आम्ही घर सांभाळतो,
मग पंचायतीचा ‘बारदाणा’ सांभाळणं कठीण आहे का ?
विद्या बाळ यांच्याशी एक मुलाखत
जेष्ठ स्त्रीवादी कार्यकर्त्या, विचारवंत, लेखिका, संपादक विद्दया बाळ
यांची ‘भारतीय पंचायत राज व्यवस्था, महिला आरक्षण आणि भागीदारी’
या विषयावर पंचायत राज व्यवस्थेच्या २५ व्या वर्षपूर्ती निमित्त घेतलेली ही मुलाखत त्यांच्या स्त्रीवादी भूमिकेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांची स्थिती, विकास आणि आव्हानांचा वेध घेते …
कुणाल : नमस्कार मॅडम, आपले खूप खूप आभार, आपल्या वेळातला वेळ काढून आज आमच्याशी आपण बोलता आहात.
विद्दयाजी : धन्यवाद कुणाल.
कुणाल : मॅडम, या वर्षी दिनांक २५ एप्रिल २०१७ रोजी पंचायत राज्य व्यवस्थेला पंचवीस वर्ष पूर्ण होत आहेत. एकंदरीतच हा कायदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांना मिळालेलं आरक्षण, त्यांची भागीदारी आणि त्याचे समाजावरील परिणाम या सर्वांकडे आपण कसं बघता ?
विद्दयाजी : एकतर मला असं वाटतं की, मुळात स्त्रीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजे ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिकेपर्यंत हे जे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आरक्षण ठेवलय, हा एक अतिशय महत्वाचा निर्णय आहे. लोकसभेमध्ये अजूनपर्यंत जे जमलेलं नाही ते एका पद्धतीनं खालून सुरुवात होऊन वरपर्यंत पोहचेल अशी मला आशा वाटते.
दुसरी एक मला महत्वाची गोष्ट वाटते ती अशी की, सुरुवातीला आरक्षण सुरु झाल्या नंतर असं झालं की, स्त्रियांना कुठे काय कळतं ? त्यांना हे सर्व कसं काय जमणार ? कसं झेपणार ? आणि सुरुवातीच्या काळात आपल्याला कबुल करायला पाहिजे की, काही पुरुषांनी सर्व अधिकाराच्या जागा आपल्या राहाव्या म्हणून आपल्या बायकांची नावं देऊन त्यांना निवडून आणलं. अशा ज्या केवळ पुरुषांच्याच पुढाकारानं निवडून आल्या आणि त्यांना स्वतःला काही विशेष असा रस नव्हता, इच्छा नव्हती, त्या खरोखरच फक्त बाहुलं बनतात. आणि नवराच सर्व ड्राइव्हिंग करतो. म्हणजे पिंपरी चिंचवडच्या एका महापौरांची गाडी सुद्धा त्यांचा नवरा वापरात असाल्याचं त्यावेळेला पेपरमध्ये चक्क छापून आलं होतं. घरातली पुरुष मंडळी किंवा नवरे मंडळी, किंवा ज्या पुरुषाच्या पुढाकारानं बाई निवडून आलीये, तो पुरुष असं वागल्याचा बऱ्याचदाचा अनुभव आहे. बरेचदा बाईला, ‘तू कशाला जातेस पंचायतीत ? आम्हीच आणतोना सही करायला कागद घरी.’ असाही एक प्रकार आहे.
बायकांच्या विरोधात जाणारा आणखी एक प्रकार असा की, बायका या मुळात मिळवत्या नसल्यामुळे, त्यांच्याकडे हातात पैसा नसल्यामुळे, हातात रोखरक्कम नसल्यामुळे, एकदा निवडून आल्यानंतर इकडे मिटिंग - तिकडे मिटिंग असं जर काही सुरु झालं तर हाती पैसा नसल्यामुळे या स्त्रियांना पुन्हा नवऱ्याकडेच मागण्याची वेळ यावी लागली. त्यामुळे, एका पातळीवर स्त्रियांनी ‘आम्हाला काहीतरी वेगळा भत्ता द्या, त्याच्याशिवाय आम्हाला मिटिंगला येता येणार नाही.’ अशी एक मागणी सुद्धा केलेली मला आठवते. अशा प्रकारे ज्या निवडून आलेल्या स्त्रिया होत्या त्या खरोखरच बाहुलं बनल्या. पण असाही एक अनुभव आहे की, अगदी पहिली वेळ असून सुद्धा काही स्त्रियांनी चांगल काम केलं.
