आ. बच्चू कडू यांचे राजकारण आणि त्यांचा

अचलपूर मतदार संघ  

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारात अमरावती जिल्ह्याच्या तिवसा मतदार संघातून ऍड. यशोमती ठाकूर यांची कॅबिनेट मंत्री पदी तर अचलपूर मतदार संघातून आ. बच्चू कडू यांची राज्य मंत्री पदी निवड करण्यात आली. मुळात विदर्भाच्या राजकारणात अमरावतीचे महत्व निश्चितच अधोरेखित करण्यासारखे आहे. सत्ताधारी वर्गानेही हे ओळखूनच सत्ता समतोल आणि प्रतिनिधित्वाच्या विचारातून जिल्ह्यास दोन मंत्री पदे देऊ केली आहेत. पैकी आ. बच्चू कडू हे अपक्ष उमेदवार म्हणून चौथ्यांदा निवडून आले असून या निवडणुकीत प्रहार पक्षाची ताकतही त्यांच्यासह दोन आमदारांच्या रूपाने वाढल्याचे दिसून येते.

आ. बच्चू कडू यांच्या राजकीय जीवनाचा आढावा घेता सातत्याने जनकेंद्रित राजकारण आणि लोक मुद्द्यांना प्राधान्य देत अगदी 'सिंघम स्टाईल' आंदोलनातून जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करणारे राजकारणी अशी त्यांची ओळख महाराष्ट्रास आहे. अगदी बेरोखठोक भूमिका मांडत सत्ताधारी वर्गास सामान्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जिल्ह्यातील रुग्ण, अपंग, शेतकरी, शेतमजूर तथा सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने सात्तत्याने उभे राहण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्याने ही जनता सुद्धा त्यांच्या बाजूने उभी राहते हे नेहमीच जिल्ह्यांच्या राजकारणात दिसून येते.

मुळात बच्चू कडू यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात ही शिवसेनेच्या एका साध्या कार्यकर्त्याच्या रूपाने केली. नंतरच्या काळात मात्र त्यांनी ‘प्रहार जनशक्ती’ या संघटनेची स्थापना करून जनतेच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. त्यांची बरीचशी आंदोलनेही उल्लेखनीय आणि माध्यमांना बातम्या उपलब्ध करून देणारी अशीच ठरली आहेत. त्यात त्यांचे 'शोले स्टाईल' आंदोलन असो की अमेठी मधील एका वृद्धेस घर बांधून देत थेट राहुल गांधी यांच्या राजकीय फ्रेमच्या विरोधातील आंदोलन असो ही सारीच आंदोलने जनतेच्या मानत घर करून गेली आहेत. इतकेच नाही तर शासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात थेट कृती करत अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा त्यांचा कार्यक्रम ही जनतेला भावाला असावा.

तूर्तास बच्चू कडू हे अचलपूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. या मतदार संघाला आजपर्यंत दोनदा राज्यमंत्री पद आणि दोनदा पालकमंत्री पद मिळाले आहे. मात्र बच्चू कडू हे अपेक्ष म्हणून निवडून येत मंत्रिपद मिळवणारे या मतदार संघातील पहिलेच आमदार ठरले आहेत. इतकेच काय तर जिल्ह्याच्या राजकारणात सलग चार वेळा निवडून येण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. सन १९९४ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार असतांना या मतदार संघातून आ. विनायकदादा कोरडे यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खात्याचे राज्यमंत्री पद मिळाले होते. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी अगदी थोडक्या मतांनी वसुधाताई देशमुख यांनी बच्चू कडू यांचा पराभव केला आणि आघाडी सरकार मध्ये राज्यमंत्री व पालकमंत्री पद मिळवले. नंतरच्या काळात मात्र आ. बच्चू कडू यांनी मतदार संघात आपला जम बसवत आपले वर्चस्व निर्माण केले. आणि आता मात्र थेट १५ वर्षांनी आ. बच्चू कडू  यांच्या रूपाने या मतदार संघास राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. निश्चितच आ. बच्चू कडू यांनी मिळवलेला जनतेचा हा विश्वास भविष्यात सुद्धा असाच जपतील आणि जनकेंद्रित राजकारणाचा त्यांचा मार्ग दृढ होईल.    

हैदराबाद गॅंग रेप प्रकरण : एन्काउंटरने प्रश्न सुटतील का ?

