उपयोजानाच्या दिशेने...

‘निर्माण’ द्वारा आयोजित भटक्या विमुक्त महिला पारिषदेच्या निमित्ताने 

   
      “आवो सायब, टीवीतल्या रामायनात वाल्याचा वाल्मिकी झाला मनत्यात मंग आमची फासेपारध्याची जमात का म्हणून सुधरत न्हाय ? बरं जसा त्या वाल्याला नारद भेटला तसाच आमालाबी दर पाच वर्सानं भेटतोच की. कोणता सराप असल आमच्या जातीला ? जग चंद्रावर रहाया गेलं म्हणत्यात आन आम्हाला हिथं पन सुखानं ऱ्हाया जागा न्हाय. जसा तुमचा देस तसा आमचाबी. मंग आमच्याशीच भेद म्हणून का ? सरकार लैय मोठं काम करतं म्हणत्यात पन आमाला त्याचा उपिग कायच नाय. तरी लोकं भारतच महान म्हणत्यात” सुनीताताई बोलत होत्या. सुनीता भोसले एक फासेपारधी समाजातील सर्वासामान्य महिला कार्यकर्ती. निमित्त होतं ‘दुसऱ्या भटक्या विमुक्त महिला परिषदे’चं. 

 पुण्यातील ‘निर्माण’ या भटक्या विमुक्त समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली ही दुसरी महिला परिषद. केवळ अकादामिक स्तरावरच नाही तर त्याही पुढं जात प्रत्यक्ष त्या समाजातील महिलांनाच बोलतं करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत होता. मुळात भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रश्नावर चिंतन करण्यासाठी म्हणून खास आयोजीत करण्यात आलेली ही परिषद म्हणजे देशातील तसा पहिलाच प्रयत्न. परिषदेच्या निमित्तानं खास भारत सरकारच्या राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजी दादा इदाते एखाद्या विद्द्यार्थ्यासारखं दोन दिवस या परिषदेला स्वतः टिपणं काढत हजर राहिले होते. पुण्यात दिनांक १८ व १९ जून या दोन दिवसीय परिषदेला अवघ्या महाराष्ट्रातून भटक्या विमुक्त समाजातील महिला प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. 

   

 मुळात, ‘दलितातील दलित म्हणजे महिला’ हे समीकरणच महिलांच्या बाबतीत आपल्या देशात घातलं जातं. असं असेल तर भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांची नेमकी परिस्थिती काय असेल याचा साधा अंदाज लावता येणं सहज शक्य आहे. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही भटका विमुक्त समाज सर्वांगीण विकासाच्या मुख्य धारेपासून दूरच राहिला आहे. गुन्हेगार म्हणून भाळी आलेला ठपका इतक्या दिवसानंतरही काही केल्या पुसल्या नजाता कालपरत्वे तो अधिकाधिक दृढच होत गेला की काय हा संशय यावा. त्यातच या समाजातील महिला वर्गाचे प्रश्न तर गंभीरच म्हटले पाहिजे. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या मुलभूत समस्यांचा सुटू शकत नसल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि सर्वांगीण विकास यांसारख्या संकल्पना तर अद्यापही दूरच्याच. त्यासाठी सर्वार्थाने वंचित राहिलेल्या भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या प्रश्नावर सरकार, प्रशासन आणि समाजाने विचार करावा यासाठी ही दुसरी महिला परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मुळात, भटक्या विमुक्त समाजातून समाजकार्याचं शिक्षण घेतलेल्या वैशाली भांडवलकर, संतोष जाधव आणि त्यांच्या ‘निर्माण’ या विकास संस्थेनं त्यात मोलाचा वाटा उचलला. या परिषदेबाबत वैशालीजींशी बोलण्याची संधी मिळाली. भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांवर त्या अगदी मनातून बोलत होत्या. त्या स्वतः विमुक्त अशा रामोशी समाजातील पहिल्यांदाच उच्चशिक्षण घेतल्या वैशालीजींनी पुढं याच प्रश्नाला वाहून घ्यायचं ठरवलं. त्यातूनच जन्माला आलं, भटके विमुक्त महिला अधिकार आंदोलन. सोबत ‘निर्माण’ होतच. वंचित विकासासाठी रचनात्मक आणि विधायक कार्याच्या माध्यमातून त्यांनी या समाजाच्या महिलांच्या परिस्थितीचा अगदी पालापालांत जावून स्वतः आभ्यास केला. कारणं शोधून काढली. आता गरज होती, ती केवळ उपयोजानाची. त्यासाठी प्रसंगी सरकारचे उंबरठेही झिजवले. यशापयशाच्या ऊन सावलीत कामात मात्र कधी खंड पडू दिला नाही.    

       
 महाराष्ट्र शासनानं २०११ साली महिला धोरण तयार केलं. मात्र, रस्त्यावरचं जिनं जगणाऱ्या भटक्या विमुक्त महिलांच्या नशिबी त्यातही वाटायच्या अक्षदाचा आल्या होत्या. त्यासाठी वैशालीजींनी या धोरणात अशा परिषदांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणं महत्वाचं वाटलं. त्यात राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे आजी-माजी अध्यक्ष स्वतः उपस्थित राहिल्याने महिलांना त्यांच्या समस्या, त्या प्रत्यक्ष करीत असलेल्या कामांची माहिती प्रत्यक्ष त्यांच्या कानी घालता आली. त्यातून आयोगाला धोरणे ठरवितांना मदत होणार असल्याचा विश्वास इदातेजींनी व्यक्त केला. भटक्या विमुक्त महिलांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या सुविधा, नागरिकत्वाचे पुरावे असे अनेक विषय परिषदेत मांडण्यात आले. शिक्षणाचे प्रमाणाच मुळी अत्यल्प असल्याने शासकीय नोकऱ्यांपासूनही हा वर्ग वंचितच राहिला. त्यातूनच या समाजाला आपल्या पारंपारिक रोजगाराला चिकटून राहणे भाग पडले. त्यामुळे भटक्या विमुक्त समाजाकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोनही फारसा बदलू शकला नाही. या समाजातील एक महिला म्हणून वाट्याला येणारी कुचंबणा तर ‘रोजचच मढं’ झाल्यानं त्यावर रडणाऱ्याही त्याचा उरल्या. भटक्या विमुक्त महिलांच्या या सर्व प्रश्नांविषयी सामाजिक संवेदाना जागृत करणं महत्वाचं झालय. त्यासाठी या समाजातील महिलांच्या प्रगतीसाठी केवळ शासकीय प्रयत्नांचीच वाट बघत बसल्यापेक्ष्या त्याही पुढे जात अनेक कार्यकर्ते ‘निर्माण’ सारख्या विविध सामाजिक संस्था रचनात्मक व विधायाक काम करीत आहेत.

