मा. मुख्यमंत्र्यांस जाहीर निवेदन 

दिनांक २४ जानेवारी २०२० 

प्रति,  

मा. उद्धवजी ठाकरे 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

विषय - अमरावती येथील एनआरसी/सीएए विरोधी शांततापूर्ण आंदोलनावरील पोलिसांकडून झालेला लाठीचार्जची चौकशी आणि दोषींवर कारवाही होणे बाबत. 

महोदय, 

प्रस्थापित केंद्र सरकारची संविधान विरोधी धोरणे, वाढते सामाजिक प्रश्न आणि देशभरातील एनआरसी/सीएए विरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ आणि अन्य पुरोगामी संघटनांच्या वतीने ‘महाराष्ट्र बंद’चे आयोजन करण्यात आले होते. संविधानिक तथा शांततापूर्ण मार्गाने सुरु असलेल्या या आंदोलनाची मनुवादी भूमिकेतून गळचेपी करण्याचा प्रयत्न अमरावती येथील आंदोलनादरम्यान पोलीस दलाकडून कृर लाठीचार्जच्या रूपाने करण्यात आला. या वेळी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी यांनाही पोलिसदलाने जाणीवपूर्वक तथा विनाकारण लक्ष केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. माध्यमांवर प्रकाशित झालेल्या काही बातम्या आणि ध्वनिचित्रफितींमध्ये पोलिसदलाने आंदोलकांच्या हातचे राष्ट्रध्वज हिसकावून घेत त्याने आंदोलकांवर हल्ले केल्याचेही दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी दिली आहे. अशा वेळी शांततापूर्ण आणि संविधानिक मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चावर हल्ला, राष्ट्रध्वजाचा अवमान आणि नागरी अधिकारांचे हनन पोलीस दलाने केल्याचा गंभीर आरोप स्थानीय कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कामगार, विद्यार्थी आणि विविध पुरोगामी सामाजिक संघटनांमध्ये कार्यरत सभासदांनी केला आहे.

या पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येत आहे कि, या प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाही करण्यात यावी. आपले आभार. 

आपला विश्वासू 

कुणाल रामटेके, 

ईमेल - ramtekekunal91@gmail.com

मु. पो. रिद्धपुर, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती, पिन कोड ४४४७०४, महाराष्ट्र राज्य.            

Reference - Token No : Dept/HOMD/2020/14224
Date of Submission : 2020-01-24 21:36:26

श्रद्धा साईबाबांची सबुरी विवेकाची

ज्या अखंड क्रांतिकारी संत परंपरेने महाराष्ट्र धर्माचा पिंड आजवर पोसला त्याच परंपरेच्या नावाने निर्माण झालेली भोंदूगिरी आणि दुकानदारी सर्वसामान्यांच्या शोषणास मात्र कारणीभूत होणारी ठरली. अगदी चक्रधर ते तुकोबा-चोखोबा आणि अलीकडे कर्मयोगी संत गाडगे बाबांपर्यंतची ही परंपरा,  परंपरेतून निर्माण झालेले संत साहित्य आणि तत्त्वज्ञानाचा मूलगामी वारसा आपणास लाभला असतांनाही एकीकडे देव्हाऱ्यात अग्रस्थानी असलेले हे संत व्यवहारात मात्र पद्धतशीरपणे नामोच्चार आणि संदर्भांपुरतेच उरवून ठेवण्यात आले. त्यातूनच संत आणि त्यांच्या साहित्याला डोक्यावर घेणारा समाज, त्यांना डोक्यात घेइनास झाला आणि अर्थातच आत्मघाताच्या गर्तेत गेला. दुर्दैवाने दैवतीकरणाच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून सारासार विवेकही आपण गमावून बसलो आणि ‘अविवेकाची काजळी’ मनाचा आरसा धूसर करून गेली. चिकित्सा हा संतांच्या विचारांचा मूळ गाभा कधीचाच आपण विसरून श्रद्धा-भक्ती आणि देवपूजेतच लिन झालो. मुळात संतांच्या एकंदरीतच जीवन चरित्र आणि तत्वज्ञान व्यवहाराची सबुरीने चिकीत्सा केली असती तर कोणत्याही ऐऱ्या-गैऱ्या असंताच्या ठाई वाऱ्या कराव्या लागल्या नसत्या. असो. 

