Tuesday 21 January 2020

आंदोलन, लोकशाही आणि प्रिया वर्मा प्रकरण




आज-काल प्रिया वर्मा हे नाव देशभरातील सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांच्या बातम्यांचा मुख्य विषय होऊन बसले आहे. ट्विटर, फेसबुक वर तर हे नाव विशेष चर्चेत राहिले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथील ‘डेप्युटी कलेक्टर’ असलेल्या प्रिया वर्मा यांनी त्यासाठी काय केले हे बघणे आणि संबधीत घटनेचे विश्लेषण करणे आजच्या परीपेक्षात महत्वाचे आहे.  
     
मुळात, भारतासारख्याच कोणत्याही लोकशाही प्रधान देशात शांततापूर्ण जन आंदोलने ही संबंधित व्यवस्था जिवंत असल्याची उदाहरणं असतात. सन २०१४ मधील युपीए सरकारचा पराभव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या सत्ता स्थापनेच्या काळापासून जणू आंदोलने ही रोजच्या बातम्यांचा विषय होऊन बसली आहेत. संकुचित राष्ट्रवाद ते धोरणे आणि निर्णयांच्या पातळीवरील एकधर्मीय समाज केंद्रितता ही या आंदोलनामागची कारण परंपरा सांगता येईल. अलीकडच्या काळात देशभरात एनआरसी आणि सीएए च्या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या मुद्द्यावर प्रामुख्याने समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटात देशाची विभागणी झाल्याचे ढोबळमानाने दिसून येते. ज्या प्रमाणे या कायद्याच्या निषेधात वातावरण पेटले आहे त्याच प्रमाणे या कायद्याच्या समर्थनातही संबंधित संघटना आणि पक्ष पवित्रा घेतांना दिसून येतात. बरेचदा या आंदोलनांना दुर्दैवाने हिंसक वळण लागले आणि अर्थातच त्याचे परिणामही समाज म्हणून आपणासर्वांना भोगावे लागले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथेही अशाच प्रकारचे केंद्र सरकार आणि ‘एनआरसी-सीएए’च्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली होती. त्यात प्रिया वर्मा यांनी उपजिल्हाधिकारी म्हणून घेतलेल्या भूमिकेवरून त्या चर्चेत आल्या आहेत.

राजगढ येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून कलम १४४ लावण्यात आले होते. असे असतांनाही भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने दिनांक १९ जानेवारी रोजी समर्थन रॅली काढण्याचा आग्रह धरला. प्रशासनाच्या वतीने प्रिया वर्मा आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत घालूनही दिनांक २० जानेवारी रोजी कथित ‘तिरंगा यात्रा’ काढण्याचा अट्टाहास या लोकांनी धरला. मुळात, प्रशासनाने मागच्या वर्षी २६ जानेवारीला घडलेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ लक्षात घेता यावर्षी चोख जबाबदारी बजावण्याचा मार्ग अवलंबला होता. म्हणूनच या रॅलीला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रशासनाची ही निषेधाज्ञा न मानता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न धाब्यावर बसवत बीजेपी च्या स्थानीय नेतृत्वाने ही रॅली काढलीच. 

प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी म्हणून या भागात कार्यरत असलेल्या प्रिया वर्मा यांची भूमिका या ठिकाणी महत्वाची ठरते. या रॅलीत बंदोबस्त ठेवत असतांना बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतकेच नव्हे तर उपस्थित नेत्यांनीही प्रिया वर्मा यांच्याशी अभद्र व्यवहार केला. त्याबद्दलचे काही पुरावेही त्यांनी संबधित विभागाला सादर केले असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले आहे. या प्रकरणी देशभरातील प्रतिष्ठित  वृत्त एजन्सीजनी दखल घेत काही व्हिडियो प्रकाशित केले. यात प्रिया वर्मा या बंदोबस्त करीत असतांना काही लोक त्यांच्यावर चालून येत असून काहींनी त्यांचे केस ओढण्याचा आणि त्यांच्याशी धक्काबुक्की केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खुद्द प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपली जबाबदारी निभावत असतांना आपणास पाठीमागून मारल्याचे ही प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, "मी फक्त माझं काम करत होते, मला 'मैजिस्ट्रेट' ची जबाबदारी निभवायची होती. मी कोणत्याही पोलिटिकल अजेंड्यात सहभागी नाही. जर तुम्ही 'विरोध रैली' काढत असाल तर मीही माझं कर्तव्य बजावत होते. समर्थनच्या रॅली मधेही माझी हीच भूमिका होती”. मात्र,  माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्यावर कमलनाथ सरकारच्या समर्थानात काम करत असल्याचा आरोप करीत ‘आजचा दिवस लोकशाही साठी काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. बीजेपी आणि संबंधित नेतृत्वाने प्रिया वर्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाही करण्याची मागणी केली. मध्यप्रदेश सरकारने मात्र प्रिया वर्मा यांच्या विरोधात आपण कोणतीही कारवाही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याविषयी बोलतांना कायदे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी रॅली दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर प्रिया वर्मा आणि इतर अधिकारी आपला बचाव करीत असल्याचे सांगत महिलांचा अपमान करणे ही भाजपाला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची संस्कृती राहिली असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी राजगढ़ पोलिसांनी भादवी ३५३ व ३५४ नुसार सुमारे ६५० कथित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या पैकी १५० दोषींची ओळख व्हिडीओ फुटेज च्या माध्यमातून पटवण्यात यश आले आहे. 

