लोकशाहीच्या हितासाठी              

     

     

भारतीय संसद 

माझी चार वर्षांची पुतणी 'व्हिवा' पोलिओचा डोज घेऊन नुकतीच आली आणि घराच्या आजी-आजोबांना डॉक्टरांनी तिच्या बोटावर केलेली खून दाखवत एखादी मोठ्ठी मोहीम फत्ते केल्याच्या थाटात तिने कसे इतर मुलांसारखे न रडता कसे 'दो बुंद जिंदगीके' घेतले याचे आपल्या बोबळ्या बोलीत सुंदर वर्णन केले.तेवढ्यातच माझा मोठा भाऊ 'अरविंददादा' मतदान करून आला आणि आपल्या छोट्या मुलीसोबत बोलत राहिला. काही वेळानंतर व्हिवाचे लक्ष दादाच्या बोटाकडे गेले ज्यावर मतदान केल्याची खून होती. त्या वेळी आपल्या निरागस प्रश्नाने तिने सर्वांनाच चकित करून सोडले.ती म्हणाली,''बाबा तुम्हीपण पोलियो डोज घेतलात का?'' मुळात हा संवाद सहज असला तरीही यातील भाव मोठा मार्मिक आहे.अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या पोलियोच्या जाहिरातीच्या मध्यमातून अगदी शहरी उच्च मध्यम वर्ग पासून ते गावकुसांमध्ये राहणाऱ्या गरीब जनतेपर्यंत या आजारा विषयी जागृती केली आहे.मात्र भारतासारख्या विकसनशील जगाचा भाग असलेल्या देशाला झालेल्या पोलीयोबाबत मात्र कोणीही बोलायला तयार नाहीत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपल्या व्यवस्थेच्या निर्वहनाकरिता लोकशाही मार्गाचा अवलंब केला.राजकीय लोकशाही आपण  स्वीकारली मात्र सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही पासून आपण शेकडो मैल लांबच राहिलो. ज्या काळामध्ये जगभरातील अनेक देशांमधील लोकशाही व्यवस्था उन्मळून जात होत्या त्याच वेळी भारताने लोकशाहीचे केलेले बीजारोपण आज महावृक्षामध्ये रुपांतरीत झाले आहे.जगाच्या कुतूहलाचा विषय असलेली आपली लोकाशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्वाच्या चौकटीवर विराजित एक आदर्श व्यवस्था असल्याचे प्रतीपादन वारंवार केले जाते.            

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

 महान ग्रीक विचारवंत अरस्तूने लोकशाहीची निर्भेत्सना अध:पतित शासन प्रणाली म्हणून केली होती मात्र आपल्या राज्यघटनाकरांनी जी लोकशाहीची व्याख्या स्वीकारली ती "लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली शासन यंत्रणा म्हणजे लोकशाही" ही अब्राहम लिंकन यांची सुप्रसिद्ध व्याख्या होती. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की,"लोकांच्या जीवनात शांततापूर्ण रूपाने आणि रक्ताविहीन मार्गाने राजकीय, सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन घडवण्याची प्रक्रिया म्हणजे लोकशाही होय." एके काळी 'साप और सापेरोका देश' म्हटल्या गेलेला भारत लोकशाहीच्या उपयोजनासाठी लायक नाही,अशी प्रतिक्रिया त्या काळी देश विदेशातील काही तथाकथित विद्वानांनी दिली होती.मात्र भारताने स्वातंत्रोत्तर काळामध्ये लोकशाहीचे यशस्वी उपयोजन करून जगाला तर दाखवलेच शिवाय जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था हा गौरवही प्राप्त करून घेतला.

           

