हैदराबाद गॅंग रेप प्रकरण : एन्काउंटरने प्रश्न सुटतील का ?

  

हैदराबाद स्थित शादनगर येथील दिनांक २७ नोव्हेंबर रोजी देशाला हादरवून सोडणारे बहुचर्चित बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरण मानवतेच्या नीचतम मर्यादा गाठणारे होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर ‘मानवता मेली आहे’ अशी घोषणा नेटिझन्सनी केली. मानवतेला काळिमा फासत जॉली शिवा, मुहम्मद आरिफ़, जोलू नवीन आणि केशवालू या कथित चार आरोपींनी पशुवैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय प्रियांका रेड्डी यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना जिवंत जाळून टाकले होते. ही घटना जिथे घडली तो मुळात एक महामार्ग होता. संपूर्ण देशभरात या घटनेच्या विरोधात पडसाद उमटले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर कायदे निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येण्यासंबंधीचा जनसुर उठला. बलात्काराच्या या घटनेनंतर कथित आरोपींना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे ही भावना सुद्धा रास्तच होती. हैदराबाद पोलिसांवर दिरंगाईचा आरोप झाला असला तरीही घटनेनंतर काही तासातच आरोपींना अटक करत न्यायालयासमोर हजार केले गेले. न्यायालयाने संबंधित तपास कार्यासाठी आरोपींना पोलीस रिमांड सुनावला होता. या सुमारास आरोपींना कायदेशीर कारवायांसाठी हलवतांना पोलिसांनाही जनआक्रोशास सामोरे जावे लागले. अशातच तपास आणि ‘क्राईम सिन रिक्रिएट’ करण्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जात असतांना शुक्रवार दिनांक ६ डिसेंबर च्या पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास धुके आणि अंधाराचा फायदा उचलत या आरोपींनी कथितरित्या घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा  प्रयत्न केला आणि त्यातच त्यांचा एन्काउंटर करण्यात आला. या घटनेनंतर सामान्य नागरिकांनी जरी आनंद व्यक्त केला असला तरीही व्यवस्थेला मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे निश्चितच व्यवस्था आणि समाज म्हणून आपणास द्यावीच लागतील.

मुळात, कोणत्याही समाजात जीवन जगण्याचे विशिष्ट असे सामाजिक संकेत असतात. त्या संकेतांचा भंग केल्यास संबंधित समाजाने निर्धारित केलेली शिक्षाही आरोपीस दिल्या जाऊ शकते. धर्म, न्याय आणि सामजिक व्यवस्था त्यासाठी मोलाची भूमिका जागतिक पातळीवर बजावत असल्याचे आपणास दिसून येईल.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर या देशात अधिकृत घटनात्मक राज्याची निर्मिती आपण केली आणि आपले संविधान स्वतःप्रत अर्पण करून घेत त्याच्या उपयोजनाची हमी ही आपणच स्वतःला दिली. कोणत्याही अराजक वास्तवाचा भाग न बनाता कायद्याचे राज्य स्थापन करून सर्वांना समान न्याय मिळावा हे त्यामागचे सूत्र होते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा फॅसिझम, हुकूमशाही आणि पोलीसराज आपण नाकारले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेद्वारे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आपल्याद्वारा होत असतो. आणि अर्थातच आपल्या न्याय व्यवस्थेचे धोरणही ‘हजार गुन्हेगार सुटले तरीही चालतील पण एक निरपराध बळी जाता कामा नये’ असे आहे. अर्थात हैदराबाद येथील बलात्काराच्या घटनेचे कुणासही समर्थन करता येणार नाही.

संबंधित केस मध्ये न्यायालयाचा आधार घेत दोषींना कठोरा शिक्षा मिळवून देण्याचे प्रयत्न पोलीस प्रशासनाने करावयास हवे होते. कायदा हातात घेऊन केलेले हे कृत्य निश्चितच समर्थनीय नाही. या एन्काउंटर साठी मुळात कोणती शास्त्रीय पद्धती वापरली ? ज्यावेळी हे एन्काउंटर घडले त्यावेळी आरोपींना बेड्या का घातल्या नव्हत्या ? इतकी महत्वाची ही केस असतांना पुरेसा फौजफाटा का उपलब्ध नसावा ? नेमक्या आरोपींना कशा प्रकारे गोळ्या झाडण्यात आल्या ? त्या कुठे झाडल्या गेल्या ? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना द्यावी लागतील. जी अनेक नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. 

मुळात एन्काउंटर ने कोणताही प्रकारचे मूलभूत प्रश्न न सुटता तो आणखी चघळताच जाणार आहेत. भारतीय समाजाला आपल्या सामाजिक समस्यांचे निदान मुळापासून करवून घ्यायचे आहे का ? हा मूळ प्रश्न आहे. व्यक्ती मारला गेला म्हणून त्याचा विचार मारतोच असे नाही. कोणत्याही नाकारात्मकतेच्या विरोधात केवळ सकारात्मक विचारांनीच लढा देता येतो. अर्थातच भारतीय न्याय व्यवस्थेचे मूलभूत दोष लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना जे झाले ते योग्यच असे वाटणे हे स्वाभाविक आहे. दिल्लीच्या निर्भया केसला येत्या १६ डिसेंबर रोजी सात वर्ष पूर्ण होतील. न्यायालयाने सुद्धा कठोर शिक्षा या आरोपींना दिली आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. यांसारख्या प्रकरणांमधून ‘जे झाले ते चांगले’ ही मानसिकता बळावते आणि अर्थातच कायद्याच्या राज्यापासून आपण दूर जातो. निश्चितच हे आपले सामूहिक अपयश आपणास नाकारता येणार नाही. 

(प्रकाशित - दैनिक जनमाध्यम, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.)