आ. बच्चू कडू यांचे राजकारण आणि त्यांचा

अचलपूर मतदार संघ  

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारात अमरावती जिल्ह्याच्या तिवसा मतदार संघातून ऍड. यशोमती ठाकूर यांची कॅबिनेट मंत्री पदी तर अचलपूर मतदार संघातून आ. बच्चू कडू यांची राज्य मंत्री पदी निवड करण्यात आली. मुळात विदर्भाच्या राजकारणात अमरावतीचे महत्व निश्चितच अधोरेखित करण्यासारखे आहे. सत्ताधारी वर्गानेही हे ओळखूनच सत्ता समतोल आणि प्रतिनिधित्वाच्या विचारातून जिल्ह्यास दोन मंत्री पदे देऊ केली आहेत. पैकी आ. बच्चू कडू हे अपक्ष उमेदवार म्हणून चौथ्यांदा निवडून आले असून या निवडणुकीत प्रहार पक्षाची ताकतही त्यांच्यासह दोन आमदारांच्या रूपाने वाढल्याचे दिसून येते.

आ. बच्चू कडू यांच्या राजकीय जीवनाचा आढावा घेता सातत्याने जनकेंद्रित राजकारण आणि लोक मुद्द्यांना प्राधान्य देत अगदी 'सिंघम स्टाईल' आंदोलनातून जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करणारे राजकारणी अशी त्यांची ओळख महाराष्ट्रास आहे. अगदी बेरोखठोक भूमिका मांडत सत्ताधारी वर्गास सामान्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जिल्ह्यातील रुग्ण, अपंग, शेतकरी, शेतमजूर तथा सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने सात्तत्याने उभे राहण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्याने ही जनता सुद्धा त्यांच्या बाजूने उभी राहते हे नेहमीच जिल्ह्यांच्या राजकारणात दिसून येते.

मुळात बच्चू कडू यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात ही शिवसेनेच्या एका साध्या कार्यकर्त्याच्या रूपाने केली. नंतरच्या काळात मात्र त्यांनी ‘प्रहार जनशक्ती’ या संघटनेची स्थापना करून जनतेच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. त्यांची बरीचशी आंदोलनेही उल्लेखनीय आणि माध्यमांना बातम्या उपलब्ध करून देणारी अशीच ठरली आहेत. त्यात त्यांचे 'शोले स्टाईल' आंदोलन असो की अमेठी मधील एका वृद्धेस घर बांधून देत थेट राहुल गांधी यांच्या राजकीय फ्रेमच्या विरोधातील आंदोलन असो ही सारीच आंदोलने जनतेच्या मानत घर करून गेली आहेत. इतकेच नाही तर शासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात थेट कृती करत अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा त्यांचा कार्यक्रम ही जनतेला भावाला असावा.

तूर्तास बच्चू कडू हे अचलपूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. या मतदार संघाला आजपर्यंत दोनदा राज्यमंत्री पद आणि दोनदा पालकमंत्री पद मिळाले आहे. मात्र बच्चू कडू हे अपेक्ष म्हणून निवडून येत मंत्रिपद मिळवणारे या मतदार संघातील पहिलेच आमदार ठरले आहेत. इतकेच काय तर जिल्ह्याच्या राजकारणात सलग चार वेळा निवडून येण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. सन १९९४ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार असतांना या मतदार संघातून आ. विनायकदादा कोरडे यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खात्याचे राज्यमंत्री पद मिळाले होते. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी अगदी थोडक्या मतांनी वसुधाताई देशमुख यांनी बच्चू कडू यांचा पराभव केला आणि आघाडी सरकार मध्ये राज्यमंत्री व पालकमंत्री पद मिळवले. नंतरच्या काळात मात्र आ. बच्चू कडू यांनी मतदार संघात आपला जम बसवत आपले वर्चस्व निर्माण केले. आणि आता मात्र थेट १५ वर्षांनी आ. बच्चू कडू  यांच्या रूपाने या मतदार संघास राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. निश्चितच आ. बच्चू कडू यांनी मिळवलेला जनतेचा हा विश्वास भविष्यात सुद्धा असाच जपतील आणि जनकेंद्रित राजकारणाचा त्यांचा मार्ग दृढ होईल.    