शैलाचा सावित्रीच्या लकी पुरस्कार देवून सन्मान करतांना
           वैशाली भांडवलकर, भिकुजी इदाते, लता भिसे. 

      भटक्या विमुक्त महिला परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या अशाच काही महिला कार्यकर्त्यांची भेट झाली. त्यांच्या कामाविषयी जाणून घेता आलं. त्यातच   शैला यादव नावाच्या निर्माणच्याच एका कार्याकर्तीशी बोलत असतांना तिनं सहजच आपली कहाणी सांगितली. शैला मुळात कोल्हाटी सामाजातील. कोल्हाटी समाजात मुलगी ‘पदराला’ आली की तिनं नाचायला निघायच. पैसा कमवायचा. कुटुंब पोसायचं. स्वतः मात्र लग्न करायच नाही. त्यातूनच पराकोटीची विषमता. कमालीचा अज्ञान. सातत्यानं नशिबी लिहिलेलं शोषण. पण हे सर्व झुगारून देत शैलानं ‘निर्माण’ ची कास धरली. समाजकार्याचं शिक्षण घेतलं. आणि आता ‘निर्माण’ सोबतच इंदापूर तालुक्यात ती भटक्या विमुक्त समाजासाठी पूर्ण वेळ काम करते. यावेळी ती सहज बोलून गेली, “आमची पारंपारिक कामं जर आमच्याच स्वाभिमानाच्या आड येत असतील तर ती आम्ही का म्हणून नाकारू नयेत ?” तिचा हा प्रश्न कोणत्याही संवेदनशील माणसाला आश्वस्त करणारा होता.

     खरच भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांचे प्रश्न आजही अनुत्तरीतच राहिले आहेत. त्यासाठी गरज आहे ती संवेदनशील होण्याची आणि नुसत्याच योजनांपेक्षा त्याच्या उपयोजानाची....

#nirman #nt #dnt #community #socialwork #pune #savitribaiphule #vaishalibhandvalkar #santoshjadshav #nomadictribes #india 

माणूस म्हणून जगण्यासाठी...!

निर्माण सामाजिक संस्थेच्या वतीन घेण्यात आलेल्या ‘दुसऱ्या राज्यस्तरीय भटक्या विमुक्त महिला परिषदे’चे निमित्त

दुस-या  भटक्या विमुक्त महिला परिषदेच्या
                संयोजिका वैशाली भांडवलकर मार्गदर्शन करतांना .

     वैश्विक महासत्ता आणि विश्व गुरुत्वाची स्वप्न बघणाऱ्या व समाज संस्कृतीचा पुरातन वारसा सांगणाऱ्या भारतदेशांत माणूसपणाच्या हक्कांच्या अभावी आजही बहुसंख्य समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचितच राहिला आहे. विकासात कोणत्याही प्रकारची न मिळालालेली भागीदारी हे या समाजाचे वैशिष्ट असले तरीही साधे माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकारही या समाजाला कधी मिळू शकले नाहीत. भारतीय राज्यघटनाकारांनी स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्वाचे मूल्यभान रुजविण्याच्या महायत्न केला, तरीही प्राचीन काळापासून पद्धतशीररीत्या तथा हेतुपुरत्सर राबविण्यात येणारी जाती, धर्म, वर्ग आणि लिंगप्रधान व्यवस्था मात्र यावरच हावी झाली की काय ? असा प्रश्न निर्माण व्हावा. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणात कर्त्या समाजसुधारकांनी केला. मात्र, त्यांच्या नावाने मतांचा जोगवा मागणाऱ्या समाजधुरीनांकडून ज्या तुलनेत महापुरुषांच्या विचारांचे उपयोजन व्हावयास हवे होते ते झाले नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागेल. त्यातच जातीसंस्था हा आपल्या ‘महान’ देशाला लाभलेला मोठा कलंक असून आजही त्याचे भयावह परिणाम सामाजिक परिपेक्षात दिसून येतात.

जात वास्तवातील प्रस्तापित वर्ग आपल्या अनाठाई मागण्या पुढे रेटण्यासाठी कथित संघर्षाचे ढोल बजावत असला तरीही सर्वार्थाने वंचित शोषित असा भटका विमुक्त समाज मात्र आजही मानवतेच्या अधिकारांपासून दूरच राहिला. उलट भाळी गुन्हेगारीचा शिक्का बसल्याने निरंतर कलंकित जगण्यातून शोषण आणि वंचना हा नित्त्याचाचा एक भाग होऊन बसला. अर्थातच या भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांची स्थिती तर ‘आपुलाले मरण पाहिल्या म्या डोळा’ अशीच आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मुलभूत गरजांच्या पूर्ती पासून सर्वार्थाने भटक्या विमुक्त सामाजातील महिला सातत्त्याने वंचितच राहिली आहे. या महिलांचे स्वच्छता, अधिवास, शारीरिक, आरोग्य, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वांगीण विषयावरील प्रश्न सर्वार्थाने अनुत्तरीतच राहिले. त्यातच शासन स्तरावरही भटक्या विमुक्त महिलांच्या या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत मूलगामी अशी परिणामकारक धोरणे आखण्यात आली नसल्याचेही जाणवते.

भटक्या विमुक्त समाजासाठी जी काही थोडी थोडकी धोरणे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्या योजनाही उपयोजनाअभावी कुचकामी ठरल्या. अर्थातच भटका विमुक्त समाज आणि या समाजातील महिलांच्या हाती दुर्दैवाने काहीही आले नाही. त्यासाठीच भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या सर्वांगीण प्रश्नांची मांडणी करीत त्याची ठोस उत्तरे शोधण्यासाठी पुण्यात भटक्या विमुक्त महिलांच्या दुसऱ्या राज्यस्थरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. भटक्या विमुक्त समाजातील समाजकार्याचे शिक्षण घेतलेल्या युवकांनी ‘पे बॅक टू सोसायटी’ या संकल्पनेतून स्थापन केलेल्या ‘निर्माण’ या बहुउद्द्शीय विकास संस्थेच्या माध्यमातून भरविण्यात आलेल्या या परिषदेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भटक्या विमुक्त सामाजातील महिला उपस्थित राहिल्या. शहारातील एस. एम. जोशी फौंडेशनच्या सभागृहात दिनांक १८ व १९ जून रोजी आयोजित दोन दिवसीय परिषदेला भारत सरकारच्या राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजीदादा इदाते, सदस्य श्रावणसिंग राठोड यांच्यासह आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. भटक्या विमुक्त समाजातील विविधांगी प्रश्नांवर ‘ग्राउंड लेवल’वर काम करणारे कार्याकार्ते, संशोधक, विश्लेषक, भटक्या विमुक्त समुदायाचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी, आदींनीही या परिषदेला उपस्थिती दर्शवली.

राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष आ. बाळकृष्ण रेणके  संबोधित करतांना.

यानिमित्त, भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी तर संवाद साधता आलाच, शिवाय राज्यभरातून आलेल्या महिलांच्या वेदनाही जाणून घेता आल्या. यावेळी परिषदेच्या आयोजक वैशाली भांडवलकर यांनी या परिषदेमगाची ‘निर्माण’ची भूमिका विषद केली. निर्माणाच्या कार्याचा आढावा घेत आधीच्या परिषदेच्या उपलब्धींबाबतही त्यांनी विचार व्यक्त केले. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही भटक्या विमुक्त महिलांचे प्रश्न अनुत्तरीतच असल्याचे सांगत त्यांना सर्वार्थाने वंचित असूनही अनुसूचित जाती जमातींना मिळणाऱ्या अन्याय अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा लाभही घेता येत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी ‘एट्रोसिटी’ कायद्याच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने कायदे करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. मुळात भटक्या विमुक्त समाजाची नेमकी संख्या किती ? याच प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसल्याने या बाबतची धोरणे ठरवितांनाही मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत या समाजासाठी असलेले कायदे ही वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे असल्याने या समाजाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे मतही त्यांनी मांडले. त्यातच ‘दलितांतील दलित म्हणजे स्त्री’ हे भारतीय समाजाचे लिंगवास्तव असतांनाच भटक्या विमुक्त समाजातील स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादनही वैशालीजींनी यावेळी केले. ‘निर्माण’ द्वारे राबवण्यात येत असलेल्या विविध रचनात्मक कार्याचा आढावा घेत भटक्या विमुक्त महिलांच्या विकासासाठी सातत्त्याने राबाविण्यात येत असल्याने विविध प्रकल्पांची माहितीही त्यांनी दिली. या प्रसंगी वैशालीजींच्या या प्रास्ताविकपर भाषणाची दखल घेत राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांनी, केवळ प्रास्ताविक म्हणूनच नाही तर त्याही पुढे जात एक बिजभाषण म्हणून या भाषणाकडे बघाता येणार असल्याचे मत मांडले. आयोगाला उपयुक्त असलेले विचार अभ्यासपूर्ण पद्धतीने त्यांनी मांडले असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मुळातच पुरुषप्रधान समाजरचना असलेल्या आपल्या समाजाची धेय्य धोरणे ठरवतांना पुरुष प्रधान मानसिकतेची छाप मोठ्या प्रमाणावर पडत असते. मात्र, त्यात  महिलावर्गाचे प्रतिबिंब दिसणे महत्वाचे ठरते. देशाची धेय्यधोरणे ठरवतांना जात आणि लिंग वास्तवाचा विचार करता, महिलांना एक स्त्री आणि जात या दोन्हींच्या आधारावर विकसित करण्यासाठी उपाय योजना आखण्यात याव्यात अशी सूचनाही त्यांनी परिषदेच्या माध्यमातून सरकारला केली. भारतीय समाजातील स्त्री प्रतिमांचा आदर्श उभा करण्याची गरज व्यक्त करीतच त्यांनी भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या समकालीन परिस्थितीचा धांडोळा घेत आपले अनुभवही विषद केले.

परीषदेच्या माध्यमातुन निर्माण आणि वैशालीजींचा भर केवळ भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रश्नांवर अकादामिकरीत्या चर्चा कारणे एव्हढ्यापुरताच मर्यादित नव्हता तर त्याही पुढे जात भटक्या विमुक्त समाजात पायाभूत कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांचे अनुभव कथन व प्रत्यक्ष भटक्या विमुक्त समाजात जन्माला येवून जातीव्यवस्थेचे चटके आणि सामाजिक अविश्वासाचे फटके सोसत निरंतर नरक यातना भोगलेल्या महिलांच्या अनुभवांना वाट मोकळी करवून देण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून करण्यात आला. यात ‘भटके विमुक्त महिलांवर होणारे अन्याय व अत्याचार : जाती अंतर्गत व जाती बाहेरील’ या विशेष चर्चासत्रात सुनीता भोसले, महेमुना छप्परबंद, सानुबाई राठोड आदींनी अनुभव कथन केले. यावेळी ‘गुन्हेगार जमाती कायदा आणि भटके विमुक्त महिला’ या विषयावर वैशालीजींनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. तर सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गा गुडीलू याविषयावर ‘भटके विमुक्त महिला आणि जात पंचायत’ या विषयावर विचार व्यक्त केले. याच परिसंवादात मनीषा तोकले यांनी परिषदेच्या आयोजनाबद्दल वैशालीजींचे अभिनंदन करीतच भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांचा आवाज म्हणजे वैशाली भांडवलकर या शब्दात वैशालीजींच्या कार्याचे कौतुक केले. त्यात भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांच्या समकालीन वास्तवाचा आढावा घेत त्यांनी ठोस कृतिकार्यक्रम राबविण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला.

मुळात एकीकडे सर्वसामान्य महिलांच्या आरोग्य प्रश्नावर ज्या प्रमाणात सरकार आणि शासकीय यंत्रणांनी लक्ष्य केंद्रित केले त्या तुलनेत मात्र भटक्या विमुक्त महिलांच्या आरोग्य समस्यांवर विचार करण्यात आला नाही हे  हे वास्तव आपणास नाकारून चालत नाही. या परिषदेत ‘भटक्या विमुक्त महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न, आव्हाने व उपाययोजना’ या चर्चासत्रात कांचन जाधव, काजल जैन, अश्विनी जाधव आदींनीही विचार व्यक्त केले. त्यात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने, ‘व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सर्वांगीण सुस्थिती म्हणजे आरोग्य’ या आरोग्यव्याख्येचा विचार करता भटक्या विमुक्त महिला या सर्वार्थाने निरोगी जीवनापासुन दूर असल्याचे आढळून येते. त्यासाठी या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक तथा सर्वांगीण परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्वाचे ठरते. आरोग्याच्या व्यापक संकल्पनेचा विचार करता भटक्या विमुक्त महिलांची आरोग्य क्षेत्रात सहभागिता वाढविणे, आरोग्य ग्रामसभांसारखे उपक्रम स्थानिक पातळीवर राबविणे, या समाजातील महिलांच्या स्वतंत्र आरोग्य परिषदा भरविणे, ग्रामीण स्तरावर प्राथमिक आरोग्याची शिक्षण देणारी महाविद्यालये स्थापन करणे, तथा त्यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रवेश परीक्षांचे आयोजन करणे आदी उपाय योजना सुचवण्यात आल्या.