तुला एक उदाहरण देते, पंचायती राज मधल्या नवनिर्वाचित स्त्रियांची एक बैठक बोलावली होती. त्या सभेची मी अध्यक्ष होते. पुण्याच्या जिल्हा परिषदेची ही गोष्ट आहे. या वेळी या बायकांना, नवनिर्वाचित स्त्रियांना आपले अनुभाव सांगायला सांगितले. एक बाई म्हणल्या, “ मी जेव्हा उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा गावातल्या एका पुरुषानं मला विचारलं की गावाचा ‘बारदाणा’ सांभाळणं काय सोपी गोष्ट आहे का ? की चाललाय फक्त आरक्षण आलाय म्हणून उमेदवार म्हणून अर्ज भरायला ?” त्या बाईन असं ‘कॉन्फिडंटली’ उत्तर दिल की, “घराचा इतका ‘बारदाणा’ सांभाळते तर गावाचा सांभाळणं काय कठीण आहे का ?” अशाही मनोवृत्तीनं तिथं गेलेल्या काही स्त्रिया होत्या. आहेत. आणखीही एक खूप चांगला अनुभव आहे. एक बाई उमेदवारीचा अर्ज भरून एका मुलाखतीला गेली. मुलाखतकारानं तिला विचारलं की, “सध्या तुम्ही काय करता ?” त्या म्हणाल्या “मी भाकऱ्या थापते.” त्यावर मुलाखतकार म्हणाला की, “मग आता लगेचच कसा काय निवडणुकीला अर्ज भरलाय ?” तिचं त्यावरचं उत्तर मोठं मार्मिक होतं, “मग आयुष्यभर काय भाकऱ्याचा थापायच्या का आम्ही ?”
तिसरं उदाहरण तर फारच बोलतं आहे. एक महिला मला म्हणाली की, “आमच्या घरात पिढ्यानपिढ्या राजकारण आहे, त्यामुळे नवऱ्याच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला जाण्याचा मला अनुभव आहे. पण माझ्या मनात असं आलं की, दर वेळी ‘यांनीच’ उभा राहायचा आणि दरवेळी मी त्यांच्या मागेच राहून काम करायचं ? आता मीच का नको उभी राहायला ? मग मीच ठरवलं आणि निवडून आले !” असे हे तीन अनुभव माझ्या अगदी मनात ठासून राहिलेले आहेत.
या सजग स्त्रियांनी पुढे काम करतांना सर्व व्यवस्थेचा अभ्यास करायचा प्रयत्न केला. त्यांनी जाणून घेतलं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं बजेट किती आहे ? आपले अग्रक्रम कसे आहेत ? आपल्या गावातला नळ कुठे बसवायचा ? सरपंचाच्या घरासमोर की गावाच्या मध्यावर. सर्वांच्या सोयीसाठी? आपल्या गावामध्ये रस्ते आहेत का ? शिक्षण आणि आरोग्याचे काय प्रश्न आहेत ? या सगळ्या प्रश्नांचा विचार करून या बायका त्यात डोकं घालायला लागल्या. पुरुषांना त्यांचाही त्रास झाला. त्यामुळे अशा निवडून आलेल्या काही स्त्रियांना अन्यायाला सामोर जावं लागलं. विशेषता जिथे राखीव जागांवर त्या निवडून आल्या. तेथे त्यांना एकमतानं निवडून तर दिलं, पण एकमतानच अविश्वासाचा ठराव आणून त्यांना घालवूनही दिलं. म्हणजे, बायकांनी काम केलं नाही तर पुरुषांनीच काम केलं आणि सगळे लाभ आपल्या पदरात पाडून घेतले.