महाराष्ट्राला वाद-प्रवादाची परंपरा काही नवी नाही. मात्र, हे वाद आजच्या अश्या टप्प्यातही येऊन पोहचतील हे मात्र कोणासही वाटले नसावे. देशात तिरुपती बालाजी नंतर दुसरे सर्वात श्रीमंत असलेले देवस्थान म्हणजे शिर्डीचे साईबाबा मंदिर आहे. राज्यच नव्हे तर देश आणि विदेशायातूनही भक्त या ठिकाणी सातत्याने येत असतात. श्रद्धा आणि सबुरी हा साईबाबांनी दिलेला कथित संदेश जरी लक्षात घेतला  तरीही साई भक्तांकडून किमान तितका तरी आदर्श आचरण्याची अपेक्षा निश्चितच करता यावी. पण दुर्दैवाने तसे असू नये.

काही दिवसांपूर्वी मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परभणी जिल्ह्यातील पाथरी गावाचा उल्लेख  साई बाबांची जन्मभूमी असा केला आणि एका नव्या वादाला तोंड फुटले. या आधीही ज्यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद साई जन्मशताब्दी निमित्त शिर्डीला आले होते त्यावेळी त्यांनी बाबांची जन्मभूमी म्हणून पाथरीचा विकास करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यावेळीही काही लोकांनी नाराजीचा सूर लावला आणि महाराष्ट्राच्या काही मान्यवर मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना कुणीतरी चुकीची माहिती दिली असावी असे म्हटले.   

कोणताही एखादा कथित संत पुरुष किंवा धार्मिक महापुरुषांची चरित्रे ही बहुदा श्रद्धा भावनेने लिहिली जातात. अशा वेळी ऐतिहासिक दृष्टीकोण आणि संदर्भांचा विचार केला जाईलच असे नाही. साई बाबांच्या जन्मस्थानाबाबतचा दावा हा अनेकदा अनेक स्थळांबाबद केल्या गेला आहे. त्यात महाराष्ट्रासह अगदी आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या राज्यातील गावांचाही समावेश आहे. मुळात, ‘सबका मालीक एक’ असा संदेश देणाऱ्या साई बाबांच्या जन्म गावांची मात्र अनेक ठिकाणे असल्याच्या दाव्याने मात्र कथित श्रद्धावंत भाविकांच्या सबुरीचा बांध फुटला. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणे नंतर दुसऱ्याच दिवशी शिर्डी बंद ची घोषणा केली गेली. मुळात शिर्डी चे सर्व आर्थिक राजकीय व्यवहार हे ‘साईबाबा’ या नावाभोवती फिरत असतात. त्यावेळी हे होणे आश्चर्याचे मुळातच नाही. यावेळी ‘आमचा विरोध पाथरीच्या विकासाला नाही तर तर पाथरीचा उल्लेख साई जन्मस्थळ म्हणून करण्याला आहे’, असे प्रतिपादन साई संस्थानच्या अध्यक्षांच्या वतीने करण्यात आले. शिर्डी बंद च्या विरोधात पाथरी वासियांनी ही ‘पाथरी बंद’ ची हाक दिली आणि आपला विरीधाचा सूर  लावला. यावेळी पाथरी जन्मस्थानाबाद आपणाकडे तब्बल ३१ पुरावे असल्याचे पाथरी संस्थान वतीने सांगण्यात आले. मात्र याबाबदची ऐतिहासिकता तपासून बघण्याची निश्चितच गरज आहे. साई बाबांच्या भक्तांकडून लोकमान्य टिळक दर्शनाला येत असल्याचे बोलले जाते. मात्र या बाबतचे ही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. तत्कालीन सत्यशोधकी कार्यकर्ते दिनकरराव जवळकर यांचे ‘दीनबंधू’ किंवा टिळकांचे ‘केसरी’ त्या काळात महाराष्ट्राच्या वैचारिक प्रवादांची केंद्रे होती. मात्र असे असतांनाही एखाद दुसरा अपवाद वगळता साई बाबांचा उल्लेख त्यात मिळत नसल्याचे किंवा एकदा साई बाबांनीं कुठल्याश्या प्रकरणी ‘मॅजिस्टेट’ समोर साक्ष दिली होती मात्र यावेळीही त्यांनी आपल्या जन्मस्थाना बाबद कोणत्याही स्वरूपाची माहिती दिली नसल्याचे ‘बीबीसी’ने आपल्या ‘रिपोर्ट’ मध्ये सांगितले आहे.