  स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांच्या कालावधी नंतरही स्वतःची ओळख नसलेला भटका विमुक्त समाज साध्या नागरिकत्वाच्या पुराव्याअभावी भारतीयत्वाचे कोणतेही लाभ घेण्यापासून वंचित राहिला आहे. त्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून ‘भटके विमुक्त महिला :  नागरिकत्वाचे पुरावे व महिलांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना’ या परिसंवादाच्या माध्यमातून निर्माण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष जाधव, अर्चना मोरे, वंदना कुलकर्णी आदींनी विचार व्यक्त केले. मुळात भटक्या विमुक्त समाजातील बहुसंख्य नागरिकांना साधे जातीचे दाखलेही अद्यापपर्यंत प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यात भटक्या समाजातील ६२ टक्के व विमुक्त समाजातील ४९ टक्के नागरिक जात प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. रेशनिंग संदर्भात विचार करता, २३ टक्के विमुक्त जमातीतील नागरिकांकडे बीपीएल कार्ड, २२ टक्के नागरिकांकडे नॉनबीपीएल कार्ड तर ५५ टक्के विमुक्तांकडे कोणतेही रेशनिंग कार्ड नाही. तर भटक्या समाजातील हे प्रमाण बघता ६ टक्के नागरीकांकडे बीपीएल कार्ड, २२ टक्के नागरिकांकडे नॉनबीपीएल कार्ड तर ७२ टक्के नागरिकांकडे कोणतेही रेशन कार्ड नाही. मुळात भारतीय रेशनिंग व्यवस्था ही जागतिक आदर्श म्हणून बघितली जात असतांनाचा ही आकडेवारी अस्वस्थ करणारी ठरते. एकीकडे २०१३ साली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा करून सर्व भारतीयांना अन्न अधिकार देण्यात आला. मात्र, भटका विमुक्त समाज कोणतीही ओळख नसल्याने या सर्व सुविधांपासून दुरच आहे. कोणतेही नागरिकत्वाचे पुरावे या समाजाकडे उपलब्ध नसतांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ हे नागरिक घेऊ शकत नाहीती. त्यामुळे जो काही थोडाथोडका निधी शासनाकडून भटक्या विमुक्त समाजाच्या उत्थानाच्या नावे मंजूर करण्यात येतो, त्यातही पुढील काळात सातत्त्याने मोठ्या प्रमाणात कपात केली जाते. भटक्या विमुक्तांसाठीच्या सरकारी बजेट बाबत १९५१ ची पहिली पंचवार्षिक योजना ते २०१२ सालची ११ वी पंचवार्षिक योजना या कालावधीचा विचार करता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत ३.५ कोटी रुपये, दुसरीत ४ कोटी रुपये, तिसरीत ४ कोटी रुपये, चौथीत ४.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद भटक्या विमुक्तांसाठी करण्यात आली नसल्याचे आढळते. मुळात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविन्याचा दावा आपली व्यवस्था करीत असतांनाच भटका विमुक्त समाज मात्र या सर्वांपासून दुरच असल्याने राजकीय पक्ष, सत्ताधारी वर्ग आणि प्रशासकीय अधिकारी वर्गाला  या प्रश्नाबाबत संवेदनक्षम बनविणे महत्वाचे ठरते. भटक्या विमुक्त समाजातील नागरिकांच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता विषद करीत निर्माणचे संतोष जाधव यांनी केलेली मांडणी महत्वपूर्ण ठरली. त्याविषयी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी भटक्या विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी किती रुपयांची आर्थिक तरतूद केली यापेक्षा त्या तरतुदींचे उपयोजन किती प्रमाणात झाले ? याकडे लक्ष्य देण्याची गरज व्यक्त करीत यासाठी सरकारने जबाबदारीचा कायदा निर्माण करण्याचे आवाहन केले.

परिषदेच्या दुसऱ्यादिवशी ‘भटक्या विमुक्त महिलांच्या उपजीविकेची साधने : सद्द्यस्थिती, आव्हाने आणि उपाययोजना’ या विषयावर शैला यादव यांनी प्रत्यक्ष या समाजात काम करीत असतानाचे आपले अनुभव विषद करीत ‘‘पारंपारिक उदार निर्वाहाची साधने जर स्वाभिमानाच्या आड येत असतील तर ती साधने आम्ही नाकारली पाहिजेत’’ असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या चर्चासत्रात ‘मनोरंजन, भिक्षा, पशुपालानावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न आणि उपाय योजना’ या विषयावर पल्लवी रेणके यांनी तर ‘असंघटित क्षेत्रातील भटके विमुक्त महिलांच्या उपजीविकेची सद्यस्थिती व उपाययोजना’ या विषयावर लता भिसे यांनी विचार व्यक्त केले. या प्रसंगी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रा. स्वाती बॅनर्जी यांनीही भटक्या विमुक्त महिलांच्या व्यवसायाबाबात विस्तृत स्वरूपाची मांडणी करीत, आपण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदांसह विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांना उपस्थित राहतो. मात्र, आजही ही परिषद सर्वार्थाने वेगळी असल्याचे प्रतिपादन करीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात समुदायातील महिला इतरत्र कोठेही दिसत नसल्याचे मत मांडले.