नाव बायकोचं आणि काराभार मात्र आपण हाकायचा असा कार्यक्रम झाला. ज्यांनी कारभारात लक्ष घातलं. त्यांना दुर्दैवानं तिथून परत यावं लागलेलं आहे. या बायकांना किती झगडावं लागलं असेल ? तर एक उदाहरण सांगते तुला, ‘ए का गावामध्ये निवडणुका आल्या म्हणून प्रचार सुरु होता. पहिल्या दिवशी पुरुषांनीच प्रचार फेरी काढली त्यात बायकांना सांगितलही नाही. पण बायकांनी मानावर घेतलं. त्यांना वाटलं “आपलीही उमेदवारी आहे, त्यासाठी आपणही प्रचार करायला हवा. आपण निवडणुकीला उभं असतानाही आपल्याला यांनी बोलावलही नाही.” या बायकांनी एकजूट केली. दुसऱ्या दिवशी गावातून फेरी काढली. त्यांनी स्वतःसाठी मतं मागितली पुरुषांना याचा त्रास झाला. त्यांनी महिलांना विचारलं, “तुम्ही का म्हणून वेगळी प्रचार फेरी काढली ?” त्यांनी पुरुषांना सांगितलं की, “तुम्ही आम्हाला न विचारता परस्पर फेरी काढली. आमचाही वाटा आहे, तो घेण्यासाठी आम्ही दुसरी फेरी काढली.”
दुसरा एक अनुभव असा की, झेंडा वंदनाला बायांना कुणीही संधी देत नव्हतं. जर बाई गावाची सरपंच असेल, तर ती त्या गावातील सर्वात मानाचं स्थान. पण ज्यावेळी गावाच्या पहिल्या नागरीक असलेल्या सरपंच महिलेला ध्वजारोहण करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं. त्या वेळी महिलांनी या विरोधात आपला आवाज उठवला. जिथे जिथे बायकांना स्वतःच्या इच्छेनी अगदी सत्ताकारण असो की समाजकारण या सगळ्या ठिकाणी महिलांनी आपल्या कामाचा वेगळा ठसला उमटवला आहे. पण ज्या प्यादी म्हणून निवडल्या गेल्या त्यांच्या बाबतीत मात्र नवऱ्याने कारभार केला. या बायका मात्र प्यादीच राहिल्या.
असं सुद्धा घडलं आहे की, बाई सरपंच झाली किंवा निवडून आली तर, तिला पूर्वीच्या पेक्षा चार वेळा जास्त घराबाहेर जावं लागत. अशा काळात जर घरात कोणी मुलगा मुलगी दहावी - बारावीला असेल आणि त्यात जर त्याला कमी मार्क पडले, तर त्याचा खापर मात्र त्या महिलेच्याच माथी फुटतं. मुळात, बाई जर बाहेरचं काम करीत असेल तर पुरुषांनी घराच्या कामात लक्ष घालायला पाहिजे. पण असं होत नाही. महिलांच्या वाट्याला या सर्व वेगळ्या प्रकारच्या अडचणी आलेल्या आहेत. तरीही बायका, माझ्या मते पुष्कळ ठिकाणी चांगलं काम करत आहेत.
मी ‘मिळून साऱ्याजणी’ मासिकाची संपादक आहे. आम्ही १९९४-९५ साली अशा नवनिर्वाचित स्त्रियांचं आमच्या मासिकाच्या वतीनं एक शिबीर आयोजित केलं होत. त्यावेळी अविनाश धर्माधिकारी पुण्याचे ‘कलेक्टर’ होते. या शिबिराच्या निमित्तानं आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा पातळीवरच्या सदस्यांना बोलावलं होतं. त्यावेळचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्री. कोलते होते. कार्यकर्त्या म्हणून मनीषा गुप्ते, कुसुम कर्णिक यांसारख्या स्त्रियांना आम्ही मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावलं होता. त्यात कायद्याच्या जाणकार असलेल्या सौ. रसाळ नावाच्या त्यावेळी एक वकील बाई होत्या, पुढे त्या ‘जज’ झाल्या त्यांनाही आमंत्रित केलं होत. आमची अशी इच्छा होती की, या सर्व निवडून आलेल्या महिलांचे अनुभव आम्ही एकावेत आणि त्यांना थोडं मार्गदर्शन करावं. त्यात विविध समस्या, निवडून आल्यावरची भूमिका, लोकप्रतिनिधी म्हणून करावी लागणारी विविध कामं, प्रशासकीय कारभार, हे सगळे विषय आम्ही चर्चिणार होतो. त्याही पुढं जात एक सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी नेमकं काय करू शकतो ? हे ही आम्हाला त्यांच्याकडून जाणून घायचं होतं. मला आठवत की, त्यावेळेला २८ गावांमधून जिल्हा परिषदेसाठी निवडून आलेल्या महिला शिबिरात सहभागी झाल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या एम्बॅसिडर गाडीतून आलेल्या त्या सगळ्या स्त्रियांना बघून मला भरून आलं होतं. अगदी भंडाऱ्यापासून ते रत्नागिरी पर्यंतच्या भागातून या बायका आल्या होत्या. त्यावेळी आमचं मासिक खूप छोटं होतं. त्या शिबिराचा खर्चही आम्हाला त्यावेळी परवडणारा नव्हता. पण एक प्रयोग म्हणून ते आम्ही सगळं करत होतो.