भारतासारख्या देशात कथित धर्म, धार्मिक महापुरुष, परंपरा आणि तत्वज्ञानाचे आचरण यावरून निर्माण होणारे वाद काही नवे नाहीत. मात्र ज्या देशात जीवन-मरणाचे अन्य प्रश्न आ वासू उभे आहेत त्या ठिकाणी साईबाबाच्या जन्मस्थानावरून वाद पेटून थेट बंद वगैरेचे प्रसंग निर्माण होऊन आणखी जनतेला वेठीस धरण्याचे कार्यक्रम राबवल्या जाणे निश्चितच लोकशाही धिष्टित समाज म्हणून घातक आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित समाज हा भारतीय संविधानाच्या उपयोजनाचा एक महत्वपूर्ण बिंदू आहे. पूर्णपणे धर्मनिरपेक्षता आणि स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुतेच्या चौकटीवर उभारलेले संविधान राबवण्याची पूर्ण जबाबदारी एक समाज म्हणून आपणा सर्वांची आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राज्यकर्त्यांनीही धर्माधिष्टीत राजकारणाचा आश्रय न घेता आपली जनकेंद्रितता जोपासणे आवश्यक असते. धर्म संदर्भ आणि त्या आधारावर होणाऱ्या राजकारणातून नेमकी काय दुरावस्था होऊ शकते हे भारतीय नागरिक म्हणून आपण सर्वांनीच स्वातंत्र्यानंतर (आणि आधीही) सातत्याने अनुभवले आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे विद्यापीठात ‘साईबाबा अध्यासन केंद्रा’ ची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक पुरोगामी संघटना, विद्यार्थी, प्राध्यापक, लेखक आणि विचारवंतांनी याचा जाहीर निषेध व्यक्त केला होता. अर्थात, अत्यंत मूलगामी प्रश्न आणि समस्यां अजूनही आपण सोडवू शकलो नसतांना केवळ संकुचितता आणि तत्सम कृती निश्चितच निषेधार्य आहे. म्हणूनच एक समाज म्हणून साईबाबांवर श्रद्धा ठेवतांनाच विवेकाची मात्र सबुरी करून चालणार नाही.                

आंदोलन, लोकशाही आणि प्रिया वर्मा प्रकरण

आज-काल प्रिया वर्मा हे नाव देशभरातील सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांच्या बातम्यांचा मुख्य विषय होऊन बसले आहे. ट्विटर, फेसबुक वर तर हे नाव विशेष चर्चेत राहिले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथील ‘डेप्युटी कलेक्टर’ असलेल्या प्रिया वर्मा यांनी त्यासाठी काय केले हे बघणे आणि संबधीत घटनेचे विश्लेषण करणे आजच्या परीपेक्षात महत्वाचे आहे.  

     

मुळात, भारतासारख्याच कोणत्याही लोकशाही प्रधान देशात शांततापूर्ण जन आंदोलने ही संबंधित व्यवस्था जिवंत असल्याची उदाहरणं असतात. सन २०१४ मधील युपीए सरकारचा पराभव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या सत्ता स्थापनेच्या काळापासून जणू आंदोलने ही रोजच्या बातम्यांचा विषय होऊन बसली आहेत. संकुचित राष्ट्रवाद ते धोरणे आणि निर्णयांच्या पातळीवरील एकधर्मीय समाज केंद्रितता ही या आंदोलनामागची कारण परंपरा सांगता येईल. अलीकडच्या काळात देशभरात एनआरसी आणि सीएए च्या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या मुद्द्यावर प्रामुख्याने समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटात देशाची विभागणी झाल्याचे ढोबळमानाने दिसून येते. ज्या प्रमाणे या कायद्याच्या निषेधात वातावरण पेटले आहे त्याच प्रमाणे या कायद्याच्या समर्थनातही संबंधित संघटना आणि पक्ष पवित्रा घेतांना दिसून येतात. बरेचदा या आंदोलनांना दुर्दैवाने हिंसक वळण लागले आणि अर्थातच त्याचे परिणामही समाज म्हणून आपणासर्वांना भोगावे लागले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथेही अशाच प्रकारचे केंद्र सरकार आणि ‘एनआरसी-सीएए’च्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली होती. त्यात प्रिया वर्मा यांनी उपजिल्हाधिकारी म्हणून घेतलेल्या भूमिकेवरून त्या चर्चेत आल्या आहेत.