संसदीय गतिरोध 

आज जेव्हा या प्रणाली कडे आपण बघतो तेव्हा अभिमानाने उर भरून येतो की आपण याच प्रक्रियेचे अभिन्न अंग आहोत. मात्र गेल्या काही काळामध्ये याच लोकशाहीला कलंकित करण्याचे काम याच देशातील लोकतंत्राच्या मंदिरांमध्ये विद्यमान असलेल्या  असलेल्या अंतर्गत घटकांकडून केले जात आहे. निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी ही बाब घातक तर आहेच शिवाय जागतिक मानसपटलावर भारताविषयीचे जनमत गढूळ करणारेही आहे.ज्या संसदे मध्ये देशाच्या प्रगतीची स्वप्न रेखाटायला हवी होती तिथेच आपले जन प्रतिनिधी जर अश्लील चित्रफिती बघण्यात वेळ घालवत असतील तर हे चित्र खरच खूप निंदनीय आहे.संसदीय परंपरांची मोडतोड तर रोजचेच झाले आहे.जिथे जणतेसाठी धोरणे ठरावीत तिथेच जर साधनांचा गैरवापर होत असेल तर या पेक्ष्या भयावह बाब ती नेमकी काय असू शाकते? आपले म्हणणे रेटण्यासाठी 'पेपर स्प्रे' चा वापर व शस्त्रांचा धाक दाखवत केलेले नितीमुल्ल्यांचे अवमुल्यन म्हणजे संसदीय वारश्यास लागलेला घोर कलंकच होय.लोकशाही मध्ये जन प्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात.आपल्या संविधानाने एक आदर्श संहिता आपल्या समोर ठेऊन लोककल्याणकारी मुल्ल्ये राबवण्याची दिशा निर्धारित केली आहे. मात्र तुमचे संविधान कसे आहे त्या पेक्षा ते राबवणारे कसे आहेत? हे जास्त महत्वाचे असून संविधानिक सिद्धांत आणि सूत्रांच्या सकारात्मक उपयोजनातूनच भावी भारताची वाटचाल अवलंबून आहे हे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.             

   २०१४ च्या निवडणुकीच्या माध्यमातून नुकतेच आपल्या देशामध्ये सत्तांतर घडून आले आहे. कोणत्याही लोकशाहीवादी देशामध्ये होणार्या निवडणुका म्हणजे एखाद्या महोत्सवा सारख्याच असतात. मात्र या निवडणुकीच्या महोत्सवालाही ग्रहण लागलेकी काय ही शंका यावी.निवडणुकीत होणारी धांदल,मतांची खरेदी-विक्री,जाती आणि धर्माचे राजकारण करत उमेद्वारांकडून केला जाणारा विषारी प्रचार आज लोकांच्या सवईचाच एक भाग झाल्याने 'रोजचेच मढे त्याला कोण रडे?' ही अवस्था झाली आहे. त्यातही जे मतदान करतात ते विचार करत नाहीत आणि जे विचार करतात ते मतदान करत नाहीत,ही वास्तविकता असल्याने पाच वर्ष सरकारच्या नावाने ओरडण्याच्या पलीकडे इथला 'आम आदमी' फार काही करू शकत नाही.पर्यायानेच २०१४ मध्ये झालेल्या केंद्रीय निवडणुकीत निर्वाचित झालेल्या संसद सभासदांमध्ये सुमारे ३४%  सभासद हे विविध गंभीर आरोपाचे 'धनी' आहेत. पक्षांनुसार जर विचार केला, तर त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे २८१ पैकी ९८ (३५%), काँग्रेस ४४ पैकी ८ (१८%), AIADMK ३७ पैकी ६ (१६%), शिवसेना १८ पैकी १५ (८३%) आणि AITC च्या ३४ पैकी ७ (२१%) सभासद गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोपी आहेत. (संदर्भ-Association of Democratic Reforms) मुळात आपला देश ही आपली जबाबदारी आहे.डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते की,"जेव्हा आपण पारतंत्र्यात होतो तेव्हा आपण दुसर्यांवर बोट ठेऊ शकत होतो मात्र स्वातंत्र्य भारतात संपूर्ण जबाबदारी ही आपल्यावरच असेल."हे भाण भारतीय नागरिक म्हणून जोपर्यंत आपण बाळगत नाही तो पर्यंत प्रगल्भ लोकशाहीचे स्वप्न दूरच आहे असे मानले पाहिजे.संसद हे पवित्र लोकशाहीचे मंदिर आहे.लोककल्याणकरी शासन यंत्रणेचे मुलकेंद्र आहे.मात्र कामकाजात व्यत्यय आणून केवळ अवधान खेचणे हेच जर आपले उद्दिष्ट असेल तर त्याचे विपरीत परिणाम समोर येतील.त्यातही संसदीय कामकाजाचा जर विचार केला तर आपल्या पहिल्या लोकसभेत म्हणजे १९५२-५७  मध्ये ३७८४ तास कामकाज चालले होते तर २००९-१३ मध्ये मात्र ११५७ तसाच कामकाज होऊ शकले.'साठी बुद्धी नाठी' ही म्हण आपल्या  लोकशाही साठीही खरी ठरते की काय हा प्रश्न उपस्थित व्हावा.

