माणूस म्हणून जगण्यासाठी...!
निर्माण सामाजिक संस्थेच्या
वतीन घेण्यात आलेल्या ‘दुसऱ्या राज्यस्तरीय भटक्या विमुक्त महिला परिषदे’चे
निमित्त
 |
दुस-या भटक्या विमुक्त महिला परिषदेच्या
संयोजिका वैशाली भांडवलकर मार्गदर्शन करतांना . |
वैश्विक महासत्ता आणि विश्व
गुरुत्वाची स्वप्न बघणाऱ्या व समाज संस्कृतीचा पुरातन वारसा सांगणाऱ्या भारतदेशांत
माणूसपणाच्या हक्कांच्या अभावी आजही बहुसंख्य समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून
वंचितच राहिला आहे. विकासात कोणत्याही प्रकारची न मिळालालेली भागीदारी हे या समाजाचे
वैशिष्ट असले तरीही साधे माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकारही या समाजाला कधी मिळू शकले
नाहीत. भारतीय राज्यघटनाकारांनी स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्वाचे मूल्यभान
रुजविण्याच्या महायत्न केला, तरीही प्राचीन काळापासून पद्धतशीररीत्या तथा हेतुपुरत्सर
राबविण्यात येणारी जाती, धर्म, वर्ग आणि लिंगप्रधान व्यवस्था मात्र यावरच हावी
झाली की काय ? असा प्रश्न निर्माण व्हावा. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा
प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणात कर्त्या समाजसुधारकांनी केला. मात्र, त्यांच्या नावाने
मतांचा जोगवा मागणाऱ्या समाजधुरीनांकडून ज्या तुलनेत महापुरुषांच्या विचारांचे
उपयोजन व्हावयास हवे होते ते झाले नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागेल. त्यातच
जातीसंस्था हा आपल्या ‘महान’ देशाला लाभलेला मोठा कलंक असून आजही त्याचे भयावह
परिणाम सामाजिक परिपेक्षात दिसून येतात.
जात वास्तवातील प्रस्तापित वर्ग आपल्या अनाठाई
मागण्या पुढे रेटण्यासाठी कथित संघर्षाचे ढोल बजावत असला तरीही सर्वार्थाने वंचित
शोषित असा भटका विमुक्त समाज मात्र आजही मानवतेच्या अधिकारांपासून दूरच राहिला. उलट
भाळी गुन्हेगारीचा शिक्का बसल्याने निरंतर कलंकित जगण्यातून शोषण आणि वंचना हा
नित्त्याचाचा एक भाग होऊन बसला. अर्थातच या भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांची
स्थिती तर ‘आपुलाले मरण पाहिल्या म्या डोळा’ अशीच आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य,
शिक्षण या मुलभूत गरजांच्या पूर्ती पासून सर्वार्थाने भटक्या विमुक्त सामाजातील
महिला सातत्त्याने वंचितच राहिली आहे. या महिलांचे स्वच्छता, अधिवास, शारीरिक,
आरोग्य, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वांगीण विषयावरील प्रश्न
सर्वार्थाने अनुत्तरीतच राहिले. त्यातच शासन स्तरावरही भटक्या विमुक्त महिलांच्या
या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत मूलगामी अशी परिणामकारक धोरणे आखण्यात आली
नसल्याचेही जाणवते.