भटक्या विमुक्त समाजात शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात अभाव असून त्यासाठी ‘निर्माण’ने  ‘सावित्रीची शाळा’ हा अभिनव उपक्रम राबविला आहे. भारत सरकारने ६ ते १४ या वयोगटातील प्रत्तेक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, अजूनही भटक्या विमुक्त समाजाला विविध कारणांमुळे शिक्षणाची दारे उघडी होऊ शकली नाहीत. मात्र, शिक्षण या वंचित घटकांपर्यंत पोहचत नसेल तर शिक्षणाने त्यांच्यापर्यंत पोहचायला हवे. या विचारातून निर्माणच्या माध्यमातून गेल्या वर्षीपासून भटक्या विमुक्तांच्या पालावर जावून ‘सावित्रीची शाळा’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या व अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ते व संस्था जरी कार्य करीत असल्या तरीही शासन स्तरावर शिक्षण हक्कांची जोवर योग्य अमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत भटक्या विमुक्तांचा शिक्षण प्रश्न सुटू शकणार नाही. त्यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून ‘भटके विमुक्त मुलांचे शिक्षण : सद्यस्थिती आव्हाने आणि उपाय योजना’ या विषयावरील चर्चासत्रात दिपाली विघे, हिमांगी जोशी, मुंबई विद्द्यापिठाच्या राजीव गांधी अध्यासनाचे डॉ. चंद्रकांत पुरी आदींनी विचार मांडले. शिक्षण हक्क कायदा आणि भारतीय राज्य घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार यात असलेली तफावत आणि त्यातच भरडला जाणारा भटका विमुक्त, त्यातूनच होणारे कायद्याचे अनुपयोजन आदी मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करीत याबाबतचे ठराव सरकारला सादर करण्याचा निर्धारही मान्यवरांनी व्यक्त केला. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष हेरंभ कुलकर्णी यांनी लक्ष्मण माने लिखित ‘विमुक्तायन’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत भटक्या विमुक्तांच्या मुलांसाठी होत असलेल्या शासकीय शिक्षण प्रयत्नांबाबत विचार व्यक्त केले. शासकीय आश्रमशाळा आणि शिक्षण विभागाच्या समन्वयावर प्रश्न उपस्थित करीत शिक्षण हक्कांच्या अमलबजावणीचा आढावा घेताला. राज्यात २०११ साली महसूल विभागाच्या मार्फत करविण्यात आलेल्या सर्वेचा दाखला देत सुमारे १२ हजार मुले शाळेत गैरहजर असल्याचे आढळून आल्याचे सांगत भटक्या विमुक्त मुलांची तात्पुरती नोंदणी केली जावून पुढे मात्र त्याबाबत काहींही उपाययोजना करण्यात येत नसल्याविषयी खंत त्यांनी व्यक्त केली.   

 ‘Denotifaid nomadic and semi nomadic tribes a search for new hope’ या अहवालाचे प्रकाशन वैशाली भांडवलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजी इदाते व सदस्य श्रवणसिंग राठोड. 

दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेला राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते हे स्वतः उपस्थित होते. इतकेच नाही, तर परिषदेतील प्रत्त्येक सत्राला उपस्थित राहत  वक्त्याच्या भाषणाची टिपणेही त्यांनी स्वतः घेतली. भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नावर आयोग गांभीर्याने विचार करीत असून परिषदेत मांडण्यात आलेल्या समस्या व उपाययोजनांची दखल आयोग घेणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आयोगाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘denotifaid nomadic and semi nomadic tribes a search for new hope’ या अहवालाचे प्रकाशनही वैशालीजींच्या हस्ते करण्यात आले.  

यावेळी भटक्या विमुक्त समाजाच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. या कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेला ‘सावित्रीच्या लेकी’ हा पुरस्कार सामाजिक प्रेरणा आणि आदर्शासाठी मोलाचा ठरावा. हा पुरस्कार स्वीकारणारी एकेक ‘सावित्रीची लेक’ आपल्या समाजाची करुणकहाणी मांडत होती. मुळात पालापालांवर जावून समाजभान जागृतीचं काम करणाऱ्या या लेकी परिषदेत इतक्या लोकांसमोर पहिल्यांदाच व्यक्त होत होत्या. मात्र, अनुभवांच्या गाठोड्यातून निघणारा त्यांचा एकेके शब्द भोगलेल्या संघर्षाची जाणीव करवून देत होता. वास्तवाच्या बाजारात भटकी विमुक्त महिला स्वतःला सावरत उभी राहिली. इतरांचाही पुढे आधार झाली. वस्त्यांमधली गाऱ्हाणी हक्काची मोठी बहीण असल्यागत इतर महिला या ‘सावित्रीच्या लेकी’ कडे घेऊन येऊ लागल्या आणि त्यातूनच निर्माण झाली समाज विकासाची अविश्रांत चळवळ. मुळात, महेमुना छाप्परबंद, शैला यादव, सुनीता भोसले, बबिता पाटणेकर यांसारख्या अनेक महिला कार्यकर्त्या तळागाळात भटक्या विमुक्त समाजासाठी कार्यरत आहेत. गरज आहे ती त्यांच्या मागं सामाजिक बांधिलकी म्हणून घट्ट उभं राहण्याची. आज हेच कार्य ‘निर्माण’ करते आहे. त्यातूनच परिवर्तनाची येऊ घातलेली नांदी निश्चितच आशादाई आहे. भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रश्नावर काही करता येईल का ? या एका विचारातून या परिषदेचा दुसरा प्रपंच ‘निर्माण’च्या माध्यमातून वैशाली भांडवलकर आणि संतोष जाधव यांनी घडवून आणला. त्यातून सरकारलाही या समाजाबाबतची धोरणे ठरविता यावीत यासाठी प्रयत्नही करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

खरच बाबासाहेबंच्याच शब्दात कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील महिलांच्या प्रगतीवरून मोजता येत असल्यानं आता भटक्या विमुक्त समाजातील महिलेला विकासासाठी पुढे येवूया. मुळात, ‘विकास’ हा शब्दस्पर्शही न झालेल्या भटक्या विमुक्तांच्या सोबत उभं राहुया. माणूस म्हणून जागण्यासाठी...





#nirman #nt #dnt #community #socialwork #pune #savitribaiphule #vaishalibhandvalkar #santoshjadshav #nomadictribes #india    

मक्ता तुमचाच का ?

भारतातील पहल्या महिला रायडर ईशा गुप्ता यांची अनोखी सफर   

  

             "महिलांसाठी असुरक्षित देश अशीच आपल्या देशाचे चित्रण सर्वत्र केले जाते. माझ्या प्रवासात मात्र मला तसे अनुभव आले नाहीत. सर्वांना मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार देशात असताना महिलाही त्याला अपवाद ठरू शकत नाहीत, हे दाखवून देण्यासाठीच मी भटकत आहे." 

-ईशा गुप्ता, बाईक रायडर 

 

  

        पुरुषांची मक्तेदारी असणाऱ्या बाईक रायडिंग या क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे अस्तित्व निर्माण करीत देशातील पहिली महिला रायडर होण्याचा सन्मान पटकाविला आहे ईशा गुप्ता या तरुणीने. ११० दिवसांत १७ राज्यांचा प्रवास करण्याचे ध्येय बाळगत वैयक्तिक रायडिंगच्या क्षेत्रात नवा विक्रम गाठण्याचे स्वप्न ईशाने उराशी बाळगले आहे. 

   

   रोजच्या धकाधकीच्या आणि व्यस्त जीवनातून मुक्तपणे भटकण्याचा निर्धार करीत २६ जानेवारी २०१६ रोजी तिने बंगरूळहून आपला प्रवास सुरू केला. अनुभवांचे ओझे घेऊन तिचा हा प्रवास अजूनही सुरू आहे तो बाईक रायडिंगच्या क्षेत्रात नवा विक्रम गाठण्यासाठीच. आतापर्यंत ६९ दिवसांत २१ हजार १२३ किलोमीटरचा प्रवास करीत ईशा पुण्यात आली होती. त्यानिमित्ताने तिने आपल्या अनोख्या प्रवासातील अनुभव सांगितले.