राजगढ येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून कलम १४४ लावण्यात आले होते. असे असतांनाही भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने दिनांक १९ जानेवारी रोजी समर्थन रॅली काढण्याचा आग्रह धरला. प्रशासनाच्या वतीने प्रिया वर्मा आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत घालूनही दिनांक २० जानेवारी रोजी कथित ‘तिरंगा यात्रा’ काढण्याचा अट्टाहास या लोकांनी धरला. मुळात, प्रशासनाने मागच्या वर्षी २६ जानेवारीला घडलेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ लक्षात घेता यावर्षी चोख जबाबदारी बजावण्याचा मार्ग अवलंबला होता. म्हणूनच या रॅलीला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रशासनाची ही निषेधाज्ञा न मानता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न धाब्यावर बसवत बीजेपी च्या स्थानीय नेतृत्वाने ही रॅली काढलीच. 

प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी म्हणून या भागात कार्यरत असलेल्या प्रिया वर्मा यांची भूमिका या ठिकाणी महत्वाची ठरते. या रॅलीत बंदोबस्त ठेवत असतांना बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतकेच नव्हे तर उपस्थित नेत्यांनीही प्रिया वर्मा यांच्याशी अभद्र व्यवहार केला. त्याबद्दलचे काही पुरावेही त्यांनी संबधित विभागाला सादर केले असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले आहे. या प्रकरणी देशभरातील प्रतिष्ठित  वृत्त एजन्सीजनी दखल घेत काही व्हिडियो प्रकाशित केले. यात प्रिया वर्मा या बंदोबस्त करीत असतांना काही लोक त्यांच्यावर चालून येत असून काहींनी त्यांचे केस ओढण्याचा आणि त्यांच्याशी धक्काबुक्की केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खुद्द प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपली जबाबदारी निभावत असतांना आपणास पाठीमागून मारल्याचे ही प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, "मी फक्त माझं काम करत होते, मला 'मैजिस्ट्रेट' ची जबाबदारी निभवायची होती. मी कोणत्याही पोलिटिकल अजेंड्यात सहभागी नाही. जर तुम्ही 'विरोध रैली' काढत असाल तर मीही माझं कर्तव्य बजावत होते. समर्थनच्या रॅली मधेही माझी हीच भूमिका होती”. मात्र,  माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्यावर कमलनाथ सरकारच्या समर्थानात काम करत असल्याचा आरोप करीत ‘आजचा दिवस लोकशाही साठी काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. बीजेपी आणि संबंधित नेतृत्वाने प्रिया वर्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाही करण्याची मागणी केली. मध्यप्रदेश सरकारने मात्र प्रिया वर्मा यांच्या विरोधात आपण कोणतीही कारवाही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याविषयी बोलतांना कायदे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी रॅली दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर प्रिया वर्मा आणि इतर अधिकारी आपला बचाव करीत असल्याचे सांगत महिलांचा अपमान करणे ही भाजपाला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची संस्कृती राहिली असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी राजगढ़ पोलिसांनी भादवी ३५३ व ३५४ नुसार सुमारे ६५० कथित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या पैकी १५० दोषींची ओळख व्हिडीओ फुटेज च्या माध्यमातून पटवण्यात यश आले आहे. 

प्रिया वर्मा यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतः पुढे होऊन केलेले प्रयत्न महत्वाचे असून त्यांच्या सारख्या कर्तबगार महिलांच्या मागे एक समाज म्हणून आपण उभे राहिले पाहिजे असा सूर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी लावला आहे. स्वतः प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपले कर्तव्य बजावले असून येईल त्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्या स्वतः अत्यंत सामान्य परिवारातून असून इंदोर मधील मांगलीया भागात वाढल्या आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये पीएससी परीक्षा दिली आणि त्याचा २०१७ मध्ये निकाल आला. त्यानांतर उजैन येथील भैरूगढ जेल मध्ये ‘असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट’ म्हणून कार्य केले. सण २०१५ मध्ये पीएससी परीक्षेत १० वी रँक मिळवत त्यांनी ‘डीएसपी’ची पोस्ट मिळवली. पुढे २०१६ मध्ये ‘डेप्युटी कलेक्टर’ पदासाठी ‘वेटिंग’ वर होत्या मात्र २०१७ मध्ये चौथी रँक मिळवत त्यांनी हे पद प्राप्त केले. आता त्या आयएएसची तयारी करत असून सेवेत कार्यरत आहेत.        

