गावरुढींच्या बळी

पुण्यातच महिलांच्या मंदिर प्रवेशास नकार

महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिला गुणोत्तर असलेल्या वरदाडे गावाची गोष्ट

  

          ज्या पुण्यापासून आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली त्याच पुण्यापासून केवळ 3२ किमी लांब असलेल्या पानशेत रस्त्यावरील वरदाडे गावात मात्र आजही महिलांनाच मंदिर प्रवेश नाही. मुळात गावातील सरपंच, ग्रामसचिव, तलाठी, मुख्याध्यापक अशी सर्व पदे समर्थपणे महिलाच भूषवत असतांना त्यांनाच मात्र मंदिर प्रवेशापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. 

मंदिर व् ग्रामपंचायत एकाच प्रांगणात : महिलांना मात्र प्रवेश नाही 

     टुमदार ग्रामपंचायत असलेल्या वरदाडे गावच्या वंदना शेडे या महिला सरपंच आहेत. दुर्दैवाने मात्र ग्रामपंचायतीतच त्यांना मुख्यदाराने प्रवेश करता येत नाही. आश्चर्य वाटेल पण याचे कारण म्हणजे त्या महिला आहेत हे आहे. मुळात ग्रामपंचायत आणि ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिर या दोन्ही वास्तू एकाच ठिकाणी आहेत. अर्थातच महिलांना मादिरातच प्रवेश नसल्याने ग्रामपंचायातमधेही खुद्द सरपंचांनाच मुख्यद्वारातून प्रवेश घेण्यास बंदी आहे. गावरूढी नुसार भैरवनाथ हे वरदाडेचे ग्रामदैवत.या देवाला ‘बाई – बांगडी, हात – बोट’ चालत नसल्याची माहिती गावकरी देतात.

    काही वर्षांपूर्वी देवाला असेच ‘न्हात्या – धुत्या’ बाईचे ‘हातबोट’ लागले आणि त्याचा परिणाम म्हणूनच गाववार अरिष्ट आल्याचे  भोळे गावकरी सांगतात. कुण्या एका भगताकडून या सर्व कारणामुळे देव कोपला आणि गाव सोडून डोंगरात जाऊन बसल्याची माहितीही गावकना मिळाली होती. सुमारे १० ते १२ वर्ष देवाचा हा कोप गावावर असल्याचे बोलले जाते.अर्थातच याबद्दल दोषी धरले गेले ते गावातल्या स्त्रियांनाच. मग होती नव्हती ती देवदर्शनाची स्त्रियांची संधीही काढून टाकण्यात आली. देवाच्या उत्सवात आणि रंगपंचमीला भरणाऱ्या यात्रेत देवाची पालखी निघते यावेळी देव आपली बहिण कळंबजाई देवीच्या भेटीला जातो त्याच वेळी काय ते महिलांना देवदर्शनाची संधी मिळते.

याच खिडकीतून महिला दर्शन घेऊ शकतात 

  वर्षभर मात्र महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारला जातो. मंदिराच्या म्हणजेच ग्रामपंचायतच्या भिंतीला मात्र महिलांसाठी तेवढी एक छोटी खिडकी ठेवली गेली आहे. अगदी काही दिवसांपर्यंत महिलांना मंदिर प्रवेश नसल्याची पाटीही मंदिराच्या दाराशी लावण्यात आली होती मात्र मंदिराचे रंगकाम करतांना ती पुसण्यात आली मात्र लवकरच ही पाटी लावण्यात येणार असल्याची माहिती गावक-यांनी दिली.

ओसाडजाई देवी  

     
      याच वर्दाडे गावापासून २ किमी लांब असलेल्या ओसोडजाई देवीच्या मंदिराचीही हीच कथा आहे. चक्क आदिशक्ती पार्वतीच स्त्री रूप असलेल्या या देवीच्या मंदिरात तर महिलांनी प्रवेशाच करू नये अशी पाटीच गावकरी आणि विश्वस्थांनी गाभाऱ्याच्या दाराशी लावली आहे. अर्थातच या मंदिराचे सर्व नित्यविधी करण्याची जबाबदारीही पुरूषांकडेच आहे. यात देवीच्या स्नानापासून ते नैविद्द्या पर्यंतचे सर्व विधी पुरूषाच करतात. देवी स्त्रीरूप असूनही महिलांनाच मंदिर प्रवेश नसणे हीच मुळात दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. 