भटक्या विमुक्त समाजासाठी जी काही थोडी थोडकी
धोरणे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्या योजनाही उपयोजनाअभावी कुचकामी
ठरल्या. अर्थातच भटका विमुक्त समाज आणि या समाजातील महिलांच्या हाती दुर्दैवाने
काहीही आले नाही. त्यासाठीच भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या सर्वांगीण
प्रश्नांची मांडणी करीत त्याची ठोस उत्तरे शोधण्यासाठी पुण्यात भटक्या विमुक्त
महिलांच्या दुसऱ्या राज्यस्थरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. भटक्या
विमुक्त समाजातील समाजकार्याचे शिक्षण घेतलेल्या युवकांनी ‘पे बॅक टू सोसायटी’ या
संकल्पनेतून स्थापन केलेल्या ‘निर्माण’ या बहुउद्द्शीय विकास संस्थेच्या
माध्यमातून भरविण्यात आलेल्या या परिषदेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भटक्या
विमुक्त सामाजातील महिला उपस्थित राहिल्या. शहारातील एस. एम. जोशी फौंडेशनच्या
सभागृहात दिनांक १८ व १९ जून रोजी आयोजित दोन दिवसीय परिषदेला भारत सरकारच्या
राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजीदादा इदाते, सदस्य श्रावणसिंग राठोड
यांच्यासह आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
भटक्या विमुक्त समाजातील विविधांगी प्रश्नांवर ‘ग्राउंड लेवल’वर काम करणारे
कार्याकार्ते, संशोधक, विश्लेषक, भटक्या विमुक्त समुदायाचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी,
आदींनीही या परिषदेला उपस्थिती दर्शवली.
 |
| राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष आ. बाळकृष्ण रेणके संबोधित करतांना. |
यानिमित्त, भटक्या
विमुक्तांच्या विकासासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी तर संवाद साधता आलाच, शिवाय
राज्यभरातून आलेल्या महिलांच्या वेदनाही जाणून घेता आल्या. यावेळी परिषदेच्या
आयोजक वैशाली भांडवलकर यांनी या परिषदेमगाची ‘निर्माण’ची भूमिका विषद केली.
निर्माणाच्या कार्याचा आढावा घेत आधीच्या परिषदेच्या उपलब्धींबाबतही त्यांनी विचार
व्यक्त केले. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही भटक्या विमुक्त महिलांचे प्रश्न
अनुत्तरीतच असल्याचे सांगत त्यांना सर्वार्थाने वंचित असूनही अनुसूचित जाती
जमातींना मिळणाऱ्या अन्याय अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा लाभही घेता येत
नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी ‘एट्रोसिटी’ कायद्याच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने कायदे करणे गरजेचे
असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. मुळात भटक्या विमुक्त समाजाची नेमकी संख्या किती
? याच प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसल्याने या बाबतची धोरणे ठरवितांनाही मोठ्या प्रमाणात
अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत या समाजासाठी असलेले कायदे ही वेगवेगळ्या
राज्यात वेगवेगळे असल्याने या समाजाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे
मतही त्यांनी मांडले. त्यातच ‘दलितांतील दलित म्हणजे स्त्री’ हे भारतीय समाजाचे लिंगवास्तव असतांनाच भटक्या विमुक्त
समाजातील स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ठोस कृती कार्यक्रम
हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादनही वैशालीजींनी यावेळी केले. ‘निर्माण’ द्वारे
राबवण्यात येत असलेल्या विविध रचनात्मक कार्याचा आढावा घेत भटक्या विमुक्त
महिलांच्या विकासासाठी सातत्त्याने राबाविण्यात येत असल्याने विविध प्रकल्पांची
माहितीही त्यांनी दिली. या प्रसंगी वैशालीजींच्या या प्रास्ताविकपर भाषणाची दखल
घेत राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांनी, केवळ प्रास्ताविक
म्हणूनच नाही तर त्याही पुढे जात एक बिजभाषण म्हणून या भाषणाकडे बघाता येणार
असल्याचे मत मांडले. आयोगाला उपयुक्त असलेले विचार अभ्यासपूर्ण पद्धतीने त्यांनी
मांडले असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मुळातच पुरुषप्रधान समाजरचना असलेल्या आपल्या
समाजाची धेय्य धोरणे ठरवतांना पुरुष प्रधान मानसिकतेची छाप मोठ्या प्रमाणावर पडत
असते. मात्र, त्यात महिलावर्गाचे
प्रतिबिंब दिसणे महत्वाचे ठरते. देशाची धेय्यधोरणे ठरवतांना जात आणि लिंग
वास्तवाचा विचार करता, महिलांना एक स्त्री आणि जात या दोन्हींच्या आधारावर विकसित
करण्यासाठी उपाय योजना आखण्यात याव्यात अशी सूचनाही त्यांनी परिषदेच्या माध्यमातून
सरकारला केली. भारतीय समाजातील स्त्री प्रतिमांचा आदर्श उभा करण्याची गरज व्यक्त
करीतच त्यांनी भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या समकालीन परिस्थितीचा धांडोळा
घेत आपले अनुभवही विषद केले.