काही स्त्रियांच्या संघटना या निवडून आलेल्या स्त्रियांसाठी प्रशिक्षण शिबिरं घेतात. त्यात मग ‘मंडलीक ट्रस्ट’ असेल किंवा ‘आलोचना’सारखी संस्था असेल. या सर्व संघटनांनी निवडून आलेल्या महिलांना आणखी कशा चांगल्या पद्धतीनं काम करता येईल ? यासाठी विविध प्रकारे प्रशिक्षणं, कार्यशाळा आदींच्या माध्यमातून काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याहीपेक्षा महत्वाचं काम ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’
कुणाल : महिलांना आरक्षण मिळालं. अगदी गावगाड्यातही ज्याचं प्रस्थ असेल असेच लोक स्थानिक राजकारणात पुढे येतात. मग अशा वेळी जातीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास स्थरातील ज्या महिला आहेत त्यांना या आरक्षणाचा खरंच लाभ होतोय का ?
विद्दयाजी : मला असं वाटत की, लोकसभेच्या आरक्षणाच्या बाबतीत हा मुद्दा पुढे आला होता. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाततीत असं काही फारसं घडलं नाही. त्या त्या गावाचं जे काही सांस्कृतिक, राजकीय आणि जातीय वास्तव असेल त्यानुसार तिथे स्त्रिया निवडून आल्या असतील. त्याला काही इलाज नव्हता. मुळात प्रथमच आरक्षण सुरु झालं. त्यातही जर ‘याला द्या, त्याला द्या’ असं करत बसणं हे काही योग्य नाही. नवीन सुरुवात होत असतांना या गोष्टी थोड्या बाजूला ठेवल्या पाहिजेत. आधी बायकांना पुढे येऊ तर द्या. मग या आलेल्या बायकांनाही आपण शाहणं करू. प्रमुख जातीच्या, वरच्या जातीच्या स्त्रिया जर निवडून आल्या असतील तर त्यांनाही प्रबोधन करून सांगितलं पाहिजे की, ‘आरक्षण हे सर्व प्रकारच्या स्त्रियांसाठी आहे. त्यासाठी तुम्हीही इतरांना संधी मिळेल यासाठी आपली जागा सोडली पाहिजे.’ अशा प्रकारचं प्रबोधन करणं ही पण गरजेची गोष्ट आहे.
या विषयावर थोडं विषयांतर झालं तरीही मला एक गोष्ट सांगायची आहे. अण्णा साहेब कर्व्यांनी जेव्हा अनाथ बालिकाश्रम सुरु केला. त्यावेळी त्या सर्व विधवांना घराबाहेर काढणं, त्यांना चांगलं शिक्षण देणं, त्यांना त्यांच्या पायावर उभा कारणं हे सारच त्याकाळात प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनं जाण्यासारखं होतं. म्हणुणच त्यांनी ब्राम्हण विधवा स्त्रियांनाच प्रवेश दिला. महर्षी शिंद्यांच्या भगिनी जनाआक्का शिंदे या पण त्याकाळात विधवा झाल्या होत्या. त्यांना घेऊन महर्षी शिंदे अण्णासाहेबांकडे गेले. तेव्हा अण्णासाहेबांनी सांगितलं की, “आत्ता कुठे मी हा आश्रम सुरु केलाय. तो अत्यंत नाजू अवस्थेत असल्यानं हा आश्रम ब्राम्हण स्त्रियांसाठीच मी ठेवलाय. त्यात जर मी आता मराठा स्त्रियांना घेतलं तर आश्रमच बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढे बघू. पण आत्ता मी नाही घेऊ शकत.” आता अशा वेळेला जर अण्णासाहेबांना कुणी म्हटलं असत की तुम्ही जातीयवाद करता तर तो त्यांच्यावर अन्याय झाला असता. मला असं वाटतं की कुठलीही गोष्ट नवी करतांना थोडी तिची मुळं जरा किंचित रुजू देत आणि मग आपण बाकीच्या सुधारणांना हात घालुयात. हे माझं व्यक्तिगत मत आहे. अजून तरी माझ्या नजरेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत असं वास्तव आलं नाही. असं असेल तर प्रबोधन करून या आरक्षणाचा लाभ सर्व जाती आणि आर्थिक स्थरावरच्या स्त्रियांना मिळाला पाहिजे हे अगदी बरोबर आहे.