वरदाडे : पुण्यापासून ३२ किमी दूर 

      निसर्गाच्या कुशीत वसलेले २४५ कुटुंबाच्या वर्दाडे गावाची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११८३ एवढी आहे. त्यात ५८४ महिला तर ५९९ पुरुषांचा समावेश होते. संख्यात्मक माहितीचा आधार घेतल्यास अवघ्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावपेक्षा स्त्री – पुरुष संख्येचे हे प्रमाण दर हजार पुरुषांमागे ९७५ एवढे आहे. निश्चितच ही बाब आपल्या सर्वांसाठीच आशादायक म्हटली पाहिजे. मात्र असे असतांनाही याच गावातील स्त्री पुरुषांना समान संधी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. शासनाच्या योजनांचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून की काय पण गावगाड्याच्या अनेक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलणारी वर्दाडे गावाची स्त्री मात्र आजही गावरुढीतच अडकून पडली.

       आजच्या आधुनिक काळात महिला गावाची सरपंचच काय तर देशाची पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीही होऊ शकते. कल्पना चावला आणि सुनीता विल्यम्स बनून अंतराळात जाऊ शकते मात्र हीच स्त्री गावाच्या मंदिरात जावू शकत नाही. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी निश्चितच ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे.

मतमतांतरे


 

तृप्ती देसाई
(अध्यक्ष,भूमाता ब्रिगेड) 

     "आजच्या समाजाला महिलांचे नेतृत्व चालते पण त्याच महिलांनी मंदिरात प्रवेश केलेला मात्र चालत नाही. स्त्रियांना दुय्यम वागणूक देण्याचाच हा प्रकार आहे. आज स्त्रिया जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत एवढेच नव्हे तर यात त्यांनी नवे आदर्शही स्थापन केले आहे. मात्र स्त्री पुरुष समानता निर्माण झाली असे नाही. दुर्दैवाने आजही महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारल्या जातो. सर्व क्षेत्रात महिला चालतात तर मंदिरात का नाही ? कोणत्याही मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश मिळालाच पाहिजे. मंदिर प्रवेश महिलांचा मुलभूत अधिकार असून समाजाने हा लिंग भेद पाळता कामा नये. अन्यथा हा भारतीय राज्य घटनेचाच अपमान असेल. महिलांना सर्व मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी राज्यभरात प्रबोधन परिषडेचे आयोजन आम्ही करणार असून त्यात ‘मुख्यमंत्री जागे व्हा, महिलांसाठी आता तरी निर्णय घ्या’ अशी भूमिका घेणार आहोत."    


     

 

छबन जोरकर
(ओसाडजाई मंदिराचे पुजारी) 

      "ओसाडजाई देवीच्या मंदिराचे आम्ही गेल्या तीन पिढ्यांपासूनचे पुजारी आहोत. ही देवी पार्वती मातेचे रूप आहे. चैत्र पौर्णिमा आणि नवरात्रात देवीचा उत्सव असतो त्यावेळी गावात तमाशा आणि कुस्तीचे फड लावले जातात. देवीला ‘विटाळ – चांडाळ’ चालत नाही. म्हणूनच महीलांना गाभाऱ्यात येण्यास बंदी आहे. आपल्या पूर्वजांनी लावून दिलेली परंपरा आपण                                         पाळलीच पाहिजे."


   

बाळू शेडे (गावकरी)

    "भैरव मंदिर हे आमचे ग्राम दैवत आहे. आमच्या देवाला ‘न्हाती – धुती’ बाई चालत नाही. म्हणूनच महीलांना मंदिरात प्रवेश नसतो. देवाच्या दर्शनासाठी महिलांसाठी बाहेरच्या भिंतीला एक छोटी खिडकी ठेवली आहे. त्यातूनच त्यांनी दर्शन घ्यायचे हीच गावाची रीत आहे."

सुलाबाई भालेराव (गावकरी)

      "देवी असली तरीही स्त्रीचेच एक रूप आहे. देवीला सारे सारखेच असतात. ओसाडजाई देवीच्या मंदिरात महिलाआजही जावू शकत नाही. याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे. देवासाठी नसला तरीही माणुसकीसाठी महिलांना मंदिर प्रवेश मिळालाच पाहिजे." 

