प्रा. डॉ. आनंद तेलतुंबडे तथा अन्य विचारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संदर्भ में खुली भूमिका

समकालीन परिप्रेक्ष में दलित, बहुजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलावर्ग तथा सभी लैंगिक समुदाय तथा हाशिए के अन्य सभी तबकों को अपने संविधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु लोकतंत्रात्मक और शांततापूर्ण आन्दोलन का हथियार उठाना मानो अत्यावश्यक ही हो गया है। इस समाज को डॉ. बाबासाहब अंबेडकर तथा अन्य समतावादी महापुरुषों के महान त्याग से मिले अधिकार, संविधान के द्वारा स्थापित मूल्य और लोकतंत्र की रक्षा हेतु व्यवस्था जहा कम पड़ रही हो तभी व्यवस्था के अंतर्गत संकुचित सनातनवादी विचारधारा के तत्व इस के विरोध में कार्यरत होने का प्रयत्न करते नज़र आते है। इसी कड़ी में संविधान, लोकतंत्र, मानवाधिकार, मानवी और विवेकवादी मूल्य आदि के सन्दर्भ में पुरज़ोर तरीकें से अभिव्यक्त होने वाले, अपनी कलम-कला और गतिविधिओं से शोषण के ख़िलाफ़ आवाज उठानेवाले, सामाजिक जागृति का कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, अध्यापक, छात्र, कलाकार, मेहनतकश-मजदूर-किसान तथा सभी तरह के श्रमिक आदि सभी की आवाज़ दबाकर और एक तरह से उनका शोषण कर खुले रूप से धमकाने का प्रयास किया जा रहा हैं। व्यवस्था की जवाबदेही जहा देश के लोग और संविधानिक दाइत्वों के प्रति होती हैं वही सत्ता में बैठे प्रतिक्रान्तिवादी तत्व संकुचित मनुवादी राष्ट्रवाद का सपना बुनने में और उसके क्रियान्वयन में व्यस्त हैं। उनके यह मनसूबे निश्चित तौर पर इस देश के महान संविधान और न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास होने के कारण हम यह मानते है की, बिना किसी हिंसा का रास्ता अपनाए और केवल और केवल संविधानिक मार्ग से ही ध्वस्त किए जा सकते हैं। अपितु किए जाने चाहिए। हमारी फुले-शाहू-अंबेडकरवादी विचारधारा हिंसा अथवा किसी भी प्रकार के अतिरेक का निषेध करती हैं। इसके बावजूद भी अंबेडकरवादीयों पर थोते और गंभीर आरोप कर उन्हें दबाने, डराने, धमकाने की हर एक कोशिश संकुचित राष्ट्रवाद के तरफ़ बढ़ाएं गए कदम के रूप में देखनी होगी। आज डॉ. आनंद तेलतुंबडे और अन्य विचारकों के उपर किए जानेवाले गंभीर आरोप तथा उन्हें डराना, दबाने की कोशिश करना निश्चित ही व्यवस्था का षडयंत्र हो सकता हैं। खैर यह भी इतिहास है की, जब भी कभी सोचनेवाले तबके ने सत्ता द्वारा प्रायोजित शोषण पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित किए तब-तब उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। प्रतिक्रांति की हर संभव कोशिश सभी प्रकार के शोषण के समर्थक हमेशा से करते आये है। समता के पक्ष में और शोषण के ख़िलाफ़ सोचनेवाले तबके ने ऐसे क्रियाकलाप और षडयंत्रों का हर संभव और शांततापूर्ण ढंग से निषेध करना चाहिए। जैसे की डॉ. तेलतुंबडे द्वारा संविधानिक प्रक्रिया का सुचारू निर्वहन कर न्यायप्रणाली को संपूर्ण सहयोग देना उनके संविधानिक व्यवस्था के प्रति आदर और विश्वास को प्रदर्शित करता है। मात्र केवल अपने संकुचित धेय्य और एक धर्मीय राष्ट्रवाद की स्थापना और प्रतिक्रन्तिवादी विचारधारा के उपयोजन हेतु संविधानिक मूल्यों की हत्या करने के लिए स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता तथा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान के मूल्य और विवेक, शांति की आवाज बुलंद करनेवाले किसी भी नागरिक पर किसी भी तरह का असंविधानिक दबाव और शोषण होता है, तो इस तरह की घटनाओं का पुरज़ोर तरीके से और खुले रूप में हम सभी अंबेडकरवादी और सहयोगी निषेध व्यक्त करते है। हम फ़ासीवाद का निषेध करते है। हम शोषण का निषेध करते है। जय भीम।