एकंदरीतच या प्रकरणाने निर्माण झालेला वाद आणि प्रिया वर्मा सारख्या कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्या  निर्माण झालेला वाद बघता या निमित्त पुढे आलेल्या प्रश्नांची उकल करणे महत्वाचे आहे. भारतीय नागरिक आणि समाज म्हणून लोकशाही गणराज्य असलेल्या या देशात निश्चितच शांतातापूर्ण जन आंदोलन हा आपल्या संविधानाने दिलेला महत्वपूर्ण अधिकार आहे. सरकार कोणत्याही विचारांचे असले तरीही घटनादत्त अधिकार आणि मूलभूत तत्वे यांवर बाधा येता कामा नये. निश्चितच या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाही झाली पाहिजे. प्रिया वर्मा यांच्यासारख्या कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांचा राजकीय हेतूने वापर न करता सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून प्रश्न सोडवल्या जाणे महत्वाचे ठरते. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाही च्या हितासाठी मोलाची आहे हे ही आपण विसरता कामा नये.

संदर्भ -

१) https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/indore/rajgarh-deputy-collector-priya-verma-says-bjp-worker-attacked-on-me-during-caa-support-rally/articleshow/73417650.cms

२) https://mpbreakingnews.in/uncategorized/rajgarh-deputy-collector-priya-verma-trending-on-twitter/

३)https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-rajgarhs-deputy-collector-priya-verma-is-in-news-and-trend-know-her-profile-5245481

४) https://hindi.thequint.com/khullam-khulla/socialbaazi/priya-verma-deputy-collector-madhya-pradesh-viral-video-social-media-reactions

५) https://aajtak.intoday.in/story/mp-government-register-fir-against-rajgarh-lady-officers-slapped-pro-caa-protestors-sunday-1-1156368.html?utm_source=recengine&utm_medium=web&referral=yes&utm_content=footerstrip-10

६) https://aajtak.intoday.in/story/madhya-pradesh-rajgarh-tiranga-yatra-section-144-violation-sdm-priya-verma-1-1156226.html

७) https://www.bbc.com/hindi/india-51171641

 
पूर्व प्रकाशित -

चौराहा और संविधान

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे,

कोई पूछे लाख बार तो 'संविधान' हम बोलेंगे //

जाने कितने लाल हमारे हमने खोए सीमा पर

किन्तु कपट से जीता राजा बिना लढ़े मैदानों पर

आखिर कितने दिन हम उनकी 'मन की बात' पर डोलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //१//

जाती-धर्म के राष्ट्रवाद का बिज जिन्होंने बोया है

मंदिर-मस्जिद की राजनीति से देश का दिल भी रोया है

अब असली 'बटवारे' वालो को शान्ति से ही पेलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //२//

रामराज का परचम लेकर, 'रथ' जिन्होंने जोता था

जब दिल्ली-बंबई दहल गई थी, भगवान तुम्हारा सोता था 

साहबजी, अब रुको तनिक भी! प्यार का खेल खेलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //३//

Copy Rights - Kunal Ramteke

आ. बच्चू कडू यांचे राजकारण आणि त्यांचा

अचलपूर मतदार संघ  

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारात अमरावती जिल्ह्याच्या तिवसा मतदार संघातून ऍड. यशोमती ठाकूर यांची कॅबिनेट मंत्री पदी तर अचलपूर मतदार संघातून आ. बच्चू कडू यांची राज्य मंत्री पदी निवड करण्यात आली. मुळात विदर्भाच्या राजकारणात अमरावतीचे महत्व निश्चितच अधोरेखित करण्यासारखे आहे. सत्ताधारी वर्गानेही हे ओळखूनच सत्ता समतोल आणि प्रतिनिधित्वाच्या विचारातून जिल्ह्यास दोन मंत्री पदे देऊ केली आहेत. पैकी आ. बच्चू कडू हे अपक्ष उमेदवार म्हणून चौथ्यांदा निवडून आले असून या निवडणुकीत प्रहार पक्षाची ताकतही त्यांच्यासह दोन आमदारांच्या रूपाने वाढल्याचे दिसून येते.

आ. बच्चू कडू यांच्या राजकीय जीवनाचा आढावा घेता सातत्याने जनकेंद्रित राजकारण आणि लोक मुद्द्यांना प्राधान्य देत अगदी 'सिंघम स्टाईल' आंदोलनातून जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करणारे राजकारणी अशी त्यांची ओळख महाराष्ट्रास आहे. अगदी बेरोखठोक भूमिका मांडत सत्ताधारी वर्गास सामान्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जिल्ह्यातील रुग्ण, अपंग, शेतकरी, शेतमजूर तथा सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने सात्तत्याने उभे राहण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्याने ही जनता सुद्धा त्यांच्या बाजूने उभी राहते हे नेहमीच जिल्ह्यांच्या राजकारणात दिसून येते.