परीषदेच्या
माध्यमातुन निर्माण आणि वैशालीजींचा भर केवळ भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रश्नांवर
अकादामिकरीत्या चर्चा कारणे एव्हढ्यापुरताच मर्यादित नव्हता तर त्याही पुढे जात
भटक्या विमुक्त समाजात पायाभूत कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांचे अनुभव कथन
व प्रत्यक्ष भटक्या विमुक्त समाजात जन्माला येवून जातीव्यवस्थेचे चटके आणि सामाजिक
अविश्वासाचे फटके सोसत निरंतर नरक यातना भोगलेल्या महिलांच्या अनुभवांना वाट मोकळी
करवून देण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून करण्यात आला. यात ‘भटके विमुक्त महिलांवर होणारे
अन्याय व अत्याचार : जाती अंतर्गत व जाती बाहेरील’ या विशेष चर्चासत्रात सुनीता
भोसले, महेमुना छप्परबंद, सानुबाई राठोड आदींनी अनुभव कथन केले. यावेळी ‘गुन्हेगार
जमाती कायदा आणि भटके विमुक्त महिला’ या विषयावर वैशालीजींनी अभ्यासपूर्ण मांडणी
केली. तर सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गा गुडीलू याविषयावर ‘भटके विमुक्त महिला आणि
जात पंचायत’ या विषयावर विचार व्यक्त केले. याच परिसंवादात मनीषा तोकले यांनी
परिषदेच्या आयोजनाबद्दल वैशालीजींचे अभिनंदन करीतच भटक्या विमुक्त समाजातील
महिलांचा आवाज म्हणजे वैशाली भांडवलकर या शब्दात वैशालीजींच्या कार्याचे कौतुक
केले. त्यात भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या समकालीन वास्तवाचा आढावा घेत त्यांनी
ठोस कृतिकार्यक्रम राबविण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला.
मुळात एकीकडे
सर्वसामान्य महिलांच्या आरोग्य प्रश्नावर ज्या प्रमाणात सरकार आणि शासकीय
यंत्रणांनी लक्ष्य केंद्रित केले त्या तुलनेत मात्र भटक्या विमुक्त महिलांच्या
आरोग्य समस्यांवर विचार करण्यात आला नाही हे
हे वास्तव आपणास नाकारून चालत नाही. या परिषदेत ‘भटक्या विमुक्त महिलांच्या
आरोग्याचे प्रश्न, आव्हाने व उपाययोजना’ या चर्चासत्रात कांचन जाधव, काजल जैन,
अश्विनी जाधव आदींनीही विचार व्यक्त केले. त्यात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक
आरोग्य संघटनेने, ‘व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सर्वांगीण सुस्थिती म्हणजे आरोग्य’
या आरोग्यव्याख्येचा विचार करता भटक्या विमुक्त महिला या सर्वार्थाने निरोगी
जीवनापासुन दूर असल्याचे आढळून येते. त्यासाठी या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक तथा
सर्वांगीण परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्वाचे ठरते. आरोग्याच्या
व्यापक संकल्पनेचा विचार करता भटक्या विमुक्त महिलांची आरोग्य क्षेत्रात सहभागिता
वाढविणे, आरोग्य ग्रामसभांसारखे उपक्रम स्थानिक पातळीवर राबविणे, या समाजातील
महिलांच्या स्वतंत्र आरोग्य परिषदा भरविणे, ग्रामीण स्तरावर प्राथमिक आरोग्याची
शिक्षण देणारी महाविद्यालये स्थापन करणे, तथा त्यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रवेश
परीक्षांचे आयोजन करणे आदी उपाय योजना सुचवण्यात आल्या.