दिनांक १८ एप्रिल २०२० 

- कुणाल रामटेके (मुक्त पत्रकार एवं सामजिक कार्यकर्ता)

- शुभांगी नानवटकर (छात्र, टाटा सामजिक विज्ञानं संस्था मुंबई)

- शरद कोदाने (सामजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश)

       'भाजप' विरुद्ध 'आप' : काम बोलता हैं...

    अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल सर्वसामान्यांना अपेक्षित असेच लागले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेत्तृत्वाने विशेषतः मोदी -शहा यांनी आपली उरलीसुरली  प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लावली असली तरीही जनमताचा कौल मिळवण्यास हे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरल्याचे या निकालातून ठळकपणे दिसून येते. मुळात सातत्यपूर्ण चुकीची धोरणे, संकुचित राष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे अवलंबन, सामाजिक धृवीकरणाचा प्रयत्न, अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असतांनाही त्याविषयी पराकोटीचा नाकर्तेपणा, जातीय-धार्मिक द्वेष आणि त्यातून वाढती असामाजिकता ही आणि अशी किती तरी कारणे भाजप पराभवाची सांगता येतील. दिनांक १४ फेब्रुवारी रोजी या निवडणुकीची अधिसूचना जाहिर झाल्या नंतरच्या २३ दिवसांमध्ये भाजप ने जवळपास १०० उच्चस्तरीय नेत्यांची फळी प्रचाराला लावली. त्यात अगदी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह ४० स्टार प्रचारकांचा समावेश होता. अमित शहा यांनी तर आपल्या प्रचाराची सुरुवात अधिसूचनेच्याही २५ दिवस आधी केली. यावेळी आपल्या मतदार संघात जे  फिरकूनही बघत नाहीत तेही दिल्लीच्या रस्त्यांची धूळ चाळते झाले. दिल्लीच्या गल्ली-गल्लीत भाजप ने सुमारे ४५०० सभा घेतल्या. याचवेळी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाने ही आपले ३९ स्टार प्रचारक मैदानात उतरवले. त्यात ३ मोठ्या आणि इतर सभांच्या भरोशावर निवडणूक जिंकून दाखवली.मुळात, या निवडणुकीचे विश्लेषण करत असतांना एक बाब प्रकर्षाने जाणवेल ती म्हणजे केजरीवाल यांनी घडवून दाखवलेला बदल हा दिल्लीकरांच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा असतानाही ही निवडणूक जमिनी स्तरावरील मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्यांवर केंद्रित झाली. त्यात एनआरसी, सीएए, राममंदिर, राष्ट्रवाद, कलम ३७७, गौमाता, हिंदू - मुस्लिम, सावरकर तसेच संविधान, सेक्युलरीझम, आंबेडकर आदींचा ढोबळमानाने विचार करावा लागेल. त्यातच केजरीवाल यांच्या ‘काम बोलता हैं’ सोबतच भाजप सरकारच्या धोरणांविरोधात निर्माण होत असलेला पराकोटीचा जन-असंतोष ‘आप’च्या चांगलाच पथ्यावर पडला. असे असले तरीही त्यांच्या या यशाची काही ठोस कारणेही नक्कीच सांगता येतील. त्यापैकी भाजप ने २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ मोदी यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवत प्रधानमंत्रीपदाचा इतर कोणीही दावेदार जोरदार प्रचार करत सुमारे ३०३ जागा जिंकत सरकार स्थापन केले. त्यावेळी दिल्लीत आम आदमी पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. अनेकांचे डिपॉजिट जप्त झाले होते. यातून धडा घेत केजरीवाल यांनी व्यापक जनसंपर्कांवर लक्ष केंद्रित करत आणि मोदींप्रमाणेच ‘देयर इज नो अल्टरनेटिव (TINA)’ या सूत्राचा अवलंब आणि आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करत जोरदार बहुमत खेचून आणले. लोकांनीही दिल्ली शिक्षण, वीज, सुरक्षा अशा मुद्द्यांवर झालेले काम लक्षात घेऊन आपली पसंती त्यांना दर्शवली.  