हैदराबाद गॅंग रेप प्रकरण : एन्काउंटरने प्रश्न सुटतील का ?

  

हैदराबाद स्थित शादनगर येथील दिनांक २७ नोव्हेंबर रोजी देशाला हादरवून सोडणारे बहुचर्चित बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरण मानवतेच्या नीचतम मर्यादा गाठणारे होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर ‘मानवता मेली आहे’ अशी घोषणा नेटिझन्सनी केली. मानवतेला काळिमा फासत जॉली शिवा, मुहम्मद आरिफ़, जोलू नवीन आणि केशवालू या कथित चार आरोपींनी पशुवैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय प्रियांका रेड्डी यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना जिवंत जाळून टाकले होते. ही घटना जिथे घडली तो मुळात एक महामार्ग होता. संपूर्ण देशभरात या घटनेच्या विरोधात पडसाद उमटले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर कायदे निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येण्यासंबंधीचा जनसुर उठला. बलात्काराच्या या घटनेनंतर कथित आरोपींना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे ही भावना सुद्धा रास्तच होती. हैदराबाद पोलिसांवर दिरंगाईचा आरोप झाला असला तरीही घटनेनंतर काही तासातच आरोपींना अटक करत न्यायालयासमोर हजार केले गेले. न्यायालयाने संबंधित तपास कार्यासाठी आरोपींना पोलीस रिमांड सुनावला होता. या सुमारास आरोपींना कायदेशीर कारवायांसाठी हलवतांना पोलिसांनाही जनआक्रोशास सामोरे जावे लागले. अशातच तपास आणि ‘क्राईम सिन रिक्रिएट’ करण्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जात असतांना शुक्रवार दिनांक ६ डिसेंबर च्या पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास धुके आणि अंधाराचा फायदा उचलत या आरोपींनी कथितरित्या घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा  प्रयत्न केला आणि त्यातच त्यांचा एन्काउंटर करण्यात आला. या घटनेनंतर सामान्य नागरिकांनी जरी आनंद व्यक्त केला असला तरीही व्यवस्थेला मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे निश्चितच व्यवस्था आणि समाज म्हणून आपणास द्यावीच लागतील.

मुळात, कोणत्याही समाजात जीवन जगण्याचे विशिष्ट असे सामाजिक संकेत असतात. त्या संकेतांचा भंग केल्यास संबंधित समाजाने निर्धारित केलेली शिक्षाही आरोपीस दिल्या जाऊ शकते. धर्म, न्याय आणि सामजिक व्यवस्था त्यासाठी मोलाची भूमिका जागतिक पातळीवर बजावत असल्याचे आपणास दिसून येईल.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर या देशात अधिकृत घटनात्मक राज्याची निर्मिती आपण केली आणि आपले संविधान स्वतःप्रत अर्पण करून घेत त्याच्या उपयोजनाची हमी ही आपणच स्वतःला दिली. कोणत्याही अराजक वास्तवाचा भाग न बनाता कायद्याचे राज्य स्थापन करून सर्वांना समान न्याय मिळावा हे त्यामागचे सूत्र होते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा फॅसिझम, हुकूमशाही आणि पोलीसराज आपण नाकारले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेद्वारे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आपल्याद्वारा होत असतो. आणि अर्थातच आपल्या न्याय व्यवस्थेचे धोरणही ‘हजार गुन्हेगार सुटले तरीही चालतील पण एक निरपराध बळी जाता कामा नये’ असे आहे. अर्थात हैदराबाद येथील बलात्काराच्या घटनेचे कुणासही समर्थन करता येणार नाही.

संबंधित केस मध्ये न्यायालयाचा आधार घेत दोषींना कठोरा शिक्षा मिळवून देण्याचे प्रयत्न पोलीस प्रशासनाने करावयास हवे होते. कायदा हातात घेऊन केलेले हे कृत्य निश्चितच समर्थनीय नाही. या एन्काउंटर साठी मुळात कोणती शास्त्रीय पद्धती वापरली ? ज्यावेळी हे एन्काउंटर घडले त्यावेळी आरोपींना बेड्या का घातल्या नव्हत्या ? इतकी महत्वाची ही केस असतांना पुरेसा फौजफाटा का उपलब्ध नसावा ? नेमक्या आरोपींना कशा प्रकारे गोळ्या झाडण्यात आल्या ? त्या कुठे झाडल्या गेल्या ? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना द्यावी लागतील. जी अनेक नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. 