  

हैदराबाद स्थित शादनगर येथील दिनांक २७ नोव्हेंबर रोजी देशाला हादरवून सोडणारे बहुचर्चित बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरण मानवतेच्या नीचतम मर्यादा गाठणारे होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर ‘मानवता मेली आहे’ अशी घोषणा नेटिझन्सनी केली. मानवतेला काळिमा फासत जॉली शिवा, मुहम्मद आरिफ़, जोलू नवीन आणि केशवालू या कथित चार आरोपींनी पशुवैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय प्रियांका रेड्डी यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना जिवंत जाळून टाकले होते. ही घटना जिथे घडली तो मुळात एक महामार्ग होता. संपूर्ण देशभरात या घटनेच्या विरोधात पडसाद उमटले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर कायदे निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येण्यासंबंधीचा जनसुर उठला. बलात्काराच्या या घटनेनंतर कथित आरोपींना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे ही भावना सुद्धा रास्तच होती. हैदराबाद पोलिसांवर दिरंगाईचा आरोप झाला असला तरीही घटनेनंतर काही तासातच आरोपींना अटक करत न्यायालयासमोर हजार केले गेले. न्यायालयाने संबंधित तपास कार्यासाठी आरोपींना पोलीस रिमांड सुनावला होता. या सुमारास आरोपींना कायदेशीर कारवायांसाठी हलवतांना पोलिसांनाही जनआक्रोशास सामोरे जावे लागले. अशातच तपास आणि ‘क्राईम सिन रिक्रिएट’ करण्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जात असतांना शुक्रवार दिनांक ६ डिसेंबर च्या पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास धुके आणि अंधाराचा फायदा उचलत या आरोपींनी कथितरित्या घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा  प्रयत्न केला आणि त्यातच त्यांचा एन्काउंटर करण्यात आला. या घटनेनंतर सामान्य नागरिकांनी जरी आनंद व्यक्त केला असला तरीही व्यवस्थेला मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे निश्चितच व्यवस्था आणि समाज म्हणून आपणास द्यावीच लागतील.

मुळात, कोणत्याही समाजात जीवन जगण्याचे विशिष्ट असे सामाजिक संकेत असतात. त्या संकेतांचा भंग केल्यास संबंधित समाजाने निर्धारित केलेली शिक्षाही आरोपीस दिल्या जाऊ शकते. धर्म, न्याय आणि सामजिक व्यवस्था त्यासाठी मोलाची भूमिका जागतिक पातळीवर बजावत असल्याचे आपणास दिसून येईल.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर या देशात अधिकृत घटनात्मक राज्याची निर्मिती आपण केली आणि आपले संविधान स्वतःप्रत अर्पण करून घेत त्याच्या उपयोजनाची हमी ही आपणच स्वतःला दिली. कोणत्याही अराजक वास्तवाचा भाग न बनाता कायद्याचे राज्य स्थापन करून सर्वांना समान न्याय मिळावा हे त्यामागचे सूत्र होते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा फॅसिझम, हुकूमशाही आणि पोलीसराज आपण नाकारले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेद्वारे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आपल्याद्वारा होत असतो. आणि अर्थातच आपल्या न्याय व्यवस्थेचे धोरणही ‘हजार गुन्हेगार सुटले तरीही चालतील पण एक निरपराध बळी जाता कामा नये’ असे आहे. अर्थात हैदराबाद येथील बलात्काराच्या घटनेचे कुणासही समर्थन करता येणार नाही.

संबंधित केस मध्ये न्यायालयाचा आधार घेत दोषींना कठोरा शिक्षा मिळवून देण्याचे प्रयत्न पोलीस प्रशासनाने करावयास हवे होते. कायदा हातात घेऊन केलेले हे कृत्य निश्चितच समर्थनीय नाही. या एन्काउंटर साठी मुळात कोणती शास्त्रीय पद्धती वापरली ? ज्यावेळी हे एन्काउंटर घडले त्यावेळी आरोपींना बेड्या का घातल्या नव्हत्या ? इतकी महत्वाची ही केस असतांना पुरेसा फौजफाटा का उपलब्ध नसावा ? नेमक्या आरोपींना कशा प्रकारे गोळ्या झाडण्यात आल्या ? त्या कुठे झाडल्या गेल्या ? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना द्यावी लागतील. जी अनेक नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. 

मुळात एन्काउंटर ने कोणताही प्रकारचे मूलभूत प्रश्न न सुटता तो आणखी चघळताच जाणार आहेत. भारतीय समाजाला आपल्या सामाजिक समस्यांचे निदान मुळापासून करवून घ्यायचे आहे का ? हा मूळ प्रश्न आहे. व्यक्ती मारला गेला म्हणून त्याचा विचार मारतोच असे नाही. कोणत्याही नाकारात्मकतेच्या विरोधात केवळ सकारात्मक विचारांनीच लढा देता येतो. अर्थातच भारतीय न्याय व्यवस्थेचे मूलभूत दोष लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना जे झाले ते योग्यच असे वाटणे हे स्वाभाविक आहे. दिल्लीच्या निर्भया केसला येत्या १६ डिसेंबर रोजी सात वर्ष पूर्ण होतील. न्यायालयाने सुद्धा कठोर शिक्षा या आरोपींना दिली आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. यांसारख्या प्रकरणांमधून ‘जे झाले ते चांगले’ ही मानसिकता बळावते आणि अर्थातच कायद्याच्या राज्यापासून आपण दूर जातो. निश्चितच हे आपले सामूहिक अपयश आपणास नाकारता येणार नाही. 

(प्रकाशित - दैनिक जनमाध्यम, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.)