दिनांक ८ फेब्रुवारी झालेल्या या निवडणुकीत एकूण ७० जागांसाठी ६२.५९% मतदाण झाले होते. हा लेख लिहीत असतांना आम आदमी पक्षाला ५३.६१%, भाजप ला ३८.५७% आणि  काँग्रेस ला ४.३६% मतदान झाले होते. दिल्ली मध्ये भाजप २२ तर काँग्रेस गेल्या ७ वर्षांपासून सत्तेतून दूर आहे. याचा विचार आता संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाला करावा लागले. असे असले तरीही काँग्रेस नेते आणि मध्यप्रदेश चे मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी मात्र ‘काय होईल ते आम्हाला माहीतच होते, पण बीजेपी चे काय झाले हे महत्वाचे आहे’ असे विधान केले आहे. त्यावरून या निवडणुकीत या पक्षांना आम आदमी पार्टी च्या जिंकण्यापेक्षा भाजप चे पराभूत होणे जास्त महत्वाचे दिसते.  

मुळात, २०१२ साली अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी 'जन लोकपाल' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या 'आम आदमी पार्टी'चा भारतीय राजकारणात उदय झाला. आज त्या घटनेला केवळ सात वर्ष झाली आहेत. खरेतर कोणताही राजकीय अनुभव, पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि कोणताही विशिष्ट गॉडफादर नसतांना आम आदमी पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेला हा विजय बदलांच्या शक्यता वृद्धिंगत करणारा ठरतो. त्या तुलनेत जगातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या भाजप चे वय ६८ आज वर्षांपेक्षा जास्त आहे. केवळ काम, जनतेच्या मनात निर्माण केलेला विश्वास आणि प्रासंगिक रास्त भूमिका या शिदोरीच्या बाळावर केजरीवाल आज यशस्वी झाले आहेत. 

आज देश पातळीवर विचार करता गेल्या दोन वर्षात भाजप प्रणित एनडीए सरकार ने सात राज्यांमधली सत्ता गमावली आहे. त्यातून केवळ ‘चुनावी जुमला’ नाही तर व्यापक जनहिताचा कार्यक्रम कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेतल्या शिवाय यश मिळू शकत नाही. हे या निवडणुकीने पुन्हा एकदाचे सिद्ध झाले आहे. आणि निश्चितच ‘ये जनता है, ये सब जानती हैं’ हेही या राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.   

मा. मुख्यमंत्र्यांस जाहीर निवेदन 

दिनांक २४ जानेवारी २०२० 

प्रति,  

मा. उद्धवजी ठाकरे 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

विषय - अमरावती येथील एनआरसी/सीएए विरोधी शांततापूर्ण आंदोलनावरील पोलिसांकडून झालेला लाठीचार्जची चौकशी आणि दोषींवर कारवाही होणे बाबत. 