कुणाल : स्थानिक राजकारणाला या महिला आरक्षणामुळे कलाटणी मिळाली. अंतर्गत राजकारणाचा परिणाम म्हणून ज्या कोणी महिला निवडणुकीला पुढे गेल्या, त्यांच्यावरच्या अत्याचाराचं प्रमाण वाढल्याच्या काही केसेसही पुढं आल्या आहेत. त्यात मग अगदी कौटुंबिक हिंसेपासून ते राजकीय भेदभावापर्यंतच्या या सर्व घटनांना तुम्ही कसं बघता ? आणि हा हिंसाचार घडूच नये म्हणून काय केलं पाहिजे, असं तुम्हाला वाटतं ?
विद्दयाजी : स्त्रियांनी पुढं येणं, आपल्या पायावर उभा राहणं आणि बोलण्याचा धीटपणा दाखवणं या सर्व गोष्टी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये कधीच मंजूर झाल्या नाहीत. मुळात सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुल्यांपासून महाराष्ट्रात स्त्री पुरुष समानतेची चळवळ सुरु झाली.
कुणाल : आणखी एक विचार काही लोक मांडतांना दिसतात की, आता प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे येत आहेत, चांगलं शिक्षण घेत आहेत, तर त्यांना आरक्षणाची काय गरज ? घटनादत्त समता असतांना महिला आरक्षण कशासाठी ? आणि दुसरा प्रश्न असा की, आरक्षण आणि जमिनी स्थरावरील आरक्षणाच्या उपयोजनासाठी नेमकी काय आणि कोणी भूमिका घेणं आवश्यक आहे ?
विद्दयाजी : मला असं वाटतं की, स्त्रियांसाठी आरक्षण आहे म्हणून स्त्रियांनीच आधी पुढाकार घ्यायला हवा. चळवळीच्या रेट्यामुळं महाराष्ट्रात ‘महिला धोरण’ शरद पवार मुख्यमंत्री असतांना आलं. त्यातील भाषा आपण बघितली तर ती सर्व चळवळीची आहे. काही लोक म्हणतात की ‘आता तुम्हाला (महिलांना) काय कमी आहे ?’हे पुरुषच नाही तर स्त्रियाही बोलतात. मुळात, हे लोक स्त्री आणि स्त्री प्रश्नाबाबत आंधळे आहेत, अस माझं मत आहे. कारण आज घडीला जे अन्याय अत्याचार घरात, घराबाहेर आणि नोकरीच्या जागी होत आहेत, त्याच्या साध्या बातम्या जरी बघितल्या तरीही आपल्याला या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात येईल. अशा किती तरी घटना असतील ज्या कधी पुढही येत नाहीत. या सर्व घटनांकडे बघितलं तर ‘स्त्रियांना सर्व मिळालं’ ही गोष्ट संपूर्ण चुकीची ठरेल. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात स्त्री भ्रूणहत्त्येमुळे स्त्री - पुरुष लोकसंख्येचं गुणोत्तर बिघडत चाललय. गेल्या २५ वर्षात तर त्यात झपाटल्यानं वाढ होत चालली आहे. हे काय स्त्री पुरुष समतेचं लक्षण आहे का ? वंशाला दिवा हवा, ही बायांच्या मनातली मानसिकता आणि पुरुषांचा त्याला ‘इन्डायरेक्ट्ली सपोर्ट’ असणं या सगळ्यामधून स्त्रियांना समता आहे का ? हा प्रश्न पडतो.