   

      वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटना आणि त्यातच भारत म्हणजे महिलांसाठी सर्वांत असुरक्षित देश, अशी बाह्य जगाची धारणा होत असतानाच याला विरोध करण्यासाठीच आपण हे धाडस करू शकलो, अशी प्रतिक्रिया या वेळी ईशाने व्यक्त केली. मुळात ‘सीबीआरई’ या नामांकित संस्थेत सीनियर मॅनेजर या पदावर कार्यरत असणारी ईशा ही मूळची बंगरूळची. पण, हल्ली मुक्काम मात्र लखनौ येथे असून, आई केरळची असल्याने ती मात्र कोणत्याही राज्यापेक्षा स्वतःला पूर्ण भारतीय मानते. याचा भारतीयत्वाचा अभिमान बाळगत ‘उत्सव भारतीयत्वाचा’ ही अभिनव ‘थीम’ घेऊन तिने आपला रायडिंगचा प्रवास सुरू केला. प्रवासात आलेल्या अनेक अडचणींवर मात करीत तिने एक अभिमानाचा टप्पा पूर्ण करीत पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या क्षेत्रात स्वतःची वेगळी मोहोर उमटविली आहे.

        मुळात ‘बाईक रायडिंग’चे कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण न घेतलेल्या ईशाने याआधीही सुमारे ७ काजार किलोमीटर लांबीचा प्रवास फक्त ४० दिवसांत पूर्ण करीत २० मेट्रो शहरांना भेटी दिल्या होत्या. मात्र, हा प्रवास केवळ महामार्गांवरील असल्याने फारशा अडचणी आल्या नसल्याचे ती सांगते. या वेळचा संपूर्ण प्रवास मात्र सर्वार्थाने वेगळा ठरला असल्याचे सांगत शहरे आणि गावांपासून ते जंगल असलेल्या भागातून अनेक अडचणी आल्याचे ती सांगते. मात्र, या अनुभवामधूनही खूप काही शिकायला मिळाल्याने भावी जीवनाची शिदोरी यानिमित्त बांधता आल्याची भावनाही तिच्या मनात आहे.

कसे आहे प्रवासाचे नियोजन...

   दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि गाडीला लागणारी साधने घेऊन तिचा रोजचा प्रवास सुरू होतो. दररोज ३५० ते ४०० किलोमीटरचा टप्पा गाठण्याचे तिचे ध्येय असते. मात्र, जसे आपण एखाद्या प्रवासाचे वेळापत्रक आखतो तसे न आखता मनासारखा भटकणारा प्रवास करण्यातच खरी मजा असल्याचे ईशा सांगते. या प्रवासात कधी मित्रांकडे, कधी हॉटेलमध्ये तर कधी एखाद्या मंदिरात मुक्काम करीत देशाची विविधता जाणून घेण्याबरोबरच आपण सारे एकच आहोत, हा संदेश देण्यासाठी आपला प्रवास असल्याची भावना ईशा व्यक्त करते.

प्रल्हादजी छाब्रिया : अ सेल्फमेड मॅन

फिनोलेक्स उद्द्योग समूहाचे संस्थापक प्रल्हादजी छाब्रिया यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली 

        देशाच्या फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून भारतात येत मातृभूमीच्या हितासाठी कष्ट सोसत, सामाजिक भावनेतून उद्योगविश्वाची उभारणी करीत नवा आदर्श निर्माण करणाऱ्या उद्योगमहर्षी प्रल्हाद छाब्रिया यांचे दि. ५ मे रोजी पुण्यात निधन झाले. समाजाची जाण असलेला उद्योगरत्न आपण गमाविला. पण, त्यांच्या चिरंतन स्मृती मात्र सतत भारतीयांना नवी प्रेरणा देत राहतील. अशा द्रष्ट्या उद्योजकाला शब्दरूपी पुष्पांजली...

     

   देशाची फाळणी झाल्यानंतर राष्ट्र उभारणी करण्याची मोठी जबाबदारी भारतीयांवर होती. मात्र, त्यात आपले सर्वस्व गमाविलेल्या निर्वासितांची भूमिकाही तितकीच मोलाची म्हणावी लागेल. न डगमगता येणाऱ्या परिस्थितीला धैर्याने सामोरे जात स्वतःला सावरत मातृभूमीसाठी झटणारी माणसे त्या काळात सुदैवाने आपल्याला लाभली; म्हणूनच आज देशाचा प्रवास महासात्तेकडे होत असल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. याच विविधांगी क्षेत्रात राष्ट्रनिर्मात्यांच्या परंपरेत प्रल्हाद छाब्रिया यांचे नाव आदराने घ्यावे लागेल. प्रल्हादजी यांचा जन्म १९३० सालचा. आजच्या पाकिस्तानातील कराची शहरात त्यांचे बालपण गेले. मात्र, सर्व सामान्यांना लाभणारे बालपण काही त्यांना उपभोगता आले नाही. प्रल्हादजींच्या जन्मानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर मात्र घरातल्या कर्त्या पुरुषाची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. अगदी उमलत्या वयातच परिवाराच्या भरणपोषणाची जबाबदारी आल्याने त्यांना केवळ १० रुपये महिना पगाराची नोकरी धरावी लागली. मात्र, जबाबदारीच्या जाणिवेतून नवीन काहीतरी करण्याची प्रेरणा त्यांच्या मनात निर्माण झाली. पुढे १९४७ च्या काळात मात्र देशाला फाळणीच्या संकटातून जावे लागले. यातच छाब्रिया कुटुंबाला कराची सोडून स्वतःच्या देशात येण्यासाठी धडपडणे महत्त्वाचे झाले. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही केलेले हे स्थलांतर मात्र जणू नव्या काळाची नांदीच होती. कराचीवरून अमृतसर आणि पुढे हितचिंतकांच्या सांगण्यावरून त्यांनी पुण्याचा मार्ग धरला.

