OPEN FRAME

आंबेडकरी विचारसंचित आणि समकालीन

उपयोजानाच्या दिशा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ च्या जयंती निमित्त 'सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे' येथे 'विद्यार्थी कल्याण मंडळ, पुणे' आणि पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांच्या' संयुक्त विद्यमाने होऊ घातलेल्या 'राज्यस्तरीय युवा परिषदे'साठी केलेले हे अधिकृत संकल्पना लेखन...

“आज आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करीत आहोत. एका बाजूला राजकीय समता प्रस्तापित होत असतानाच दुसरीकडे सामाजिक विषमता तशीच कायम आहे. अशा वेळी हे संविधान निट राबविले गेले नाही तर घटनेचा डोलारा उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सादर करतांना केलेले भाषण)

भारतीय स्वातंत्र्याच्या दीर्घावधीनंतरही स्वातंत्र्य सूर्याची किरणे समस्त समाजघटकांपर्यंत सर्वार्थाने पोहचली असे दुर्दैवाने म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यासाठी महामानवांनी आपल्या अवघ्या आयुष्याचे रणकंदन करीत प्रसंगी जीवनाचे सर्वोच्य बलिदान देत परकीय महाशक्तीशी झुंजत रणांगणात त्यागाची महान समिधा अर्पण करावयास मागे हटले नाही. मात्र, या महापुरुषांना अभिप्रेत असलेले स्वातंत्र्य आपण निर्माण करू शकलो आहोत का ? त्यासाठी, घटनाकर्त्यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकास व व्यवस्था संचालनासाठी निर्माण केलेल्या संविधान व त्याचे होणारे अवमूल्यन रोखण्यासाठी ठोस विचार करीत आजच्या पिढीने सिव्हावलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर देशात दुधाच्या नद्या निर्माण करण्याची ग्वाही भारतीय समाजाला दिली होती. मात्र, आज देशात तथाकथित महासत्तेचे झगझगीत चित्र रेखाटले जात असतांनाच निरंतर वंचना आणि शोषणाच्या भीषण छायेत जीवन यापित करणाऱ्या बहुसंख्य समाजाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या दैनंदिन मुलभूत गरजाही अद्याप पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे वास्तव डोळ्यात भरणारे आहे. मग ‘स्वातंत्र्य का नासले?’ या प्रश्नाचा विचार केवळ आर्थिकच नाही तर भारतीय समाज व्यवस्थेच्या समस्यांचे मुलभूत कारकस्थान असलेल्या जातीसंस्थेच्या अंगानेही करणे महत्वाचे ठरत असल्याचे विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पदोपदी मांडले आहेत.

घटना समितीच्या सभेत चर्चा करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्था हे देशाच्या अधोगतीचे मुळ कारण मानले असून जात वास्तवाच्या परिणाम स्वरूप जाती आणि वर्ण व्यवस्थेच्या उतरंडीवर असलेल्या बहुसंख्य समाजाला सर्वार्थाने जीवनाच्या मुलभूत अधिकारांपासुनही हजारो वर्षांपासून वंचित ठेवण्यात आले. या घटकांच्या समान संधी आणि मानवी हक्कांना नकार देत त्यांना गुलाम म्हणून देण्यात आलेल्या वागणुकीला धर्म-सत्तेच्या क्रूर सिद्धांतांचा आधार देण्यात आला. मुळात, हा बहुसंख्य वर्ग सामाजिक-आर्थिक विषमता, तथाकथित धर्मसत्ता आणि वैचारिक गुलामगिरीच्या बंधनातून मुक्त झाल्याखेरीज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येवू शकाणार नाही, असा अभ्यासपूर्ण विश्वास बाबासाहेबांना होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्य लाभाने देशातील सर्व घटकांची समान उन्नती हा केवळ भ्रम असल्याचे भविष्यभान निश्चितच घटनाकर्त्यांना होते. त्यासाठीच त्यांनी“भारताचे सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा गांभिर्यपूर्वक निर्धार करुन...” दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत भारतीय राज्यघटना अंगीकृत तथा अधिनियमित करुन भारतीय जनतेला समर्पित केली. भारतीय संविधानाच्या रूपाने राष्ट्र-राज्य-समाजाच्या सर्वांगीण हितासाठी सर्वांगीण उपयोजानाचा मूलमंत्र घटनाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत केलेल्या भाषणा प्रमाणे, “आज आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करीत आहोत. एका बाजूला राजकीय समता प्रस्तापित होत असतानाच दुसरीकडे सामाजिक विषमता तशीच कायम आहे. अशा वेळी हे संविधान निट राबविले गेले नाही तर घटनेचा डोलारा उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.” हे विधान समकालीन परिस्थितीस अत्यंत मोलाचे ठरते. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षात त्यांच्या स्वप्नातील भारत घडवण्यासाठी त्यांनी मांडलेल्या क्रांतिकारी विचारांचे समकालीन परिस्थितीत सातत्यपूर्ण उपयोजन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बाबासाहेबांचा ‘शिका ! संघटीत व्हा !! संघर्ष करा !!!’ या त्रिसूत्री कार्यक्रमाची अमलबजावणी उपेक्षित, वंचित तथा मागासवर्गीयांनी केली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक परिवर्तन तथा उज्वल भारताच्या भवितव्यासाठी शिक्षण मोलाचे साधन मानले. मुळातच, मानवी समाजाचा आधारस्तंभ आणि सर्वांगीण उन्नतीचे साधन म्हणून ‘वाघिणीचे दुध’ असलेल्या शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेता सामाजिक राजकीय जागृतीचे माध्यम म्हणून सर्व समाज घटकांपर्यंत शिक्षण पोहचावयास हवे. कालपर्यंत वर्ण व्यवस्थेच्या जोखडात बंदिस्त असलेल्या ज्ञानशाखांच्या चाव्या आता कुठे मुक्त होत असतानाच उदारीकरण, जागतिकीकारण, खाजगीकरणाच्या काळात मात्र शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात दुर्दैवी बाजारीकरण होत असताना हजारो वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित असलेला बहुजन समाज आजही समान शिक्षणाच्या धेय्यापासून दुरच आहे. एके काळी महात्मा जोतीबा फुले यांनी हंटर आयोगापुढे साक्ष देतांना राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के वाटा शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस तत्कालीन ब्रिटीश सरकारला केली होती. मात्र, आजचे आपले लोकनिर्वाचित सरकार असतानाही केवळ ३.३८ टक्केच वाटा त्यावर खर्च होत असल्याने शिक्षणासारख्या महत्वपूर्ण मूद्द्यावरील शासकीय गांभीर्यता दिसून येते. मात्र, लोकशाहीच्या उज्वल भवितव्यासाठी सुशिक्षित समाजाची गरज डॉ. आंबेडकर वारंवार विषद करतात.