आज पुरुष सुद्धा बदलतायत. यावर माझा विश्वास आहे. बदलांची नक्की सुरुवात झाली आहे. ती छोटी आहे, म्हणून ‘पुरुषांनी या स्त्रियांच्या बरोबर पुढे येणं आणि स्त्रियांनी त्यांच्या बरोबर राहणं’, या गोष्टींनीच काही घडलं तर घडणार आहे. बाकी राजकारणातले सगळे पुढारी जरी शाहू - फुले - आंबेडकरांची नावं घेऊन भाषणांची सुरुवात करत असली तरी विशेषतः फुल्यांचं दांपत्य ज्या प्रकारे समता जगलं, ते बोलले, त्यांनी लिहिलं आणि ते स्वतः जगले हा जो भाग आहे तो त्यांची नावं घेणाऱ्या किती पुरुषांच्या घरात आपल्याला दिसतो ? कारण ती नावापुरतीच समता आहे. त्यांनाच आधी विचारला पाहिजे की, ‘तुमच्या घरातल्या समतेचे पुरावे आधी आम्हाला दाखवा.’ अविष्कार स्वातंत्र्याच्या गोष्टी सुरु असतांनाही माध्यमचं जर यावर बोलू शकत नसतील तर एकाटी बाई यावर काय बोलणार ?
मुळात, ‘स्त्री’चा प्रश्न हा काही एकट्या स्त्रीचा प्रश्न नाही तर तो सर्व स्त्रियांचा प्रश्न आहे. कारण आम्ही काही हे अधिकार आणि कायदे घेऊन काही एखाद्या ‘रॉबिन्सन’ आणि ‘क्रुसो’ सारख्या बेटावर राहायला जाणार आहोत का ? आम्हालाही चांगला नवरा, चांगला भाऊ, चांगले सहकारी हवेच आहेत. तेव्हा आम्ही पुरुषांच्या विरोधात लढत नसून पुरुषसत्तेच्या विरोधात लढत आहोत. हे सर्वांपर्यंत पोहचणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.
कुणाल : पंचायत राज व्यवस्थेची ही पंचवीस वर्ष आणि एकंदरीतच देशाच्या व्यवस्थेवर याचा झालेला परिणाम या सगळ्यांकडे तुम्ही कसं बघता ?
विद्दयाजी : मला असं वाटतं की आता जे काही स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार निवारणाचे कायदे झालेले आहेत. हे सगळे कायदे स्त्रियांनी केलेल्या चळवळी, आंदोलनं आणि मागण्या यामुळेच झालेले आहेत. याचं श्रेय स्त्री चळवळीला कोणी द्या अथवा न द्या. पण हे आम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे.
मथुरा बलात्काराची केस असेल, विविध आंदोलनं असतील, भवरी देवीचा लढा असेल, महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणारे अन्याय अत्याचार असतिल, घरेलू हिंसेविरोधातील कायदा असेल किंवा कलम ४९८ ची तरतूद असेल या सर्वांबद्दल राळ उठवली गेली. पण हे सर्व कायदे - आंदोलनं स्त्री चळवळीमुळंच यशस्वी ठरली आहेत. त्यामुळे स्त्रियांची चळवळ फुटली दुभंगली, असं जे कुणी लोक बोलतात त्यांना या कायद्यांकडे बोट दाखवून ‘हे सर्व महिला चळवळीचं संचित आहे’ असं मला सांगायचं आहे. मुस्लिम स्त्रिया बरेचदा असं म्हणतात की, ‘तुम्हाला निदान कायदे तरी आहेत.पण आमच्या हातात तर कायदेही नाहीत. त्यामुळे आमच्यासाठी कायदा होणं खूप महत्वाचं आहे.’ या सगळ्यांच्या मागे स्त्री चळवळ ठाम पणे उभी आहे.