स्वातंत्र्यानंतरच्या
इतक्या वर्षांच्या कालावधी नंतरही स्वतःची ओळख नसलेला भटका विमुक्त समाज साध्या
नागरिकत्वाच्या पुराव्याअभावी भारतीयत्वाचे कोणतेही लाभ घेण्यापासून वंचित राहिला
आहे. त्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून ‘भटके विमुक्त महिला : नागरिकत्वाचे पुरावे व महिलांसाठी असलेल्या
विविध शासकीय योजना’ या परिसंवादाच्या माध्यमातून निर्माण सामाजिक संस्थेचे
अध्यक्ष संतोष जाधव, अर्चना मोरे, वंदना कुलकर्णी आदींनी विचार व्यक्त केले. मुळात
भटक्या विमुक्त समाजातील बहुसंख्य नागरिकांना साधे जातीचे दाखलेही अद्यापपर्यंत
प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यात भटक्या समाजातील ६२ टक्के व विमुक्त समाजातील ४९
टक्के नागरिक जात प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. रेशनिंग संदर्भात विचार करता, २३
टक्के विमुक्त जमातीतील नागरिकांकडे बीपीएल कार्ड, २२ टक्के नागरिकांकडे नॉनबीपीएल
कार्ड तर ५५ टक्के विमुक्तांकडे कोणतेही रेशनिंग कार्ड नाही. तर भटक्या समाजातील
हे प्रमाण बघता ६ टक्के नागरीकांकडे बीपीएल कार्ड, २२ टक्के नागरिकांकडे
नॉनबीपीएल कार्ड तर ७२ टक्के नागरिकांकडे कोणतेही रेशन कार्ड नाही. मुळात भारतीय
रेशनिंग व्यवस्था ही जागतिक आदर्श म्हणून बघितली जात असतांनाचा ही आकडेवारी
अस्वस्थ करणारी ठरते. एकीकडे २०१३ साली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा करून सर्व
भारतीयांना अन्न अधिकार देण्यात आला. मात्र, भटका विमुक्त समाज कोणतीही ओळख नसल्याने या सर्व
सुविधांपासून दुरच आहे. कोणतेही नागरिकत्वाचे पुरावे या समाजाकडे उपलब्ध नसतांना
कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ हे नागरिक घेऊ शकत नाहीती. त्यामुळे जो काही
थोडाथोडका निधी शासनाकडून भटक्या विमुक्त समाजाच्या उत्थानाच्या नावे मंजूर
करण्यात येतो, त्यातही पुढील काळात सातत्त्याने मोठ्या प्रमाणात कपात केली जाते.
भटक्या विमुक्तांसाठीच्या सरकारी बजेट बाबत १९५१ ची पहिली पंचवार्षिक योजना ते
२०१२ सालची ११ वी पंचवार्षिक योजना या कालावधीचा विचार करता पहिल्या पंचवार्षिक
योजनेत ३.५ कोटी रुपये, दुसरीत ४ कोटी रुपये, तिसरीत ४ कोटी रुपये, चौथीत ४.५ कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद
भटक्या विमुक्तांसाठी करण्यात आली नसल्याचे आढळते. मुळात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना
राबविन्याचा दावा आपली व्यवस्था करीत असतांनाच भटका विमुक्त समाज मात्र या सर्वांपासून
दुरच असल्याने राजकीय पक्ष, सत्ताधारी वर्ग आणि प्रशासकीय अधिकारी वर्गाला या प्रश्नाबाबत संवेदनक्षम बनविणे महत्वाचे ठरते.
भटक्या विमुक्त समाजातील नागरिकांच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने
पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता विषद करीत निर्माणचे संतोष जाधव यांनी केलेली मांडणी
महत्वपूर्ण ठरली. त्याविषयी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त जमाती
आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी भटक्या विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी
किती रुपयांची आर्थिक तरतूद केली यापेक्षा त्या तरतुदींचे उपयोजन किती प्रमाणात
झाले ? याकडे लक्ष्य देण्याची गरज व्यक्त करीत यासाठी सरकारने जबाबदारीचा कायदा
निर्माण करण्याचे आवाहन केले.