महोदय, 

प्रस्थापित केंद्र सरकारची संविधान विरोधी धोरणे, वाढते सामाजिक प्रश्न आणि देशभरातील एनआरसी/सीएए विरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ आणि अन्य पुरोगामी संघटनांच्या वतीने ‘महाराष्ट्र बंद’चे आयोजन करण्यात आले होते. संविधानिक तथा शांततापूर्ण मार्गाने सुरु असलेल्या या आंदोलनाची मनुवादी भूमिकेतून गळचेपी करण्याचा प्रयत्न अमरावती येथील आंदोलनादरम्यान पोलीस दलाकडून कृर लाठीचार्जच्या रूपाने करण्यात आला. या वेळी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी यांनाही पोलिसदलाने जाणीवपूर्वक तथा विनाकारण लक्ष केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. माध्यमांवर प्रकाशित झालेल्या काही बातम्या आणि ध्वनिचित्रफितींमध्ये पोलिसदलाने आंदोलकांच्या हातचे राष्ट्रध्वज हिसकावून घेत त्याने आंदोलकांवर हल्ले केल्याचेही दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी दिली आहे. अशा वेळी शांततापूर्ण आणि संविधानिक मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चावर हल्ला, राष्ट्रध्वजाचा अवमान आणि नागरी अधिकारांचे हनन पोलीस दलाने केल्याचा गंभीर आरोप स्थानीय कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कामगार, विद्यार्थी आणि विविध पुरोगामी सामाजिक संघटनांमध्ये कार्यरत सभासदांनी केला आहे.

या पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येत आहे कि, या प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाही करण्यात यावी. आपले आभार. 

आपला विश्वासू 

कुणाल रामटेके, 

ईमेल - ramtekekunal91@gmail.com

मु. पो. रिद्धपुर, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती, पिन कोड ४४४७०४, महाराष्ट्र राज्य.            

Reference - Token No : Dept/HOMD/2020/14224
Date of Submission : 2020-01-24 21:36:26

श्रद्धा साईबाबांची सबुरी विवेकाची

ज्या अखंड क्रांतिकारी संत परंपरेने महाराष्ट्र धर्माचा पिंड आजवर पोसला त्याच परंपरेच्या नावाने निर्माण झालेली भोंदूगिरी आणि दुकानदारी सर्वसामान्यांच्या शोषणास मात्र कारणीभूत होणारी ठरली. अगदी चक्रधर ते तुकोबा-चोखोबा आणि अलीकडे कर्मयोगी संत गाडगे बाबांपर्यंतची ही परंपरा,  परंपरेतून निर्माण झालेले संत साहित्य आणि तत्त्वज्ञानाचा मूलगामी वारसा आपणास लाभला असतांनाही एकीकडे देव्हाऱ्यात अग्रस्थानी असलेले हे संत व्यवहारात मात्र पद्धतशीरपणे नामोच्चार आणि संदर्भांपुरतेच उरवून ठेवण्यात आले. त्यातूनच संत आणि त्यांच्या साहित्याला डोक्यावर घेणारा समाज, त्यांना डोक्यात घेइनास झाला आणि अर्थातच आत्मघाताच्या गर्तेत गेला. दुर्दैवाने दैवतीकरणाच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून सारासार विवेकही आपण गमावून बसलो आणि ‘अविवेकाची काजळी’ मनाचा आरसा धूसर करून गेली. चिकित्सा हा संतांच्या विचारांचा मूळ गाभा कधीचाच आपण विसरून श्रद्धा-भक्ती आणि देवपूजेतच लिन झालो. मुळात संतांच्या एकंदरीतच जीवन चरित्र आणि तत्वज्ञान व्यवहाराची सबुरीने चिकीत्सा केली असती तर कोणत्याही ऐऱ्या-गैऱ्या असंताच्या ठाई वाऱ्या कराव्या लागल्या नसत्या. असो. 

महाराष्ट्राला वाद-प्रवादाची परंपरा काही नवी नाही. मात्र, हे वाद आजच्या अश्या टप्प्यातही येऊन पोहचतील हे मात्र कोणासही वाटले नसावे. देशात तिरुपती बालाजी नंतर दुसरे सर्वात श्रीमंत असलेले देवस्थान म्हणजे शिर्डीचे साईबाबा मंदिर आहे. राज्यच नव्हे तर देश आणि विदेशायातूनही भक्त या ठिकाणी सातत्याने येत असतात. श्रद्धा आणि सबुरी हा साईबाबांनी दिलेला कथित संदेश जरी लक्षात घेतला  तरीही साई भक्तांकडून किमान तितका तरी आदर्श आचरण्याची अपेक्षा निश्चितच करता यावी. पण दुर्दैवाने तसे असू नये.