       पुण्यात प्रल्हादजींना ३० रुपये पगाराची नोकरी मिळणार होती. मात्र, स्वभावातच उद्यमशीलता असलेल्या प्रल्हादजींना काही नवीन करण्याची वृत्ती स्वस्त बसू देत नव्हती. अर्थात, केवळ नोकरी करून पोट भरण्यात त्यांचे मन रमले नाही. पुण्यातल्या चांगल्या नोकरीला नाकारत त्यांनी उद्योगाची कास धरली. त्यातूनच नवे मार्ग निर्माण करण्याची धडाडी वृत्ती इतरांनाही स्वतःबरोबर घेत जोमाने कार्य करण्यासाठी उद्युक्त करणारी ठरली. पुण्याच्या बुधवार पेठ भागातून त्यांनी आपल्या व्यवसायास सुरुवात करीत प्रसंगी सायकलवरही विविध जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याचा उद्योग त्यांनी आरंभला.

   महाराष्ट्राच्या इतिहासात १९६०चे दशक महत्त्वाचे ठरते ते उद्योगविश्वाच्या उदयाच्या निमित्ताने. याच काळात प्रल्हाद छाब्रिया हे अमराठी नावही मराठी उद्योगविश्वात तितक्याच आत्मीयतेने पुढे आले. ‘फिनोलेक्स’ उद्योगसमूहाची स्थापना करीत देशात प्रथमच जेली भरलेल्या दूरसंचार केबलची निर्मिती करण्याचा मान त्यांनी पटकाविला. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या इतिहासात कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारक ठरलेली ठिबक सिंचन प्रणाली निर्माण करीत ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्र उभारणीच्या कार्यातील आदर्शच म्हणावा लागेल.

  आजही महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांत ‘कधी न संपे माउलीची वारी, फिनोलेक्स देई पाण्याची अखंड धारी’ हे ब्रीदवाक्य फिनोलेक्स उद्योगसमूहाच्या सिंचन क्षेत्रातील योगदानाचीच जणू साक्ष देते. सतत उद्योगी राहत आपण करीत असलेल्या कामाशी निष्ठा बाळगत उत्पादनाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड न करता प्रल्हादजींनी ‘तयाचा वेलू गगनावरी’ नेला. त्यातूनच केवळ ५० रुपयांच्या भांडवलावर सुरू केलेल्या फिनोलेक्स उद्योगसमूहाची १० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल यशस्वी करीत देशातच नव्हे, तर अांतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यकर्तृत्वाची मोहोर त्यांनी उमटविली.

      जगातील काही प्रगत देशांनाही फिनोलेक्सबरोबर करार करणे महत्त्वाचे ठरू लागले. प्रल्हादजींच्या कष्टाला मिळालेली ही पावतीच म्हणावी लागेल. हलाकीच्या परिस्थितीतून वर येऊन आर्थिक साम्राज्याचा डोलारा निर्माण करणारे महाभाग समाजात काही कमी नाहीत. मात्र, स्वतःबरोबरच इतरांना आधार देणारे हात दुर्दैवाने कमी आहेत. प्रल्हादजींनी मात्र आकाशाला गवसणी घालत पाय घटत जमिनीवर रोवून ठेवत समाजाशी असलेली आपली नाळ कधी तुटू दिली नाही. सामाजिक क्षेत्रातही त्यांनी आपला वावर अखेरपर्यंत कायम ठेवला. याच भावानेतून त्यांनी ‘मुकुल माधव फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली. त्याचबरोबर संशोधनाला वाव देण्यासाठी ‘होप फाउंडेशन अॅण्ड रिसर्च सेंटर’ या प्रकल्पाची निर्मितीही केली. शैक्षणिक क्षेत्रातही त्यांनी आर्थिक गणिताचा विचार न करता रत्नागिरीसारख्या भागात शाळेची निर्मिती करतानाच उच्चशिक्षणासाठी जागतिक दर्जाची शैक्षणिक संकुले निर्माण केली. त्यात इंजिनिअरिंग इनि्स्टट्युशन फिनोलेक्स अॅकॅडमी आॅफ मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीसह हिंजवडी येथील ‘इंटरनॅशनल आॅफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ आदी समृद्ध ज्ञान शाखांचीही त्यांनी सुरुवात केली. आपला हा सारा प्रवासही त्यांनी समर्थपणे रेखाटत आदर्शाचा ठेवा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले ते 'देअर्स नो सच थिंग अॅज अ सेल्फमेड मॅन' नावाच्या आत्मचरित्रातून.

  

       प्रल्हादजींच्या कार्याने ‘सगुण फलनतः सज्जनां कुटुंबि’ या संस्कृत सुभाषिताची आठवण होते. कारण, सद्भावनेने सत्कार्य करणा-यांच्याच भाळी सत्काराचे येणारे भाग्य प्रल्हादजींच्या रूपाने चिरंतन प्रेरणा देत राहते. 

------------------------------

'दैनिक नवराष्ट्र'च्या दिनांक ८  मे २०१६ च्या अंकात 

प्रल्हादजी छाब्रिया यांच्या जीवन कार्याचा आढावा घेणारा 

हा माझा लेख... 

#pralhadchhabriya #finolex #navrashtr #pune #makeinindia 

'ओपन' ब्लॉक

          भारतीय करक्षेत्रातील आकडेवारीचा विचार केल्यास २०१२-१३ या वर्षांत ८६ लाख नागरिकांनी करभरणा केला, तर २०१५-१६ या वर्षात २१३ लाख नागरिकांनी करभरणा केला. बदलत्या काळात ही संख्या वेगाने वाढणार असून, देशात ‘एच. आर. ब्लॉक’सारख्या कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

      बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान विकसनशील देश म्हणून महत्त्वाचे असून, करदात्यांच्या सहयोगातूनच देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होणार आहे. मात्र, गुंतागुंतीच्या करप्रणालीचे ज्ञान आणि कर भरण्यासाठी लागणारी किमान कौशल्ये यांच्या अभावातून सर्वसामान्य करदात्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी भारतीय करप्रणाली समजावत करदात्यांना सुलभ होईल अशी सेवा प्रदान करण्यासाठी ‘एच. आर. ब्लॉक’ ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी प्रयत्न करीत आहे. 

        

       ‘एच. आर. ब्लॉक’ ही करभरणा क्षेत्रातील कंपनी असून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, केनडा आदींसह भारतातही वैयक्तिक करभरणा क्षेत्रात सेवा प्रदान करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविण्याचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन सांकला यांनी केले. भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून, त्यात करदात्यांचेही योगदान महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र, जगभरातील विकसित देशांच्या तुलनेत भारताचा असलेला करभरणा क्षेत्रातील वाटा केवळ ३.२ टक्के इतका नगण्य असला; तरीही भविष्यात प्रगत राष्ट्र म्हणून उदयास येणाऱ्या देशात करदात्यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या समस्यांमध्ये न गुंतता, सुलभ पद्धतीने करभरणा करण्याची सेवा उपलब्ध करवून देण्यासाठी ‘एच. आर. ब्लॉक’ कंपनीकडून प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. देशातील ७०० करतज्ज्ञ या कंपनीचे भाग असून, व्यक्तिगत करधाराकांना केवळ २९९ रुपयांपासून सेवा प्रदान करीत कंपनीद्वारे विविध सूटही देण्यात येते. योग्य वेळेत कर चुकविण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. 