परिषदेच्या
दुसऱ्यादिवशी ‘भटक्या विमुक्त महिलांच्या उपजीविकेची साधने : सद्द्यस्थिती,
आव्हाने आणि उपाययोजना’ या विषयावर शैला यादव यांनी प्रत्यक्ष या समाजात काम करीत
असतानाचे आपले अनुभव विषद करीत ‘‘पारंपारिक उदार निर्वाहाची साधने जर
स्वाभिमानाच्या आड येत असतील तर ती साधने आम्ही नाकारली पाहिजेत’’ असा निर्धारही
त्यांनी व्यक्त केला. या चर्चासत्रात ‘मनोरंजन, भिक्षा, पशुपालानावर उदरनिर्वाह
करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न आणि उपाय योजना’ या विषयावर पल्लवी रेणके यांनी तर
‘असंघटित क्षेत्रातील भटके विमुक्त महिलांच्या उपजीविकेची सद्यस्थिती व उपाययोजना’
या विषयावर लता भिसे यांनी विचार व्यक्त केले. या प्रसंगी टाटा सामाजिक विज्ञान
संस्थेच्या प्रा. स्वाती बॅनर्जी यांनीही भटक्या विमुक्त महिलांच्या व्यवसायाबाबात
विस्तृत स्वरूपाची मांडणी करीत, आपण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदांसह विविध
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांना उपस्थित राहतो. मात्र, आजही ही परिषद
सर्वार्थाने वेगळी असल्याचे प्रतिपादन
करीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात समुदायातील महिला इतरत्र कोठेही दिसत नसल्याचे मत
मांडले.
भटक्या विमुक्त
समाजात शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात अभाव असून त्यासाठी ‘निर्माण’ने ‘सावित्रीची शाळा’ हा अभिनव उपक्रम राबविला आहे.
भारत सरकारने ६ ते १४ या वयोगटातील प्रत्तेक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे.
मात्र, अजूनही भटक्या विमुक्त समाजाला विविध कारणांमुळे शिक्षणाची दारे उघडी होऊ
शकली नाहीत. मात्र, शिक्षण या वंचित घटकांपर्यंत पोहचत नसेल तर शिक्षणाने
त्यांच्यापर्यंत पोहचायला हवे. या विचारातून निर्माणच्या माध्यमातून गेल्या
वर्षीपासून भटक्या विमुक्तांच्या पालावर जावून ‘सावित्रीची शाळा’ हा अभिनव उपक्रम
राबविण्यात येत आहे. या व अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ते व
संस्था जरी कार्य करीत असल्या तरीही शासन स्तरावर शिक्षण हक्कांची जोवर योग्य
अमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत भटक्या विमुक्तांचा शिक्षण प्रश्न सुटू शकणार नाही.
त्यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून ‘भटके विमुक्त मुलांचे शिक्षण : सद्यस्थिती आव्हाने
आणि उपाय योजना’ या विषयावरील चर्चासत्रात दिपाली विघे, हिमांगी जोशी, मुंबई
विद्द्यापिठाच्या राजीव गांधी अध्यासनाचे डॉ. चंद्रकांत पुरी आदींनी विचार मांडले.