---------------------------------------

दि.२७ फेब्रुवारीच्या नवभारत ग्रुपच्या 'दैनिक नवराष्ट्र' मधील 'पुणे प्लस'च्या  पहिल्या पानावर प्रकाशित झालेली माझी ही
'न्यूज स्टोरी' 

 
copyright_kunalramteke_feb.2016

सुटणार कधी बिडीचा तिढा ?

         भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकांस रोजगाराचा अधिकार दिला आहे. या संविधानाची अमलबजावणी करणे सरकारचे दायित्व असते. मात्र याच कर्तव्यापासून सरकार दूर जात असेल तर मात्र संघर्ष अटळ असतो. असाच संघर्ष निर्माण झाल आहे तो बिडी कामगारांच्या रोजगारावर आलेल्या संकटातून.
       काही दिवसांपूर्वी आपल्या सरकारने एक निर्णय घोषित केला. बिडी आरोग्यासाठी घातक असते ‘हे माहिती व्हावे’ म्हणून बिडीच्या पाकिटावर ८५ टक्के जागेत धोक्याचा इशारा लिहावा व त्यावर तसे चित्र छापावे. उर्वरित २५ टक्के भागात बिडीची जाहिरात असावी. याचा परिणाम मात्र नेमका उलटा झाला. या निर्णयाच्या विरोधात बिडी कारखानदारांनी कारखाने बंद ठेवले आणि त्याचा आपसूकच परिणाम कामगारांवर झाला.
        पुण्यासारख्या विद्द्यानगरीतही त्याचे जोरदार पडसाद उमटले. दि. १५ फेब्रुवारी २०१६ पासून हे कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे लाखो कामगारांचा रोजगार बंद आहे. रोजगारावर निर्माण झालेले हे संकट आणि भविष्याचीच नव्हे तर रोजच्या भाकारीचीही निर्माण झालेली अशास्वतता याच्या कात्रीत कामगार सापडला आहे. पुण्यातल्या साबळे – वाघिरे, ठाकूर - सावदेकर, केंची, सावळाराम बिडी यांसह इतरही काही कारखाने बंद आहेत. यावर अवलंबून असलेल्या बिडी कामगारांची संख्या जवळपास ६००० हजार असून अर्थातच या सर्व प्रकरणाचा फटका निर्दोष कामगारांना बसला आहे. मुळातच अल्प रोजगारावर काम करीत असलेल्या या कामगारांसाठी हा प्रसंग म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असाच आहे.
     

         सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून पारंपारिक कुटीर उद्योग स्वरूपात चालणार बिडी उद्योग बंद होणार असल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याणे कामगार वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. अश्या काळात सरकारनेच मध्यस्ती करून कामगारांना पर्यायी रोजगार देण्यासाठी भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. मुळातच या कामगारांचे वेतन किती ? असा प्रश्न एखाद्या सुज्ञ माणसाने विचारला तर सरकार या बाबत काय करत आहे ? असा प्रश्न निर्माण होईल. एक हजार बिड्यांमागे केवळ ७० रुपये बिडी कामगारांना मिळतात. हिशेब काढला तर या कामगारांच्या नशिबी किमान वेतनही येत नसल्याचे दिसेल. आजच्या किमान वेतन कायद्यानुसार दररोज कमीत कमी १७५ रुपये रोजगार हा कामगारांचा अधिकार आहे. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच मात्र १९४८ सालच्याही किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना ८०.९५ रुपये मिळण्याच्या धेय्या पर्यंतही आपली व्यवस्था दुर्दैवाने पोहचू शकली नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. शासनाच्या बीडी दर धोरणाचा विचार केल्यास आपल्या निदर्शनास येईल की, १९७६ साली बिडीचा दर ४.७२ पैसे होता तर १९९७ मध्ये हाच दर प्रती हजार बिडी मागे ३२ रुपये झाला. पुढे २००२ सालात ५२.५० पैसे दर शासनाने निर्धारित केले. या सर्व प्रकरणाची पूर्व पीठिका बघता १९६६ मधे बीडी कामगार कायदा अस्तित्वात आला त्यानंतर १९८६ मधे लागू करण्यात आलेला बीड़ी-सिगार कायद्याने कामगारांना किमान वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस अश्या सुविधा लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र इतक्या वर्षानंतरही या कायद्याचे उपयोजन चांगल्या प्रकार हो शकले नाही. याचाच परिणाम म्हणून मोठ्या संखेत असलेला हा कामगार वर्ग मात्र या सर्व अधिकारांपासून वंचितच असल्याचे निदर्शनास येईल. आज बिडी कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे काळाची गरज आहे. बिडी आणि बिडीकामगार यांच्यासाठी योग्य ते धोरण ठरवून त्याची अमला बजावणी करणे महत्वाचे ठरते.    