                भारतीय लोकशाही समोर आज अनेक संकुचित शक्तींनी आवाहन उभे केले आहे. जातिवाद,धर्मवाद,भाषावाद,प्रांतवाद आदींच्या अतिरेकी जाणिवांमुळे देशाची अखंडता धोक्यात आली आहे.समाज घटकांच्या दुरावस्थेचा आपल्या राजकीय हितासाठी वापर केला जाऊन 'लोकशाही म्हणजे दावणीला बांधलेली गरीब गाय असते' हा कूसिद्धांतच काही तथाकथित लोकशाहीवादी 'शाही'लोकांनी अमलात आणल्याने प्रतीनिधीत्वहीन भावना समाजामध्ये निर्माण होत आहे.विवेकानंद म्हणाले होते,"आपण जाती,धर्म,पंथ,पक्ष,भाषांच्या भिंती तर उभारल्या मात्र एकामेकांना जोडणारे पूल बंधू शकलो नाही." याच संकुचित भावनांमुळे होणारे मतांचे राजकारण देशाला तोडू पाहते आहे.राष्ट्र नौकेस सहा हजार पेक्षा जास्त जाती-उपजातींची भोके पडली असून अश्या मुलातात्वावादी भावनाआपापल्या धार्मिक व वांशिकतेस राष्ट्रवादाशी जोडून काही 'संघ'टीत तत्व तथाकथित समरसतावादी सिद्धांताची घोषणा करीत आहेत, मात्र अश्या व्यवस्थेमध्ये इतरांचे काय स्थान असेल? ते मात्र निश्चित होऊ शकले नाही.समाज घटकांच्या दुरावस्थेचा आपल्या राजकीय हितासाठी दुरुपयोग  करून संकुचित राष्ट्रवाद हा किती आणि कसा घातक ठरू शकतो याचे उदाहरण जगाने हिटलर,मुसलोनी आणि महायुद्धांच्या रूपाने अनुभवले आहे.             

समस्याग्रस्थ भारताचे प्रातिनिधिक चित्रण 

आज बहुसंख्य भारतीय समाज हा विकासाच्या मुख्यधरेपासून वंचित असूनजोपर्यंत या घटकांकडे विशेष लक्ष्या दिल्या जात नाही तो पर्यंत तथाकथित महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होणे निव्वड अश्यक्यच आहे. २०१० मध्ये आपली लोकसंख्या ११५ कोटी होती त्या पैकी ३५ कोटी लोक उच्च्य मध्यम वर्गात होते तर ८० कोटी पेक्ष्या जास्त लोक दारिद्र्यात जीवन जगत होते. काळ बदलला की समाज बदलतो आणि प्रगतीचा नवा मार्ग दिसतो पण आपण कदाचित त्यासही अपवाद तर नाहीना? ही शंका यावी अशी परिस्थिती आहे.'स्ट्राटेजिक फोरसाईट गृप'च्या वतीने नुकतीच या विषयी एक आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असून २०१५ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४० कोटी असेल त्या पैकी ६० कोटी लोक सुखवस्तू असतील तर ८० कोटी लोक पुन्हा त्याच दारिद्र्याच्या अवस्थतेत खितपत असतील.अर्थातच "गरिबी जर बहु आयामी असेल तर विकासही बहुआयामीच असावा लागतो" असे मत थोर अर्थ शास्त्रज्ञ आणि नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केले होते. म्हणूनच जोपर्यंत सर्वसमावेशक धोरणांची अमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मुख्य धारेपासून हा वर्ग दूरच राहणार असल्याने त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक असंतोष राष्ट्राच्या प्रगतीस घातक ठरेल.               भारतीय शिक्षण व्यवस्था जगातील तिसर्या क्रमांकाची शिक्षण व्यवस्था असून पहिल्या शंभरात आपले एकही महाविद्यालय अथवा विद्यापीठ असू नये, हे आपले दुर्भाग्य आहे. महात्मा जोतीबा फुल्यांनी हंटर आयोगासमोर राष्ट्रीय बजेटच्या किमान सहा टक्के वाटा यासाठी असावा हि शिफारस केली होती मात्र आजही केवळ ३.३% वाटच आपण ठेवतो आहोत.समान शिक्षणाच्या ध्येय्यापासून तर आपण आजही दूरच असून समाजास संधी आणि शिक्षण मिळाले नाही तर राष्ट्रासाठी सक्षम माणसे निर्माण होणार नाहीत. अपुर्या आरोग्य सुविधा आपली कसोटी बघत असून जर स्वातंत्र्यानंतरही 'रोटी-कपडा-मकान,आरोग्य आणि शिक्षण' याच चक्रात गुरफटून पडलो असू तर आता पर्यंत आपण काय केले? हा सवाल स्वतःस विचाराने गरजेचे झाले आहे. माणूस केवळ भाकरीवर जगात नाही आणि सभ्यतेचा उद्देशही फक्त माणसाला धष्टपुष्ट बनवणे नसून इथल्या जनतेस आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार आणि अभिव्यक्ती चे स्वातंत्र्य, दर्जा आणि संधीची समानता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणारी बंधुता आदी संविधानिक मूल्यांचे उपयोजन करून नवा समाज निर्माण करणे हा आहे.             