प्रिया वर्मा यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतः पुढे होऊन केलेले प्रयत्न महत्वाचे असून त्यांच्या सारख्या कर्तबगार महिलांच्या मागे एक समाज म्हणून आपण उभे राहिले पाहिजे असा सूर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी लावला आहे. स्वतः प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपले कर्तव्य बजावले असून येईल त्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्या स्वतः अत्यंत सामान्य परिवारातून असून इंदोर मधील मांगलीया भागात वाढल्या आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये पीएससी परीक्षा दिली आणि त्याचा २०१७ मध्ये निकाल आला. त्यानांतर उजैन येथील भैरूगढ जेल मध्ये ‘असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट’ म्हणून कार्य केले. सण २०१५ मध्ये पीएससी परीक्षेत १० वी रँक मिळवत त्यांनी ‘डीएसपी’ची पोस्ट मिळवली. पुढे २०१६ मध्ये ‘डेप्युटी कलेक्टर’ पदासाठी ‘वेटिंग’ वर होत्या मात्र २०१७ मध्ये चौथी रँक मिळवत त्यांनी हे पद प्राप्त केले. आता त्या आयएएसची तयारी करत असून सेवेत कार्यरत आहेत.        
एकंदरीतच या प्रकरणाने निर्माण झालेला वाद आणि प्रिया वर्मा सारख्या कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्या  निर्माण झालेला वाद बघता या निमित्त पुढे आलेल्या प्रश्नांची उकल करणे महत्वाचे आहे. भारतीय नागरिक आणि समाज म्हणून लोकशाही गणराज्य असलेल्या या देशात निश्चितच शांतातापूर्ण जन आंदोलन हा आपल्या संविधानाने दिलेला महत्वपूर्ण अधिकार आहे. सरकार कोणत्याही विचारांचे असले तरीही घटनादत्त अधिकार आणि मूलभूत तत्वे यांवर बाधा येता कामा नये. निश्चितच या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाही झाली पाहिजे. प्रिया वर्मा यांच्यासारख्या कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांचा राजकीय हेतूने वापर न करता सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून प्रश्न सोडवल्या जाणे महत्वाचे ठरते. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाही च्या हितासाठी मोलाची आहे हे ही आपण विसरता कामा नये.

संदर्भ -






 
पूर्व प्रकाशित -


1 comment:

  1. विडिओ पुन्हा बघशील कुणाल, मि दोनदा बघितला, त्यात प्रिया वर्मा ला कुणी ही काही केले नाही अगोदर ति त्या लोंकाना खेचत होती आणि नंतर तिने चक्क कानाखाली लगावली, त्या नंतरच्या प्रतिकारामध्ये तिच्या डोक्याचे केस कुणीतरी खेचले आहे. अगोदर कोणीच काही केले नाही, माझ्या मते या सर्व बाबी साठी प्रिया वर्मा जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. आता या मध्ये मि तिची जात शोधत नाही, आपला असो की परका सर्वासाठी मापदंड एकच असायला पाहिजे,
    बिजिपी नी नियम भाह्य काम केले त्यानंतर शासनाने देखील तेच केले, या दोन्ही मध्ये गरीबांची पिळवणूक होते, आज सर्वात जास्त आदिवासी भाजपमध्ये गेले आहे, हे मध्यप्रदेशातील वातावरण असल्यामुळे मला त्याची चांगलीच कल्पना आहे.

    विश्लेषणात्मक लेख आहे परंतु सत्याची पडताळणी व्यवस्थित केली नाही, याची खंत आहे.

    ReplyDelete