काही दिवसांपूर्वी मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परभणी जिल्ह्यातील पाथरी गावाचा उल्लेख  साई बाबांची जन्मभूमी असा केला आणि एका नव्या वादाला तोंड फुटले. या आधीही ज्यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद साई जन्मशताब्दी निमित्त शिर्डीला आले होते त्यावेळी त्यांनी बाबांची जन्मभूमी म्हणून पाथरीचा विकास करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यावेळीही काही लोकांनी नाराजीचा सूर लावला आणि महाराष्ट्राच्या काही मान्यवर मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना कुणीतरी चुकीची माहिती दिली असावी असे म्हटले.   

कोणताही एखादा कथित संत पुरुष किंवा धार्मिक महापुरुषांची चरित्रे ही बहुदा श्रद्धा भावनेने लिहिली जातात. अशा वेळी ऐतिहासिक दृष्टीकोण आणि संदर्भांचा विचार केला जाईलच असे नाही. साई बाबांच्या जन्मस्थानाबाबतचा दावा हा अनेकदा अनेक स्थळांबाबद केल्या गेला आहे. त्यात महाराष्ट्रासह अगदी आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या राज्यातील गावांचाही समावेश आहे. मुळात, ‘सबका मालीक एक’ असा संदेश देणाऱ्या साई बाबांच्या जन्म गावांची मात्र अनेक ठिकाणे असल्याच्या दाव्याने मात्र कथित श्रद्धावंत भाविकांच्या सबुरीचा बांध फुटला. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणे नंतर दुसऱ्याच दिवशी शिर्डी बंद ची घोषणा केली गेली. मुळात शिर्डी चे सर्व आर्थिक राजकीय व्यवहार हे ‘साईबाबा’ या नावाभोवती फिरत असतात. त्यावेळी हे होणे आश्चर्याचे मुळातच नाही. यावेळी ‘आमचा विरोध पाथरीच्या विकासाला नाही तर तर पाथरीचा उल्लेख साई जन्मस्थळ म्हणून करण्याला आहे’, असे प्रतिपादन साई संस्थानच्या अध्यक्षांच्या वतीने करण्यात आले. शिर्डी बंद च्या विरोधात पाथरी वासियांनी ही ‘पाथरी बंद’ ची हाक दिली आणि आपला विरीधाचा सूर  लावला. यावेळी पाथरी जन्मस्थानाबाद आपणाकडे तब्बल ३१ पुरावे असल्याचे पाथरी संस्थान वतीने सांगण्यात आले. मात्र याबाबदची ऐतिहासिकता तपासून बघण्याची निश्चितच गरज आहे. साई बाबांच्या भक्तांकडून लोकमान्य टिळक दर्शनाला येत असल्याचे बोलले जाते. मात्र या बाबतचे ही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. तत्कालीन सत्यशोधकी कार्यकर्ते दिनकरराव जवळकर यांचे ‘दीनबंधू’ किंवा टिळकांचे ‘केसरी’ त्या काळात महाराष्ट्राच्या वैचारिक प्रवादांची केंद्रे होती. मात्र असे असतांनाही एखाद दुसरा अपवाद वगळता साई बाबांचा उल्लेख त्यात मिळत नसल्याचे किंवा एकदा साई बाबांनीं कुठल्याश्या प्रकरणी ‘मॅजिस्टेट’ समोर साक्ष दिली होती मात्र यावेळीही त्यांनी आपल्या जन्मस्थाना बाबद कोणत्याही स्वरूपाची माहिती दिली नसल्याचे ‘बीबीसी’ने आपल्या ‘रिपोर्ट’ मध्ये सांगितले आहे.