लोकशाहीप्रती जागृत तरुणाई 

भ्रष्टाचार ही आपल्या लोकशाहीस लागलेली कीड असून जेवढा इंग्रजांनी १५० वर्षात केला नाही त्या पेक्ष्या कितीतरी जास्त स्वकीयांनी केला ही वास्तविकता आपणास नाकारता येणार नाही. 'पूर्वीचे नेते आदर्श होते मात्र आजचे घोटाळे आदर्श आहेत' असे उपरोधाने म्हणावे लागेल. म्हणूनच या विरोधात जनमनात असलेली प्रचंड चीड अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या रूपाने दिसून आली. आंदोलने ही लोकशाही जिवंत असल्याची उदाहरणे आहेत. या आंदोलनाने युवा पिढी आणि आत्ममग्न वर्ग यांच्यात जागृती आली असे चित्र निर्माण झाले होते मात्र राष्ट्रभक्ती म्हणजे सणासारखी साजरी करून विसरून जाण्याने आपले प्रश्न सुटूशकणार नाहीत याची जाणीव समाजास होत आहे 'व्यवस्था परिवर्तन' हा असाच एक शब्द  जो या आंदोलनांमधून वारंवार वापरल्या गेला, मात्र सत्ता परिवर्तन म्हणजे व्यवस्था परिवर्तन नसून सत्ता हे परिवर्तनाचे एक माध्यम आहे.आज भारतीय समाजावर व्यक्तिवादी राजकारणाचे ग्रहण असून असा व्यक्तीकेंद्रित राष्टवाद समाज स्वास्थ्यास हानिकारक आहे. कार्लाइल यांचे प्रसिद्ध वाक्य या वेळी प्रासंगिक वाटते,"ज्या वेळी व्यक्तीची छाया खूप मोठी दिसायला लागते तेव्हा आपण समजायला हवे की सूर्यास्त आता जवळ येत आहे." निश्चीतच जबाबदारी आपली आहे. परिवर्तनाची सुरुवात स्वतः पासून व्हावयला हवी.संविधानाने प्रत्येक भारताच्या सुजण नागरिकास मतदानाचा अधिकार दिला आहे. आजही जिथे जगातील अनेक देशांत सर्वांना मतदानाचा अधिकार नसतांनाच आपल्याला मिळालेली शांततापूर्ण परिवर्तनाची ही संधी व्यर्थ घालवता कामा नये. आपले प्रत्येक मत म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेस मारलेला दगड असून सामुहिक प्रयत्नातून ही भिंत आपण उध्वस्थ करू शकतो हा आत्मविश्वास जागृत होणे गरजेचे वाटते.           

आज आपल्या समोर समस्यांचे डोंगर असतांनाच भावी उज्वल भवितव्य आणि आपला वैभवशाली वारसा या दोहोंमध्ये आपण उभे आहोत याची जाणीव आपणास आहे. आपले उच्च आदर्श आपणास खुणावत आहेत. भारताकडून आज जगाला अपेक्षा असून भारत विश्वाचे भवितव्य ठरेल,हा आशावाद स्वामी विवेकानंदानी व्यक्त केल्याचे स्मरण होत आहे, मात्र त्याच भारताचे भवितव्य मात्र आपली युवापिढी असल्याचेही नमूद करावेसे वाटते. सशक्त, निर्व्यसनी, आदर्श, अभ्यासू , कार्यतत्पर आणि सामाजिक जाणीवांनी परिपूर्ण अशी तरुणाई देशाची खरी संपत्ती आहे. भगतसिंग म्हणाले होते,"मी देश सोडून जात आहे, ते युवकांच्याच भरोशावर." गरज आहे ती 'लोकशाहीच्या हितासाठी' याच युवा पिढीने पुढे येण्याची. छोट्या व्हिवाने विचारलेला 'पोलीयो'चा प्रश्न निरागसतेतून होता मात्र आपल्या व्यवस्थेसाठी आपणही कर्तव्याचा डोज घेणे महत्वाचे आहे तरच आपले महान राष्ट्र सुदृढ आणि सश्यक्त होईल,अन्यथा राष्ट्राला झालेला पोलियो बघून आपली भावी पिढीही आपणास 'डोज' घेतला नव्हता का? हा प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही.निश्चितच जबाबदारी आपली आहे.