मुळात एन्काउंटर ने कोणताही प्रकारचे मूलभूत प्रश्न न सुटता तो आणखी चघळताच जाणार आहेत. भारतीय समाजाला आपल्या सामाजिक समस्यांचे निदान मुळापासून करवून घ्यायचे आहे का ? हा मूळ प्रश्न आहे. व्यक्ती मारला गेला म्हणून त्याचा विचार मारतोच असे नाही. कोणत्याही नाकारात्मकतेच्या विरोधात केवळ सकारात्मक विचारांनीच लढा देता येतो. अर्थातच भारतीय न्याय व्यवस्थेचे मूलभूत दोष लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना जे झाले ते योग्यच असे वाटणे हे स्वाभाविक आहे. दिल्लीच्या निर्भया केसला येत्या १६ डिसेंबर रोजी सात वर्ष पूर्ण होतील. न्यायालयाने सुद्धा कठोर शिक्षा या आरोपींना दिली आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. यांसारख्या प्रकरणांमधून ‘जे झाले ते चांगले’ ही मानसिकता बळावते आणि अर्थातच कायद्याच्या राज्यापासून आपण दूर जातो. निश्चितच हे आपले सामूहिक अपयश आपणास नाकारता येणार नाही. 

(प्रकाशित - दैनिक जनमाध्यम, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.)

आंबेडकरी चळवळ

आणि समकालीन उपयोजनाचा प्रश्न     

कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती, धर्म, आचार-विचार आणि तत्वज्ञान प्रामाण्याच्या विरोधात बंड उभारणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज मात्र त्यांच्याच देशातील जनतेकडून दैवती करणाच्या प्रक्रियेत बंधिस्त होतांना दिसून येतात. त्यामागची कारणे सुद्धा ज्या प्रस्थापित विषमतावादी धर्म प्रवाहास त्यांनी विरोध केला त्या तत्त्वज्ञानाच्या मुशीत पिढ्यानपिढ्या घडलेल्या गुलाम मानसिकतेत शोधता येतील. कोणत्याही सामाजिक क्रांतिकारकास देवत्व प्रदान केले की त्यामागच्या मानवी जाणिवा कमकुवत होऊन त्या द्वारा निर्माण होऊ घातलेल्या सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया मंदावते हे त्यामागचे गृहीत सूत्र असते. मुळात समकालातील भारतीय समाजाचे समतावादी स्वरूप हे आंबेडकर आणि त्यांच्या पूर्वीच्या क्रांतिकारक चळवळीची देण होय. भारतीय समाजाच्या सामाजिकरणाचे महान आंदोलन आजवर आंबेडकरी चळवळीने उभारले आणि ते सिद्धीस नेण्याचा महत यत्न केला. आजही डॉ. बाबासाहेबांच्या विचार आणि त्यांच्या उपयोजित तत्वज्ञानाची निकड याच नाही तर जागतिक मानवी समाजाला जाणवते आहे, हे त्या तत्वज्ञानाच्या साकल्याधिष्टित विवेकवादी मानवकेंद्रित स्वरूप आणि महान त्याग तथा  समाजहितैषी भूमिकेतून झटणाऱ्या कार्यकर्ते विचारवंत आदींचे हे यश आहे. 

आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास बघता आंबेडकरोत्तर कालखंडात भारतीय संविधानाच्या उपयोजनाच्या कठोर आग्रहावर ही चळवळ लढल्या गेल्याचे दिसते. मुळात बाबासाहेबांचा लढा केवळ मानवाधिकारांपुरताच मर्यादित न राहता तो राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम पातळ्यांवरचा  ऐतिहासिक संघर्ष होता. मात्र सामाजिक सुधारणांशिवाय राजकीय सुधारणा निष्फळ ठरतील या जाणिवेतून दलित-वंचित-पीडित बहुजन समाजास त्यांनी सत्तेचा वाटा घेण्यास सुचवले. त्यासाठी प्रस्थापित पक्षाच्या विरोधात मजबूत विरोधी पक्ष निर्माण करण्याच्या भूमिकेतून १९४२ साली ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ ची त्यांनी स्थापना केली. पुढे त्यांच्याच खुल्या पत्रातील निर्देशाच्या आधारावर त्यांच्या अनुयायांनी १९५७ साली ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्षा’ची  स्थापना केली. दुर्दैवाने आज मात्र बाबासाहेबांच्या याच पक्षाचे ५० पेक्षाही जास्त तुकडे झाले आहेत. यातून निर्माण झालेली सर्वांगीण पातळीवरची कमकुवत लक्षात घेता १९७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या ‘दलित पँथर’ ने समाजावर वेगळा ठसा निर्माण केला होता. आजही देशभरातच नव्हे तर आतंरराष्ट्रीय पातळीवर आंबेडकरी तत्वज्ञानाचा आधार घेत विविध चळवळी जन्मास येत आहेत.    

अर्थात कोणतीही चळवळ ही परिपूर्ण असू शकत नाही. कालानुरूप परिस्थिती सापेक्ष मूल्य-व्यवस्था आणि रणनीती त्या चळवळीने स्विकारावी लागते. बदलांचा मागोवा घेत पावले टाकावी लागतात. एका विविक्षित जात समूहात जन्मास आल्याने कोणी आंबेडकरवादी होत असेल तर हा मोठा भ्रम आहे. आजच्या आंबेडकरी चळवळीला कोणत्याही एका जात-वर्ग समूहाच्या दावणीला न बांधल्या जाता मुक्तपणे त्या तत्त्वज्ञानाच्या आचारवंतांची फळी सर्व जाती आणि वर्ग समूहांमधून निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. दुर्दैवाने आज एकीकडे पोथीनिष्ठता आणि दुसरीकडे केवळ एका जात समुहापुरतेच मर्यादित करण्यात काहींनी धन्यता मानली. आंबेडकरांनाही हेतुपुरस्सर जातीच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न या  स्वार्थी मानसिकतेने केला. सर्वस्पर्शी आंबेडकर आज घराघरातच नव्हे तर माणसाच्या मनामनात पोहचवत कोणत्याही संप्रदायिकरणापासून हा आंबेडकरी विचार दूर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्या आपल्या सर्वांची आहे.

प्रकाशित - https://maharashtradesha.com/the-question-of-the-ambedkarti-movement-and-contemporary-planning/

अभद्र युती-आघाड्यांची अभद्र सरकारे  

महाराष्ट्राच्या सत्ता कारणात कधी नव्हे ते इतक्या व्यापक अर्थाने मिनिटागणिक परिवर्तन होते आहे. कोणत्या वेळी कोणती आश्चर्यकारक बातमी पुढे येईल हे सांगता येत नाही. कथित युती-आघाडीचा धर्म आणि जनादेश यांसारखे शब्द दैनंदिन वापराचे भाग झाले असले आणि त्यांच्या उपयोजनाची प्रासंगिकता तासागणिक वाढत असली तरीही त्यांची अवस्था आजच्या राजकारण्यांनी पुराणातल्या वांग्यांपेक्षा काही वेगळी ठेवली आहे असे नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात बऱ्याच कालावधीनंतर संपूर्ण म्हणजे पाच वर्षांचा कार्यकाळ मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण केला मात्र त्यांच्याच नावावर आणखी एक विक्रम नोंदवल्या गेला तो म्हणजे सर्वाधिक कमी काळात आपलं हे पद गमावल्याचा. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने शिवसेना - भाजप आणि अन्य मित्र पक्षांचे सरकार स्थापन होण्याबद्दलचा जनादेश दिला. सुमारे तीस वर्षांपासून सेना - भाजपा युती महाराष्ट्र आणि केंद्रात होती. अर्थात “युतीत आमची तीस वर्ष सडली” असा आरोप जरी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला असला आणि वारंवार गेल्या पाच वर्षात सातत्याने विरोधी पक्षाची भूमिका या मित्र पक्षाने बजावली. तरीही पुढे आपण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आणि ‘जनतेच्या हितासाठी’ एकत्र येत असल्याचे प्रतिपादन करायला मात्र दोन्ही पक्षांची नेते मंडळी विसरली नाहीत. अर्थात या दोन पक्षांमध्ये, सरकार स्थापन करण्याची स्थिति निर्माण झाल्यास पदांचे वाटप कशा प्रकारचे होणार हे आजच्या आरोप - प्रतिआरोपांच्या फैरीतही जनतेस स्पष्ट होत नसले आणि कोणत्या मुद्द्यांवर परस्परंमध्ये करार झाला याबाबतची स्पष्ट खात्री आपली जागृत माध्यमे ही देऊ शकत नसली तरीही यात कोण खरे बोलतो हे मात्र आज सेना - भाजप च्या नेत्रुत्वसच माहीत आहे. असो. 