        बिडी, सिगारेटच काय तर सर्वच व्यसने मानवी आरोग्यासाठी घातक ठरतात. व्यसनांचे कोणत्याही प्रकारचे समर्थन कोणताही सुज्ञ माणूस करणार नाही. व्यसनमुक्ती साठी जनसमुदायाचे प्रबोधन करणे काळाची गरज आहे. व्यसंनामुळे सामाजिक हानी होत असते. त्यासाठी प्रबोधनाचा रास्त मार्ग अवलंबणे महत्वाचे ठरते. मात सरसकट सारासार विचार न करता अनाठाई कृती करणे याने व्यसनमुक्ती होणे तर दूरच मात्र त्याचे विपरीत सामाजिक परिणाम होतील हे मात्र नक्की. मात्र कोणत्याही कारणांमुळे का असेना पण गरीब माणसाच्या भाकरीच्या समर्थनात आपण सारेच असू हे निश्चित. सर्व प्रकारच्या व्यसनांचा निषेध करीत सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांच्या पर्यायी रोजगारासाठी सरकारने जबाबदार असणे गरजेचे आहे. 

      ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे म्हणणाऱ्या आपल्या सरकारने आता बिडी कामगारांच्या नशिबात अच्छे दिन आणण्यासाठी प्रयत्न करावे. 





बीडी कामगारांच्या प्रश्नावर 
मान्यवरांचे अभिप्राय -

"देशभरात बिडी कामगारांची संख्या एक कोटी पेक्षा जास्त असून सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांचा विपरीत थेट परिणाम त्यांच्या रोजगारावर होतो. देशातील बहुसंख्य राज्यात बिडी कामगार आहेत. कोणतेही व्यसन आरोग्यासाठी घातकच आहे पण त्याबाबत आधी लोकशिक्षण केले जाणे महत्वाचे आहे. बिडी कामगारांचा प्रश्न सरकारी धोरनांमुळे गंभीर बनला आहे. सरकार ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांची घोषणा करीत असतांनाच देशी उद्याग बंद करण्याचे धोरण राबवीत आहे. बिडी कामगारांना मिळणारे रोजचे किमान वेतन २१० रुपये आहे मात्र त्याची अमलबजावणी आजही होत नाही. सरकारचे धोरण बिडी कामगार विरोधी आहे. मात्र असे असेल तर  कामगारांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणेही सरकारचेच काम आहे."

-अडाम मास्तर 

जेष्ठ बीडी कामगार नेते   

"पुण्यातील बिडी कारखानदारांनी सरकारच्या धोरणांच्या निषेध करण्यासाठी काराखाने बंद ठेवले होते. अशा संपांचा विपरीत परिणाम कामगारांच्या रोजगारावर होतो. पुण्यात झालेल्या बंद काळात कामगारांचे जे आर्थिक नुकसान झाले त्याची भरपाई केली जावी अशी मागणी आम्ही सरकार कडे करीत आहोत. बिडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत येत्या १६ मार्चला विधानसभेवर २५००० बिडी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय आमच्या संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यात किमान वेतन कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करण्यात यावी ही मागणी प्रामुख्याने मांडण्यात येईल." 

-वसंत पवार 

सचिव 

लालबावटा बिडी कामगार युनियन, पुणे

=================================

दि. १ मार्च २०१६ च्या 

'दैनिक नवराष्ट्र' पुणे मधे प्रकाशित झालेली माझी ही 

बाय लाईन लिड न्यूज स्टोरी 

copyright_kunalramteke_feb.2016