सामाजिक परिवर्तनाच्या धेय्यापासून दूर जात भारतीय समाजहितवादी राजकारण दुर्मिळ झाले असतानाच लोकतंत्राच्या निवडणुकीसारख्या सर्वोच्य महोत्सवाची जागा भ्रष्टाचाराने घेतली आहे. अर्थातच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त भारतीय जनतेला भेदरहित असा एका मताचा सर्वोच्य अधिकार बहाल केला असतानाच त्याचे होणारे समकालीन अवमूल्यन चिंतेचे कारण ठरत आहे. त्यासाठी लोकशिक्षणाची गरज विषद करीत भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तनाच्या निर्धारासहित रक्तविहीन क्रांतीसाठी समस्त पुरोगामी शक्तींनी एकत्रित येत जोमाने प्रयत्न करणे महत्वाचे ठरते.

समकालीन वास्तवात मोठ्या प्रमाणात होणारा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच आणि कट्टरतावादी तथाकथित देशभक्तांकडून होणारी हिंसा राष्ट्रीय ऐक्यास मोठ्या प्रमाणात धोकादायक ठरत आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचारही याच कट्टरतावादी आणि स्त्रित्वाला हीन लेखत केवळ उपभोगाचे साधन मानणाऱ्या तथा धर्माचा आधार घेत स्त्री स्वातंत्र्य संकुचित करणाऱ्या मानासिकतेचे द्योतक आहेत.

या मार्गाने प्रश्न सुटतील ?

लोकशाहीत रक्ताविहीन मार्गाने होणारे सत्तापरिवर्तन हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन महापुरुषांच्या विचारांचा परिपाक म्हणावे लागेल. मात्र, आज असहिष्णुतेचे भीषण संकट उभे ठाकले असतांनाचा समकालीन आदर्श लोकशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आज, कोणी काय खावे ? कोठे राहावे ? काय बोलावे ? कोणत्या प्रार्थना स्थळात जावे ? इतकेच नाही तर तुम्ही विचार काय करावा ? याचीही बंधने घालत देशातील सौहार्द बिघडवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. त्यासाठी देशातील महत्वपूर्ण संस्थांचे वैचारिक अपहरण करण्याची मानसिकता मूलतत्ववादी समुदायात मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्यासाठी महापुरुषांच्या विचारांचे मुल्यभान जपत सकारात्मक उपयोजानाच्या संकल्पासह पुढे येणे गरजेचे ठरते.

याच वाटेने आता जावे लागेल...

तमाम भारतीय नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, साहित्यिक आदींसह भारतीय व्यवस्थेचे महान स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायीका आणि अर्थातच लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हटल्या जाणारी प्रचार प्रसार माध्यमसत्ता या सर्व घटकांनी मिळून सर्वार्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या विचारांचे सकारात्मक, सनदशीर तथा वैधानिक मार्गाने उपयोजन करीत समाजजीवन उंचावणे महत्वाचे ठरत असतांनाच तथाकथित राष्ट्रवादाच्या रूपाने धर्म आणि जाती संस्थेचे पुनुरुत्थान करीत सडक्या संस्कृतीचे नव्याने मंडण करण्याचा प्रयत्न देशातील कट्टर प्रतीगामी व्यक्ती, संस्था, संघटना करीत असतानाच पुरोगामित्वाचा विचार वारसा सांगत सामाजिक मुल्याभान जपणाऱ्या आणि महापुरुषांच्या विचारांचे संचीत पेलणाऱ्या विचारवंतांच्या खुलेआम होणाऱ्या हत्या आणि यंत्रणांकडून होणारा अपुरा तपास हे देशाचे वास्तव असतांनाच महापुरुषांचे क्रांतिकारक विचार दडपण्याचा प्रयत्न होत असतांना पुरोगामी विचारांच्या उपयोजानासाठी नव्या पिढीने कंबर कसणे गरजेचे झाले आहे.