भारतासारख्या देशात कथित धर्म, धार्मिक महापुरुष, परंपरा आणि तत्वज्ञानाचे आचरण यावरून निर्माण होणारे वाद काही नवे नाहीत. मात्र ज्या देशात जीवन-मरणाचे अन्य प्रश्न आ वासू उभे आहेत त्या ठिकाणी साईबाबाच्या जन्मस्थानावरून वाद पेटून थेट बंद वगैरेचे प्रसंग निर्माण होऊन आणखी जनतेला वेठीस धरण्याचे कार्यक्रम राबवल्या जाणे निश्चितच लोकशाही धिष्टित समाज म्हणून घातक आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित समाज हा भारतीय संविधानाच्या उपयोजनाचा एक महत्वपूर्ण बिंदू आहे. पूर्णपणे धर्मनिरपेक्षता आणि स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुतेच्या चौकटीवर उभारलेले संविधान राबवण्याची पूर्ण जबाबदारी एक समाज म्हणून आपणा सर्वांची आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राज्यकर्त्यांनीही धर्माधिष्टीत राजकारणाचा आश्रय न घेता आपली जनकेंद्रितता जोपासणे आवश्यक असते. धर्म संदर्भ आणि त्या आधारावर होणाऱ्या राजकारणातून नेमकी काय दुरावस्था होऊ शकते हे भारतीय नागरिक म्हणून आपण सर्वांनीच स्वातंत्र्यानंतर (आणि आधीही) सातत्याने अनुभवले आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे विद्यापीठात ‘साईबाबा अध्यासन केंद्रा’ ची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक पुरोगामी संघटना, विद्यार्थी, प्राध्यापक, लेखक आणि विचारवंतांनी याचा जाहीर निषेध व्यक्त केला होता. अर्थात, अत्यंत मूलगामी प्रश्न आणि समस्यां अजूनही आपण सोडवू शकलो नसतांना केवळ संकुचितता आणि तत्सम कृती निश्चितच निषेधार्य आहे. म्हणूनच एक समाज म्हणून साईबाबांवर श्रद्धा ठेवतांनाच विवेकाची मात्र सबुरी करून चालणार नाही.                

आंदोलन, लोकशाही आणि प्रिया वर्मा प्रकरण

आज-काल प्रिया वर्मा हे नाव देशभरातील सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांच्या बातम्यांचा मुख्य विषय होऊन बसले आहे. ट्विटर, फेसबुक वर तर हे नाव विशेष चर्चेत राहिले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथील ‘डेप्युटी कलेक्टर’ असलेल्या प्रिया वर्मा यांनी त्यासाठी काय केले हे बघणे आणि संबधीत घटनेचे विश्लेषण करणे आजच्या परीपेक्षात महत्वाचे आहे.  

     

मुळात, भारतासारख्याच कोणत्याही लोकशाही प्रधान देशात शांततापूर्ण जन आंदोलने ही संबंधित व्यवस्था जिवंत असल्याची उदाहरणं असतात. सन २०१४ मधील युपीए सरकारचा पराभव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या सत्ता स्थापनेच्या काळापासून जणू आंदोलने ही रोजच्या बातम्यांचा विषय होऊन बसली आहेत. संकुचित राष्ट्रवाद ते धोरणे आणि निर्णयांच्या पातळीवरील एकधर्मीय समाज केंद्रितता ही या आंदोलनामागची कारण परंपरा सांगता येईल. अलीकडच्या काळात देशभरात एनआरसी आणि सीएए च्या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या मुद्द्यावर प्रामुख्याने समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटात देशाची विभागणी झाल्याचे ढोबळमानाने दिसून येते. ज्या प्रमाणे या कायद्याच्या निषेधात वातावरण पेटले आहे त्याच प्रमाणे या कायद्याच्या समर्थनातही संबंधित संघटना आणि पक्ष पवित्रा घेतांना दिसून येतात. बरेचदा या आंदोलनांना दुर्दैवाने हिंसक वळण लागले आणि अर्थातच त्याचे परिणामही समाज म्हणून आपणासर्वांना भोगावे लागले. मध्यप्रदेशातील राजगढ येथेही अशाच प्रकारचे केंद्र सरकार आणि ‘एनआरसी-सीएए’च्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली होती. त्यात प्रिया वर्मा यांनी उपजिल्हाधिकारी म्हणून घेतलेल्या भूमिकेवरून त्या चर्चेत आल्या आहेत.