मुळात बच्चू कडू यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात ही शिवसेनेच्या एका साध्या कार्यकर्त्याच्या रूपाने केली. नंतरच्या काळात मात्र त्यांनी ‘प्रहार जनशक्ती’ या संघटनेची स्थापना करून जनतेच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. त्यांची बरीचशी आंदोलनेही उल्लेखनीय आणि माध्यमांना बातम्या उपलब्ध करून देणारी अशीच ठरली आहेत. त्यात त्यांचे 'शोले स्टाईल' आंदोलन असो की अमेठी मधील एका वृद्धेस घर बांधून देत थेट राहुल गांधी यांच्या राजकीय फ्रेमच्या विरोधातील आंदोलन असो ही सारीच आंदोलने जनतेच्या मानत घर करून गेली आहेत. इतकेच नाही तर शासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात थेट कृती करत अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा त्यांचा कार्यक्रम ही जनतेला भावाला असावा.

तूर्तास बच्चू कडू हे अचलपूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. या मतदार संघाला आजपर्यंत दोनदा राज्यमंत्री पद आणि दोनदा पालकमंत्री पद मिळाले आहे. मात्र बच्चू कडू हे अपेक्ष म्हणून निवडून येत मंत्रिपद मिळवणारे या मतदार संघातील पहिलेच आमदार ठरले आहेत. इतकेच काय तर जिल्ह्याच्या राजकारणात सलग चार वेळा निवडून येण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. सन १९९४ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार असतांना या मतदार संघातून आ. विनायकदादा कोरडे यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खात्याचे राज्यमंत्री पद मिळाले होते. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी अगदी थोडक्या मतांनी वसुधाताई देशमुख यांनी बच्चू कडू यांचा पराभव केला आणि आघाडी सरकार मध्ये राज्यमंत्री व पालकमंत्री पद मिळवले. नंतरच्या काळात मात्र आ. बच्चू कडू यांनी मतदार संघात आपला जम बसवत आपले वर्चस्व निर्माण केले. आणि आता मात्र थेट १५ वर्षांनी आ. बच्चू कडू  यांच्या रूपाने या मतदार संघास राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. निश्चितच आ. बच्चू कडू यांनी मिळवलेला जनतेचा हा विश्वास भविष्यात सुद्धा असाच जपतील आणि जनकेंद्रित राजकारणाचा त्यांचा मार्ग दृढ होईल.    

हैदराबाद गॅंग रेप प्रकरण : एन्काउंटरने प्रश्न सुटतील का ?

  

हैदराबाद स्थित शादनगर येथील दिनांक २७ नोव्हेंबर रोजी देशाला हादरवून सोडणारे बहुचर्चित बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरण मानवतेच्या नीचतम मर्यादा गाठणारे होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर ‘मानवता मेली आहे’ अशी घोषणा नेटिझन्सनी केली. मानवतेला काळिमा फासत जॉली शिवा, मुहम्मद आरिफ़, जोलू नवीन आणि केशवालू या कथित चार आरोपींनी पशुवैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय प्रियांका रेड्डी यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना जिवंत जाळून टाकले होते. ही घटना जिथे घडली तो मुळात एक महामार्ग होता. संपूर्ण देशभरात या घटनेच्या विरोधात पडसाद उमटले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर कायदे निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येण्यासंबंधीचा जनसुर उठला. बलात्काराच्या या घटनेनंतर कथित आरोपींना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे ही भावना सुद्धा रास्तच होती. हैदराबाद पोलिसांवर दिरंगाईचा आरोप झाला असला तरीही घटनेनंतर काही तासातच आरोपींना अटक करत न्यायालयासमोर हजार केले गेले. न्यायालयाने संबंधित तपास कार्यासाठी आरोपींना पोलीस रिमांड सुनावला होता. या सुमारास आरोपींना कायदेशीर कारवायांसाठी हलवतांना पोलिसांनाही जनआक्रोशास सामोरे जावे लागले. अशातच तपास आणि ‘क्राईम सिन रिक्रिएट’ करण्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जात असतांना शुक्रवार दिनांक ६ डिसेंबर च्या पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास धुके आणि अंधाराचा फायदा उचलत या आरोपींनी कथितरित्या घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा  प्रयत्न केला आणि त्यातच त्यांचा एन्काउंटर करण्यात आला. या घटनेनंतर सामान्य नागरिकांनी जरी आनंद व्यक्त केला असला तरीही व्यवस्थेला मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे निश्चितच व्यवस्था आणि समाज म्हणून आपणास द्यावीच लागतील.