   

काय आहे ‘एच. आर. ब्लॉक’ ?

        अमेरिकेतील ‘एच. आर. ब्लॉक’ ही वैयक्तिक करभरणा क्षेत्रातील महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून, या कंपनीची स्थापना १९५५ मध्ये हेन्री व रिचर्ड ब्लूच यांनी केली. अमेरिकेतील एकूण करधारकांपैकी सुमारे १५ टक्के नागरिक ‘एच. आर.’च्या सेवांचा लाभ नियमितपणे घेतात. अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, २०१२ पासून भारतातही या कंपनीने सेवा प्रदान केली असून, देशात १०० केंद्रे कार्यरत आहेत. 


मनोगत-

       "भारतात करदात्यांची संख्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने वाढत असल्याने या करदात्यांना योग्य मार्गदर्शन करीत करभरण्याच्या साहाय्यासाठी ‘एच. आर.’ प्रयत्नशील आहे. येत्या २०२० सालापर्यंत कंपनीचे ध्येय १० लाख करधारकांना सेवा पुरविण्याचे आहे."     

रोहन पारेख

व्यवस्थापकीय संचालक

‘एच. आर. ब्लॉक’ कंपनी

        "भारतासारख्या विकसनशील देशात सुमारे १०० कोटि रुपयांची गुंतवणूक करण्याबरोबरच येथील तरुणांना रोजगा उपलब्ध करवून देण्यात 'एच. आर. ब्लॉक'चे मोठे आहे. देशात कर क्षेत्रात सेवा देण्यासोबतच आमचा हेतु विकासात नागरिकांची भागीदारी वाढवत सामाजिक जबाबदारी जपणे हे ही आहे." 

वैभव सांकला 

मा.संचालक, एच. आर. ब्लॉक

  

साक्षात महात्मा येतो तेव्हा. . . 

महात्मा फुले जयंती निमित्त पाणी बचतिचा संदेश देण्यासाठी पुण्यातील एक अभिनव उपक्रम 

       

      महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी बचतीचा संदेश देण्यासाठी महात्मा फुले यांच्या जयंती निमित्त अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत पुणे कॅम्प भागात समता सामाजिक संस्थेच्यावतीने भीमपुरा गल्ली मध्ये सार्वजनिक नळकोंडाळ्यावर जाऊन पाण्याची बचत करण्याचा संदेश साक्षात महात्मा जोतीबा फुले यांच्या वेषभूषेत समाजप्रबोधनकार कुमार आहेर यांनी दिला. ‘सध्या पाणी टंचाई असल्याने पाण्याची बचत करा अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल’ असा संदेश यावेळी कुमार आहेर यांनी पाणी भरण्यासाठी आलेल्या महिलांना दिल. यावेळी महिलांनी देखील पाणी बचत करण्याची शपथ घेतली . 







Photo - Mandar Tannu (Pune)

काय म्हणाल्या विद्द्या बाळ ?

शनी शिंगणापूर प्रकरणी विद्द्या बाळ यांनी माझ्याशी केलेल्या चर्चेतील त्यांचे मनोगत वाचकांसाठी देत आहे...  

  

     शनी शिंगणापूर मंदिरात महिलांना  मिळालेला प्रवेश माझ्यासाठी आनंदाचा विषय असली तरीही हा निर्मळ आणि निर्भेळ आनंद नाही. महिलांचा ऐतिहासिक लढा आणि न्यायालयाचा निर्णय यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे. भारतीय राज्य घटनेने दिलेला समतेचा मूलमंत्र घेऊन आम्ही सनदशीर मार्गाने मंदिर प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्नशील होतो. मात्र, भारतीय राज्यघटना व न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायाचा अवमान करीत महिलांना मंदिर प्रवेश देण्यात येत नव्हता. उलट त्यासाठी विरोध करणाऱ्यांनाच सरकार व पोलिसांनी संरक्षण दिले. शनी शिंगणापूर मंदिर प्रशासनानेही महिलांना प्रवेश द्यावा लागेल म्हणूण पुरुषांनाही चाबुतऱ्यावर प्रवेश नाकारला होता. मात्र, पाडव्याच्या दिवशी पुरुषांच्या समुहाने बळजबरीने शनी चबुतऱ्यावर प्रवेश केला. त्यातूनच भीतीपोटी आता महिलानाही प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महिलांना मिळत

असलेला हा मंदिर प्रवेश मात्र घटनेला अभिप्रेत असलेल्या समता तत्वाचे पालन करणारा नाही. मुळात समता आणि भेदभावाच्या पलीकडचे वातावरण निर्माण करणे हे आपले ध्येय आहे. मात्र, या बाबतीत जंगल कायदा वापरत ‘बळी तो कान पीडी’ हे सूत्र अमलात आणले गेले. मुळात घुसखोरी करून  अमलात आणलेला कायदा ही घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्वांची सकारात्मक अमलबजावणी नाही. त्यातून कायद्याच्या मुळ उद्देशावरच गदा येते. घटनेची पायमल्ली करीत परंपराचा प्रमाण मानणाऱ्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. हा मंदिर प्रवेश म्हणजे कायद्याचा संपूर्ण विजय झाला असे नाही उलट पोलीस आणि सरकारनेच गुन्हेगारांना कायदा मोडण्यास सहकार्य केले असल्याने त्यांनीच घटनाभांग केला आहे. त्यासाठी त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात यायला हवे. 

लढ्याची पार्श्वभूमी 

शनी शिंगणापूर मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या चळवळीचा एक भाग होता. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या पुढाकाराने २००० साली यासाठी आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यासाठी अहमदनगर येथे सत्याग्रहही करण्यात आला होता. त्यावेळी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, डॉ. श्रीराम लागू, पुष्पा भावे आदींनी व्यापक लढा निर्माण केला होता. त्यावेळी त्यांना अटकही करण्यात आली होती. 

चळवळीची भूमिका 

कोणत्याही चळवळीला वैचारिक पाया असणे महत्वाचे असते. मी नास्तिक आहे. मग मला मंदिर प्रवेशाशी काय कर्तव्य असा नेहमी प्रश्न विचारण्यात येतो. मात्र, इथे प्रश्न आहे तो समतेचा. 

                                                  

                                                     -विद्या बाळ यांच्याशी केलेल्या चर्चेत त्यांनी व्यक्त केलेले मनोगत