राजगढ येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून कलम १४४ लावण्यात आले होते. असे असतांनाही भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने दिनांक १९ जानेवारी रोजी समर्थन रॅली काढण्याचा आग्रह धरला. प्रशासनाच्या वतीने प्रिया वर्मा आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत घालूनही दिनांक २० जानेवारी रोजी कथित ‘तिरंगा यात्रा’ काढण्याचा अट्टाहास या लोकांनी धरला. मुळात, प्रशासनाने मागच्या वर्षी २६ जानेवारीला घडलेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ लक्षात घेता यावर्षी चोख जबाबदारी बजावण्याचा मार्ग अवलंबला होता. म्हणूनच या रॅलीला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रशासनाची ही निषेधाज्ञा न मानता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न धाब्यावर बसवत बीजेपी च्या स्थानीय नेतृत्वाने ही रॅली काढलीच. 

प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी म्हणून या भागात कार्यरत असलेल्या प्रिया वर्मा यांची भूमिका या ठिकाणी महत्वाची ठरते. या रॅलीत बंदोबस्त ठेवत असतांना बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतकेच नव्हे तर उपस्थित नेत्यांनीही प्रिया वर्मा यांच्याशी अभद्र व्यवहार केला. त्याबद्दलचे काही पुरावेही त्यांनी संबधित विभागाला सादर केले असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले आहे. या प्रकरणी देशभरातील प्रतिष्ठित  वृत्त एजन्सीजनी दखल घेत काही व्हिडियो प्रकाशित केले. यात प्रिया वर्मा या बंदोबस्त करीत असतांना काही लोक त्यांच्यावर चालून येत असून काहींनी त्यांचे केस ओढण्याचा आणि त्यांच्याशी धक्काबुक्की केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खुद्द प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपली जबाबदारी निभावत असतांना आपणास पाठीमागून मारल्याचे ही प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, "मी फक्त माझं काम करत होते, मला 'मैजिस्ट्रेट' ची जबाबदारी निभवायची होती. मी कोणत्याही पोलिटिकल अजेंड्यात सहभागी नाही. जर तुम्ही 'विरोध रैली' काढत असाल तर मीही माझं कर्तव्य बजावत होते. समर्थनच्या रॅली मधेही माझी हीच भूमिका होती”. मात्र,  माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्यावर कमलनाथ सरकारच्या समर्थानात काम करत असल्याचा आरोप करीत ‘आजचा दिवस लोकशाही साठी काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. बीजेपी आणि संबंधित नेतृत्वाने प्रिया वर्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाही करण्याची मागणी केली. मध्यप्रदेश सरकारने मात्र प्रिया वर्मा यांच्या विरोधात आपण कोणतीही कारवाही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याविषयी बोलतांना कायदे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी रॅली दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर प्रिया वर्मा आणि इतर अधिकारी आपला बचाव करीत असल्याचे सांगत महिलांचा अपमान करणे ही भाजपाला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची संस्कृती राहिली असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी राजगढ़ पोलिसांनी भादवी ३५३ व ३५४ नुसार सुमारे ६५० कथित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या पैकी १५० दोषींची ओळख व्हिडीओ फुटेज च्या माध्यमातून पटवण्यात यश आले आहे. 