मुळात, कोणत्याही समाजात जीवन जगण्याचे विशिष्ट असे सामाजिक संकेत असतात. त्या संकेतांचा भंग केल्यास संबंधित समाजाने निर्धारित केलेली शिक्षाही आरोपीस दिल्या जाऊ शकते. धर्म, न्याय आणि सामजिक व्यवस्था त्यासाठी मोलाची भूमिका जागतिक पातळीवर बजावत असल्याचे आपणास दिसून येईल.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर या देशात अधिकृत घटनात्मक राज्याची निर्मिती आपण केली आणि आपले संविधान स्वतःप्रत अर्पण करून घेत त्याच्या उपयोजनाची हमी ही आपणच स्वतःला दिली. कोणत्याही अराजक वास्तवाचा भाग न बनाता कायद्याचे राज्य स्थापन करून सर्वांना समान न्याय मिळावा हे त्यामागचे सूत्र होते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा फॅसिझम, हुकूमशाही आणि पोलीसराज आपण नाकारले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेद्वारे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आपल्याद्वारा होत असतो. आणि अर्थातच आपल्या न्याय व्यवस्थेचे धोरणही ‘हजार गुन्हेगार सुटले तरीही चालतील पण एक निरपराध बळी जाता कामा नये’ असे आहे. अर्थात हैदराबाद येथील बलात्काराच्या घटनेचे कुणासही समर्थन करता येणार नाही.

संबंधित केस मध्ये न्यायालयाचा आधार घेत दोषींना कठोरा शिक्षा मिळवून देण्याचे प्रयत्न पोलीस प्रशासनाने करावयास हवे होते. कायदा हातात घेऊन केलेले हे कृत्य निश्चितच समर्थनीय नाही. या एन्काउंटर साठी मुळात कोणती शास्त्रीय पद्धती वापरली ? ज्यावेळी हे एन्काउंटर घडले त्यावेळी आरोपींना बेड्या का घातल्या नव्हत्या ? इतकी महत्वाची ही केस असतांना पुरेसा फौजफाटा का उपलब्ध नसावा ? नेमक्या आरोपींना कशा प्रकारे गोळ्या झाडण्यात आल्या ? त्या कुठे झाडल्या गेल्या ? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना द्यावी लागतील. जी अनेक नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. 

मुळात एन्काउंटर ने कोणताही प्रकारचे मूलभूत प्रश्न न सुटता तो आणखी चघळताच जाणार आहेत. भारतीय समाजाला आपल्या सामाजिक समस्यांचे निदान मुळापासून करवून घ्यायचे आहे का ? हा मूळ प्रश्न आहे. व्यक्ती मारला गेला म्हणून त्याचा विचार मारतोच असे नाही. कोणत्याही नाकारात्मकतेच्या विरोधात केवळ सकारात्मक विचारांनीच लढा देता येतो. अर्थातच भारतीय न्याय व्यवस्थेचे मूलभूत दोष लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना जे झाले ते योग्यच असे वाटणे हे स्वाभाविक आहे. दिल्लीच्या निर्भया केसला येत्या १६ डिसेंबर रोजी सात वर्ष पूर्ण होतील. न्यायालयाने सुद्धा कठोर शिक्षा या आरोपींना दिली आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. यांसारख्या प्रकरणांमधून ‘जे झाले ते चांगले’ ही मानसिकता बळावते आणि अर्थातच कायद्याच्या राज्यापासून आपण दूर जातो. निश्चितच हे आपले सामूहिक अपयश आपणास नाकारता येणार नाही. 

(प्रकाशित - दैनिक जनमाध्यम, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.)