आज स्त्रियांची चळवळ वेगवेगळ्या भागात कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांना आरोग्य सुविधा न मिळनं हा ही एक प्रकारचा हिंसाचारच असल्याचं आमचं मत असल्यामुळं आमच्या (महिलांच्या) काही संघटना या आरोग्य विषयावर काम करतात. काही हुंडा प्रश्नावर, तर काही निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या प्रशिक्षणासाठी काम करतात. या सगळ्या वेगवेगळ्या पातळीवर स्त्री चळवळीचं काम चालत असल्यामुळे चळवळीच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत, असं आपल्याला म्हणता येईल. नदीचं पात्र रुंदावलं की, आतला खळखळाट कमी दिसतो तसंच हे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महिला विकासासाठी स्त्री चळवळ आणि संघटनांनी खूप महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
कुणाल : सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात ‘थेट निवडणुकांचं’ आणखी एक नवं धोरण जाहीर केलं. त्यानुसार जी काही प्रमुख पदं असतील म्हणजे गावपातळीवर सरपंच, महापौर या पदांच्या बाबतीत थेट निवडणुका घेण्याचं सरकारनं ठरवलं आहे. त्या निवडणुकांचे महिलांवर नेमके काय परिणाम होतील असं तुम्हाला वाटतं ?
विद्दयाजी : बघ, महिला या निसर्गतः दुबळ्या नाहीत. पण त्यांना दुबळं ठेवलय. त्या खूप हुशार होऊ नयेत यासाठीची चोख व्यवस्था घरापासून - दारापर्यंत आणि गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत करण्यात आली आहे. अशा वेळी गावाच्या विकासासाठी पुढाकार घेऊन निवडणुकीत उभं राहणं, निवडून येऊन काम करणं यात भरपूर सगळी आवाहनं नक्कीच महिलांच्या पुढं आहेत. सरकारच्या थेट निवडणुकीच्या या धोरणाचा महिलांनाच नाही तर ज्यांचं बळ कमी आहे अशा राजकीय पक्षांनाही बसणार आहे. म्हणून ही जी थेट निवडणूक पद्धत आहे, याचा स्त्रियांना काही फायदा होईल असं मला वाटत नाही.
कुणाल : पंचायत राज व्यवस्थेला पंचवीस वर्ष पूर्ण झालीत. एक मोठा कालखंड होऊन गेला. भविष्यात नेमकी कोणती आव्हानं आपल्या समोर आहेत असं आपल्याला वाटत ? जीकाही आव्हानं असतील त्यांना आपण कसं पुढं जाणार आहोत ?
विद्दयाजी : मुळात, या सगळ्या समस्यांना वेढून राहणारं सगळ्यात मोठं आव्हान हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचं आहे. आजही तोंडानं भाषा वेगळी आणि जगण्याची भाषा वेगळी आहे. हे सगळीकडे दिसतं. मुळात, चळवळी मधल्या आमच्या सारख्या कार्यकर्त्या जितक्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या विरोधात बोलतात, याचा गांभीर्यानं कोणी विचार करताय असं मला अजिबात वाटत नाही. त्यांना जेव्हा खरोखर मनातून हे पटेल की, पुरुषसत्ताक व्यवस्था ही जितकी स्त्रियांसाठी अन्याय कारक आहे तितकीच ती पुरुषांसाठीही आहे, तेव्हा खऱ्या परिवर्तनाला सुरुवात होईल. पण दुर्दैवानं हे पुरुषांना पटत नाही. जे पुरुष आज स्त्री पुरुष समानतेच्या चळवळीत आले आहेत. त्यांच्या हे लक्षात आलय की आपल्यालाही काही गोष्टी केवळ पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमुळेच कराव्या लागतात. उदाहरणच द्यायचा झालं तर,, ‘मीच घरातला करता, मीच मिळवलं पाहिजे’ या भावनेतून पुरुषाला गंड येतो. खरं तर शेतकरी आत्महत्येला हे ही एक कारण आहे. ‘मी घरातला करता - धरता आणि मीच जर नाही कमावलं तर माझ्या जगण्याला काय अर्थ आहे ?’ अशा प्रकारची नकारात्मक भावना निर्माण होते आणि त्यातून मग ती व्यक्ती आत्महत्या करते. खरं तर सगळेच कुटुंबातले लोक कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे आत्महत्या करण्याचं काहीही कारण नाही. मुळात मर्दानगीचा, जबाबदारीचा बोझा पुरुषांवर येतो. म्हणून मला असं वाटतं की सगळ्या पातळीवर समतेचं, लोकशाहीचं जे तत्व आहे, त्यामुळे समता, न्याय आणि बंधुता म्हणतात पण त्याला आम्ही ‘मैत्रीभाव’ म्हणतो. परत बंधुभाव हा ‘जेंडर बायस’ शब्द आहे. त्यात ‘भगिनीभाव’ येत नाही. म्हणून आम्ही मैत्रीभाव किंवा प्रेमभाव म्हणतो. हा प्रेमभाव या तीनही (स्वातंत्र्य, समता, न्याय) मूल्यांच्या तळाशी आहे. माझ्या मनात जर प्रेम असेल तर मला जे स्वातंत्र्य मिळत आहे ते इतरांनाही मिळालं पाहिजे हा समताधारक विचार माझ्या मनात येऊ शकतो. त्यामुळे लोकशाहीची जी मूलभूत मूल्य आहेत. त्याचा आचार विचार आपल्या कुटुंबापासून आला तर खूप मोलाचं परिवर्तन होईल.