आंबेडकरी चळवळ

आणि समकालीन उपयोजनाचा प्रश्न     

कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती, धर्म, आचार-विचार आणि तत्वज्ञान प्रामाण्याच्या विरोधात बंड उभारणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज मात्र त्यांच्याच देशातील जनतेकडून दैवती करणाच्या प्रक्रियेत बंधिस्त होतांना दिसून येतात. त्यामागची कारणे सुद्धा ज्या प्रस्थापित विषमतावादी धर्म प्रवाहास त्यांनी विरोध केला त्या तत्त्वज्ञानाच्या मुशीत पिढ्यानपिढ्या घडलेल्या गुलाम मानसिकतेत शोधता येतील. कोणत्याही सामाजिक क्रांतिकारकास देवत्व प्रदान केले की त्यामागच्या मानवी जाणिवा कमकुवत होऊन त्या द्वारा निर्माण होऊ घातलेल्या सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया मंदावते हे त्यामागचे गृहीत सूत्र असते. मुळात समकालातील भारतीय समाजाचे समतावादी स्वरूप हे आंबेडकर आणि त्यांच्या पूर्वीच्या क्रांतिकारक चळवळीची देण होय. भारतीय समाजाच्या सामाजिकरणाचे महान आंदोलन आजवर आंबेडकरी चळवळीने उभारले आणि ते सिद्धीस नेण्याचा महत यत्न केला. आजही डॉ. बाबासाहेबांच्या विचार आणि त्यांच्या उपयोजित तत्वज्ञानाची निकड याच नाही तर जागतिक मानवी समाजाला जाणवते आहे, हे त्या तत्वज्ञानाच्या साकल्याधिष्टित विवेकवादी मानवकेंद्रित स्वरूप आणि महान त्याग तथा  समाजहितैषी भूमिकेतून झटणाऱ्या कार्यकर्ते विचारवंत आदींचे हे यश आहे. 

आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास बघता आंबेडकरोत्तर कालखंडात भारतीय संविधानाच्या उपयोजनाच्या कठोर आग्रहावर ही चळवळ लढल्या गेल्याचे दिसते. मुळात बाबासाहेबांचा लढा केवळ मानवाधिकारांपुरताच मर्यादित न राहता तो राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम पातळ्यांवरचा  ऐतिहासिक संघर्ष होता. मात्र सामाजिक सुधारणांशिवाय राजकीय सुधारणा निष्फळ ठरतील या जाणिवेतून दलित-वंचित-पीडित बहुजन समाजास त्यांनी सत्तेचा वाटा घेण्यास सुचवले. त्यासाठी प्रस्थापित पक्षाच्या विरोधात मजबूत विरोधी पक्ष निर्माण करण्याच्या भूमिकेतून १९४२ साली ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ ची त्यांनी स्थापना केली. पुढे त्यांच्याच खुल्या पत्रातील निर्देशाच्या आधारावर त्यांच्या अनुयायांनी १९५७ साली ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्षा’ची  स्थापना केली. दुर्दैवाने आज मात्र बाबासाहेबांच्या याच पक्षाचे ५० पेक्षाही जास्त तुकडे झाले आहेत. यातून निर्माण झालेली सर्वांगीण पातळीवरची कमकुवत लक्षात घेता १९७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या ‘दलित पँथर’ ने समाजावर वेगळा ठसा निर्माण केला होता. आजही देशभरातच नव्हे तर आतंरराष्ट्रीय पातळीवर आंबेडकरी तत्वज्ञानाचा आधार घेत विविध चळवळी जन्मास येत आहेत.    

अर्थात कोणतीही चळवळ ही परिपूर्ण असू शकत नाही. कालानुरूप परिस्थिती सापेक्ष मूल्य-व्यवस्था आणि रणनीती त्या चळवळीने स्विकारावी लागते. बदलांचा मागोवा घेत पावले टाकावी लागतात. एका विविक्षित जात समूहात जन्मास आल्याने कोणी आंबेडकरवादी होत असेल तर हा मोठा भ्रम आहे. आजच्या आंबेडकरी चळवळीला कोणत्याही एका जात-वर्ग समूहाच्या दावणीला न बांधल्या जाता मुक्तपणे त्या तत्त्वज्ञानाच्या आचारवंतांची फळी सर्व जाती आणि वर्ग समूहांमधून निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. दुर्दैवाने आज एकीकडे पोथीनिष्ठता आणि दुसरीकडे केवळ एका जात समुहापुरतेच मर्यादित करण्यात काहींनी धन्यता मानली. आंबेडकरांनाही हेतुपुरस्सर जातीच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न या  स्वार्थी मानसिकतेने केला. सर्वस्पर्शी आंबेडकर आज घराघरातच नव्हे तर माणसाच्या मनामनात पोहचवत कोणत्याही संप्रदायिकरणापासून हा आंबेडकरी विचार दूर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्या आपल्या सर्वांची आहे.

प्रकाशित - https://maharashtradesha.com/the-question-of-the-ambedkarti-movement-and-contemporary-planning/