शिक्षण हक्क कायदा आणि भारतीय राज्य घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार यात असलेली
तफावत आणि त्यातच भरडला जाणारा भटका विमुक्त, त्यातूनच होणारे कायद्याचे अनुपयोजन
आदी मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करीत याबाबतचे ठराव सरकारला सादर करण्याचा निर्धारही
मान्यवरांनी व्यक्त केला. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष हेरंभ कुलकर्णी यांनी लक्ष्मण
माने लिखित ‘विमुक्तायन’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत भटक्या विमुक्तांच्या मुलांसाठी
होत असलेल्या शासकीय शिक्षण प्रयत्नांबाबत विचार व्यक्त केले. शासकीय आश्रमशाळा
आणि शिक्षण विभागाच्या समन्वयावर प्रश्न उपस्थित करीत शिक्षण हक्कांच्या
अमलबजावणीचा आढावा घेताला. राज्यात २०११ साली महसूल विभागाच्या मार्फत करविण्यात
आलेल्या सर्वेचा दाखला देत सुमारे १२ हजार मुले शाळेत गैरहजर असल्याचे आढळून
आल्याचे सांगत भटक्या विमुक्त मुलांची तात्पुरती नोंदणी केली जावून पुढे मात्र
त्याबाबत काहींही उपाययोजना करण्यात येत नसल्याविषयी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
 |
| ‘Denotifaid nomadic and semi nomadic tribes a search for new hope’ या अहवालाचे प्रकाशन वैशाली भांडवलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजी इदाते व सदस्य श्रवणसिंग राठोड. |
दोन दिवस चाललेल्या
या परिषदेला राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते हे स्वतः
उपस्थित होते. इतकेच नाही, तर परिषदेतील प्रत्त्येक सत्राला उपस्थित राहत वक्त्याच्या भाषणाची टिपणेही त्यांनी स्वतः
घेतली. भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नावर आयोग गांभीर्याने विचार करीत असून परिषदेत
मांडण्यात आलेल्या समस्या व उपाययोजनांची दखल आयोग घेणार असल्याचे आश्वासनही
त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आयोगाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘denotifaid nomadic and semi nomadic tribes a search
for new hope’ या अहवालाचे प्रकाशनही वैशालीजींच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी भटक्या
विमुक्त समाजाच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांचा सत्कारही करण्यात
आला. या कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेला ‘सावित्रीच्या लेकी’ हा पुरस्कार सामाजिक
प्रेरणा आणि आदर्शासाठी मोलाचा ठरावा. हा पुरस्कार स्वीकारणारी एकेक ‘सावित्रीची
लेक’ आपल्या समाजाची करुणकहाणी मांडत होती. मुळात पालापालांवर जावून समाजभान
जागृतीचं काम करणाऱ्या या लेकी परिषदेत इतक्या लोकांसमोर पहिल्यांदाच व्यक्त होत होत्या.
मात्र, अनुभवांच्या गाठोड्यातून निघणारा त्यांचा एकेके शब्द भोगलेल्या संघर्षाची
जाणीव करवून देत होता. वास्तवाच्या बाजारात भटकी विमुक्त महिला स्वतःला सावरत उभी
राहिली. इतरांचाही पुढे आधार झाली. वस्त्यांमधली गाऱ्हाणी हक्काची मोठी बहीण
असल्यागत इतर महिला या ‘सावित्रीच्या लेकी’ कडे घेऊन येऊ लागल्या आणि त्यातूनच
निर्माण झाली समाज विकासाची अविश्रांत चळवळ. मुळात, महेमुना छाप्परबंद, शैला यादव,
सुनीता भोसले, बबिता पाटणेकर यांसारख्या अनेक महिला कार्यकर्त्या तळागाळात भटक्या विमुक्त
समाजासाठी कार्यरत आहेत. गरज आहे ती त्यांच्या मागं सामाजिक बांधिलकी म्हणून घट्ट
उभं राहण्याची. आज हेच कार्य ‘निर्माण’ करते आहे. त्यातूनच परिवर्तनाची येऊ
घातलेली नांदी निश्चितच आशादाई आहे. भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रश्नावर काही
करता येईल का ? या एका विचारातून या परिषदेचा दुसरा प्रपंच ‘निर्माण’च्या
माध्यमातून वैशाली भांडवलकर आणि संतोष जाधव यांनी घडवून आणला. त्यातून सरकारलाही
या समाजाबाबतची धोरणे ठरविता यावीत यासाठी प्रयत्नही करणार असल्याचं त्यांनी
सांगितलं.
खरच बाबासाहेबंच्याच शब्दात कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील
महिलांच्या प्रगतीवरून मोजता येत असल्यानं आता भटक्या विमुक्त समाजातील महिलेला विकासासाठी
पुढे येवूया. मुळात, ‘विकास’ हा शब्दस्पर्शही न झालेल्या भटक्या विमुक्तांच्या
सोबत उभं राहुया. माणूस म्हणून जागण्यासाठी...
#nirman #nt #dnt #community #socialwork #pune #savitribaiphule #vaishalibhandvalkar #santoshjadshav #nomadictribes #india