मुळात, स्त्री ही काही वेगळी नाही ती ही माणूस आहे. ही पुरुषांच्या मनात भावनाच नाहीये. ‘का तुम्ही अत्याचार करता ? दुसऱ्याचं खोबरं जर तुम्ही न विचारता घेत नाहीत, तर दुसऱ्या बाईच्या सत्वावर घाला घालणं, मला कोणी अधिकार दिला हा ?’ हा साधा विचार मनात का बरं येत नाही ? कारण त्यांच्या मनात स्त्रियांविषयी प्रेमही नाही आणि समतेचा विचारही नाही. स्त्रीच्या नकाराच्या अधिकाराची ते कल्पनाही करू शकत नाहीत.
मुळात, स्त्रियांना पुढं यायचं असेल, चुकीच्या गोष्टींना विरोध करायचा असेल तर तिनं आधी स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे. कोणत्याही गोष्टी साठी नवऱ्याकडचा पैसा मला मागावा लागत असेल तर कुठल्या तोंडानं मी त्याच्या दोषांवर तोफ डागू ? त्यासाठी स्त्रियांचं मिळवतेपण हा एक महत्वाचा भाग आहे. घरात माझं बोलणं ऐकलं जाणार असेल, तरच माझ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळणार आहेत. पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि लोकशाहीची मूल्य या दोन्हीचा समन्वय साधत ज्यांच्या हातात सत्ता आहे ते लोकशाहीतले लोक असले तरी ते हुकूमशहांसारखेच वागतात. असं मला प्रामाणिकपणे नोंदवावसं वाटत.
कुणाल : एक शेवटचा प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्थेत ज्या काही महिला पुढं येत आहेत त्यांनी राजकीय व्यवस्थेत चांगल्या प्रकारे काम करावं यासाठी तुम्ही नेमक्या काय उपाय योजना सुचवाल ?
विद्दयाजी : मी म्हटलं तस, ज्या काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना निवडून आलेल्या महिलांच्या प्रशिक्षणाची शिबिरं आयोजित करतात, तसं सरकारनं करायला काय हरकत आहे ? म्हणजे सरकारला काय भीती आहे का ? की, ‘या सर्व बायका जर सक्षम झाल्या तर पुरुषांचं काय होईल ?’ सरकारनं जेव्हा आरक्षणाचं धोरण राबवायला सुरुवात केली, तेव्हा आरक्षण व्यवस्थेतून निवडून आलेल्या स्त्रियांचं प्रशिक्षण कारणं किंवा या विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांना व्यवस्थित अनुदान देणं हे गरजेचं होतं. कारण हे काही काम सोपा नाही. सगळ्याच संस्थांकडे कुठं पैसे असतात ? या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, आणि हाती आलेली सत्ता कशी वापरावी हे समजण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तातडीनं चालवणं अत्यंत गरजेचं आहे. स्त्रियांना सगळ्या आघाड्यांवर सक्षम करण्यासाठी कायद्याचं ज्ञान आणि निवडून आलेल्या पदाची माहिती देण्यासाठीची व्यवस्था जर केली गेली तर स्त्रिया नक्कीच यातून मार्ग काढू शकतील.
**********
पूर्वप्रकाशित -
पंचायत राज व्यवस्थेच्या २५ व्या वर्ष पूर्ती निमित्त 'महिला राजसत्ता आंदोलना'चे मुखपत्र असलेल्या 'राजसत्तेच्या कारभारणी' या वार्षिकांकात.
ऍक्टिव्हिस्ट पोस्ट - https://marathi.activist-post.com/spotlight/vidya-bal-interview-in-panchayati-raj/