प्रिया वर्मा यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतः पुढे होऊन केलेले प्रयत्न महत्वाचे असून त्यांच्या सारख्या कर्तबगार महिलांच्या मागे एक समाज म्हणून आपण उभे राहिले पाहिजे असा सूर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी लावला आहे. स्वतः प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपले कर्तव्य बजावले असून येईल त्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्या स्वतः अत्यंत सामान्य परिवारातून असून इंदोर मधील मांगलीया भागात वाढल्या आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये पीएससी परीक्षा दिली आणि त्याचा २०१७ मध्ये निकाल आला. त्यानांतर उजैन येथील भैरूगढ जेल मध्ये ‘असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट’ म्हणून कार्य केले. सण २०१५ मध्ये पीएससी परीक्षेत १० वी रँक मिळवत त्यांनी ‘डीएसपी’ची पोस्ट मिळवली. पुढे २०१६ मध्ये ‘डेप्युटी कलेक्टर’ पदासाठी ‘वेटिंग’ वर होत्या मात्र २०१७ मध्ये चौथी रँक मिळवत त्यांनी हे पद प्राप्त केले. आता त्या आयएएसची तयारी करत असून सेवेत कार्यरत आहेत.        

एकंदरीतच या प्रकरणाने निर्माण झालेला वाद आणि प्रिया वर्मा सारख्या कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्या  निर्माण झालेला वाद बघता या निमित्त पुढे आलेल्या प्रश्नांची उकल करणे महत्वाचे आहे. भारतीय नागरिक आणि समाज म्हणून लोकशाही गणराज्य असलेल्या या देशात निश्चितच शांतातापूर्ण जन आंदोलन हा आपल्या संविधानाने दिलेला महत्वपूर्ण अधिकार आहे. सरकार कोणत्याही विचारांचे असले तरीही घटनादत्त अधिकार आणि मूलभूत तत्वे यांवर बाधा येता कामा नये. निश्चितच या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाही झाली पाहिजे. प्रिया वर्मा यांच्यासारख्या कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांचा राजकीय हेतूने वापर न करता सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून प्रश्न सोडवल्या जाणे महत्वाचे ठरते. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाही च्या हितासाठी मोलाची आहे हे ही आपण विसरता कामा नये.

संदर्भ -

१) https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/indore/rajgarh-deputy-collector-priya-verma-says-bjp-worker-attacked-on-me-during-caa-support-rally/articleshow/73417650.cms

२) https://mpbreakingnews.in/uncategorized/rajgarh-deputy-collector-priya-verma-trending-on-twitter/

३)https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-rajgarhs-deputy-collector-priya-verma-is-in-news-and-trend-know-her-profile-5245481

४) https://hindi.thequint.com/khullam-khulla/socialbaazi/priya-verma-deputy-collector-madhya-pradesh-viral-video-social-media-reactions

५) https://aajtak.intoday.in/story/mp-government-register-fir-against-rajgarh-lady-officers-slapped-pro-caa-protestors-sunday-1-1156368.html?utm_source=recengine&utm_medium=web&referral=yes&utm_content=footerstrip-10

६) https://aajtak.intoday.in/story/madhya-pradesh-rajgarh-tiranga-yatra-section-144-violation-sdm-priya-verma-1-1156226.html

७) https://www.bbc.com/hindi/india-51171641

 
पूर्व प्रकाशित -

चौराहा और संविधान

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे,

कोई पूछे लाख बार तो 'संविधान' हम बोलेंगे //

जाने कितने लाल हमारे हमने खोए सीमा पर

किन्तु कपट से जीता राजा बिना लढ़े मैदानों पर

आखिर कितने दिन हम उनकी 'मन की बात' पर डोलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //१//

जाती-धर्म के राष्ट्रवाद का बिज जिन्होंने बोया है

मंदिर-मस्जिद की राजनीति से देश का दिल भी रोया है

अब असली 'बटवारे' वालो को शान्ति से ही पेलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //२//

रामराज का परचम लेकर, 'रथ' जिन्होंने जोता था

जब दिल्ली-बंबई दहल गई थी, भगवान तुम्हारा सोता था 

साहबजी, अब रुको तनिक भी! प्यार का खेल खेलेंगे

शोषण के हैं दबे राज जो चौराहे पर खोलेंगे //३//

Copy Rights - Kunal Ramteke