निवडणूक निकालानंतर मात्र सत्ता स्थापन करण्याच्या आणि मुख्यत्वे मुख्यमंत्री पदाच्या आग्रहातुन युतित खिंडार पडायला सुरुवात झाली. सेनेने किमान अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचा दावा केला अर्थात एक मोठा भाऊ म्हणून आणि इतक्या वर्षाच्या युतीचा भाग म्हणून सेनेस किमान अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्री पद देण्यास काहीच हरकत नव्हती. मात्र भाजप नेतृत्वाने याबाबत कोणत्याही प्रकारचा करार झाला नसल्याचे स्पष्ट करत सुरुवाती पासुनच सेनेचा हा दावा मोडीत काढण्यात आला. यामागच्या कारणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता माजी मुख्यमंत्री, त्यांचा पक्ष आणि अन्य संबंधित घटकांनी गेल्या पाच वर्षात विविध प्रकल्प आणि योजनांमध्ये केलेली आर्थिक गुंतवणूक आणि हितसंबधांचे राजकारण ही मूलभूत कारणे असल्याचे लक्षात येईल. अशा प्रकारच्या हितसंबंधांच्या आड कोणताही त्रयस्थ घटक येणे हे कोणत्याही प्रकारे भाजप साठी अर्थातच योग्य ठरणारे नव्हते. मधल्या काळात या पदावरून पक्षद्वयांमध्ये टोकाचा विसंवाद दिसून आला. त्याचाच परिणाम म्हणून ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्याच सोबत जनादेशाच्या विरोधात जाऊन सत्ता स्थापन करण्याचा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न सर्वच प्रस्थापित पक्षांनी अवलंबला. 

दरम्यानच्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा अवलंब करण्यात आला. त्यांनतरच्या काळात मात्र राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांनी एकत्र येत सुरुवातीला आपण ‘महाशिवआघाडी’ आणि नंतर ‘महाविकासआघाडी’ स्थापन करीत असल्याची घोषणा केली. यात अर्थातच तीन टोकाच्या तीन पक्ष संघटना एकत्र येत असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या अपेक्षित चर्चांमधून कथित ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ आणि सरकार स्थापनेचा आराखडा लेखी स्वरूपात निर्माण करण्यात आला. अर्थातच वरपांगी जरी ही प्रक्रिया वेळखाऊ स्वरूपाची भासत असली तरीही लोकशाही प्रक्रियेत हे महत्वाचे होते. अर्थातच हे तीनही पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी वेगवेगळ्या विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करत असतांना सर्वच संबंधित विषय आणि वाद प्रवादांवर चर्चा झाली असे मात्र नाही. अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहेत. मधल्या काळात दिनांक २२ नोव्हेंबर रोजी या तीनही पक्षांमध्ये चर्चा पूर्ण होत दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजी आपण सत्ता स्थापनेचा दावा करणार असल्याचे बोलण्यात आले. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा जनमताचा आदर न करता, जनतेला विश्वासात न घेता, कोणताही कार्यक्रम न ठरवता, चर्चा आणि संवादाला फाटा देत पहाटे साडे सात वाजता राजभवनात फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.  नैतिकता, संविधानिक अधिष्ठान आणि लोकशाही विरोधी असा हा निर्णय होता. केवळ स्व-हितसंबंध इतकाच काय तो या युती मागचा हेतू असावा. त्या नंतरचा घटनाक्रम ही आपणास माहीतच आहे. ‘स्थिर सरकार’ हे कारण संबंधित नेतृत्वाकडून देण्यात येत असले तरीही एक प्रकारच्या अभद्र राजकारणामधून या युतीचा जन्म झाला होता. ज्या अजित पवारांविषयी सिंचन घोटाळा आणि सहकार घोटाळ्याच्या माध्यमातून जेल मध्ये रवानगी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय सांगत होते त्याच महाभागाला सरकार मध्ये सामील करून घेत सत्ता स्थापन करण्यात आली होती. 