आंबेडकरी चळवळ

आणि समकालीन उपयोजनाचा प्रश्न     

कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती, धर्म, आचार-विचार आणि तत्वज्ञान प्रामाण्याच्या विरोधात बंड उभारणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज मात्र त्यांच्याच देशातील जनतेकडून दैवती करणाच्या प्रक्रियेत बंधिस्त होतांना दिसून येतात. त्यामागची कारणे सुद्धा ज्या प्रस्थापित विषमतावादी धर्म प्रवाहास त्यांनी विरोध केला त्या तत्त्वज्ञानाच्या मुशीत पिढ्यानपिढ्या घडलेल्या गुलाम मानसिकतेत शोधता येतील. कोणत्याही सामाजिक क्रांतिकारकास देवत्व प्रदान केले की त्यामागच्या मानवी जाणिवा कमकुवत होऊन त्या द्वारा निर्माण होऊ घातलेल्या सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया मंदावते हे त्यामागचे गृहीत सूत्र असते. मुळात समकालातील भारतीय समाजाचे समतावादी स्वरूप हे आंबेडकर आणि त्यांच्या पूर्वीच्या क्रांतिकारक चळवळीची देण होय. भारतीय समाजाच्या सामाजिकरणाचे महान आंदोलन आजवर आंबेडकरी चळवळीने उभारले आणि ते सिद्धीस नेण्याचा महत यत्न केला. आजही डॉ. बाबासाहेबांच्या विचार आणि त्यांच्या उपयोजित तत्वज्ञानाची निकड याच नाही तर जागतिक मानवी समाजाला जाणवते आहे, हे त्या तत्वज्ञानाच्या साकल्याधिष्टित विवेकवादी मानवकेंद्रित स्वरूप आणि महान त्याग तथा  समाजहितैषी भूमिकेतून झटणाऱ्या कार्यकर्ते विचारवंत आदींचे हे यश आहे. 

आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास बघता आंबेडकरोत्तर कालखंडात भारतीय संविधानाच्या उपयोजनाच्या कठोर आग्रहावर ही चळवळ लढल्या गेल्याचे दिसते. मुळात बाबासाहेबांचा लढा केवळ मानवाधिकारांपुरताच मर्यादित न राहता तो राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम पातळ्यांवरचा  ऐतिहासिक संघर्ष होता. मात्र सामाजिक सुधारणांशिवाय राजकीय सुधारणा निष्फळ ठरतील या जाणिवेतून दलित-वंचित-पीडित बहुजन समाजास त्यांनी सत्तेचा वाटा घेण्यास सुचवले. त्यासाठी प्रस्थापित पक्षाच्या विरोधात मजबूत विरोधी पक्ष निर्माण करण्याच्या भूमिकेतून १९४२ साली ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ ची त्यांनी स्थापना केली. पुढे त्यांच्याच खुल्या पत्रातील निर्देशाच्या आधारावर त्यांच्या अनुयायांनी १९५७ साली ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्षा’ची  स्थापना केली. दुर्दैवाने आज मात्र बाबासाहेबांच्या याच पक्षाचे ५० पेक्षाही जास्त तुकडे झाले आहेत. यातून निर्माण झालेली सर्वांगीण पातळीवरची कमकुवत लक्षात घेता १९७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या ‘दलित पँथर’ ने समाजावर वेगळा ठसा निर्माण केला होता. आजही देशभरातच नव्हे तर आतंरराष्ट्रीय पातळीवर आंबेडकरी तत्वज्ञानाचा आधार घेत विविध चळवळी जन्मास येत आहेत.    

अर्थात कोणतीही चळवळ ही परिपूर्ण असू शकत नाही. कालानुरूप परिस्थिती सापेक्ष मूल्य-व्यवस्था आणि रणनीती त्या चळवळीने स्विकारावी लागते. बदलांचा मागोवा घेत पावले टाकावी लागतात. एका विविक्षित जात समूहात जन्मास आल्याने कोणी आंबेडकरवादी होत असेल तर हा मोठा भ्रम आहे. आजच्या आंबेडकरी चळवळीला कोणत्याही एका जात-वर्ग समूहाच्या दावणीला न बांधल्या जाता मुक्तपणे त्या तत्त्वज्ञानाच्या आचारवंतांची फळी सर्व जाती आणि वर्ग समूहांमधून निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. दुर्दैवाने आज एकीकडे पोथीनिष्ठता आणि दुसरीकडे केवळ एका जात समुहापुरतेच मर्यादित करण्यात काहींनी धन्यता मानली. आंबेडकरांनाही हेतुपुरस्सर जातीच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न या  स्वार्थी मानसिकतेने केला. सर्वस्पर्शी आंबेडकर आज घराघरातच नव्हे तर माणसाच्या मनामनात पोहचवत कोणत्याही संप्रदायिकरणापासून हा आंबेडकरी विचार दूर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्या आपल्या सर्वांची आहे.

प्रकाशित - https://maharashtradesha.com/the-question-of-the-ambedkarti-movement-and-contemporary-planning/