अर्थातच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, संख्याबळाचा अभाव आणि कौटुंबिक तथा पक्षाच्या पातळीवरील सर्व प्रकारचे प्रयत्न यांना यश येत केवळ ७८ तासात अजित दादांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. त्याच वेळी फडणवीसांनीही आपला राजीनामा राज्यपालांना सादर केला. 

दरम्यान च्या काळात ‘आम्ही १६५’ म्हणत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस च्या नेतृत्वाने ही एकत्र येत राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा केला त्यास राज्यपालांचेही अनुमोदन मिळाले. या तीन चाकी सरकारची स्थापना लौकर होईलही. मात्र ज्या कठोर हिंदूधर्मकारणासाठी शिवसेना आणि कथित ‘सेक्युलॅरिझम’ साठी अन्य पक्ष ओळखले जातात त्यांना सत्ता स्थापनेचा कायदेशीर अधिकार मिळाला असला तरीही नैतिक अधिकार मिळाला असे नाही. या आणि या आधीच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांच्या विरोधात निवडणूका लढवल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा या दोन पक्षांना जनतेने सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता तर अर्थातच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकावर बसण्यास सुचवले होते.मात्र कोणत्याही प्रकारच्या जनादेशाचा सन्मान न राखता केवळ सत्ता कारणांसाठी होत असलेल्या अश्याप्रकाराच्या अनैतिक आघाड्या लोकशाही साठी मात्र घातक सिद्ध होऊ नयेत असे वाटते. येणारे सरकार हे परस्पर विरोधी विचारधारा आणि मूल्यनिष्ठा जोपासणाऱ्या पक्ष घटकांचे असल्याने कुचकामी ठरून पुन्हा एकदा जनतेची फसगत होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या प्रकारचे प्रयोग या आधीही झाले असले तरीही अशा युती आणि आघाड्या खरंच जनतेस जबाबदार राहून त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात काय हा प्रश्न आहे. अर्थात, “जिंदा कौमे पाच साल इंतजार नही करती” असे जरी लोहियांनी म्हणून ठेवलेले असले तरीही आजच्या समाजाची प्रतिक्रियाहीनता बघितली की अशा अभद्र युती-आघाड्यांची अभद्र सरकारे सहन करण्याची जनतेला सवय तर जडली नाहीना ? असे दुर्दैवाने वाटते.    

          

प्रकाशित - 'महाराष्ट्र देशा', दिनांक १ डिसेंबर २०१९ (लिंक - https://maharashtradesha.com/disgruntled-coalition-coalition-governments/)  

रानू मंडल का आखिर क्यों बना रहे है लोग मज़ाक ?

     

माफ़ कीजिए मैं कोई रानू मंडल का समर्थक अथवा उनका माध्यम समन्वयक भी नहीं. और ना ही मुझे यह लेख लिखने के लिए कहा है. लेकिन फिर भी रानू मंडल और तमाम ऐसे कथित मुख्यधारा से वंचित कलाकारों का उभार सामाजिक माध्यमों के इस दौर में हुआ है, उनके पक्ष में मुझे लिखना है. इस धारा में रानू मंडल को मात्र एक उदाहरण के रूप में आप प्रयोग कर सकते है. यह पक्ष एक लेखक के रूप में मै आप पर छोड़ता हूँ. 

      खैर, आधुनिकता के इस दौर में मीडिया की भूमिका किसीसे छुपी हुई नहीं है. समकालीन जगत सोशल मीडिया पर जादा जीता है ऐसा कहे तो कोई विपर्यास नहीं रहेगा. रानू मंडल जैसे अनेक जमीनी स्तर के कलाकार इसी मीडिया की देन है. अपितु सभी को व्हायरल हो जाने का सौभाग्य नहीं मिलता यह दूसरी बात हो सकती है.

      तथाकथित प्रस्थापित उच्च वर्गीय और ब्राह्मण्यवादी सौंदर्यशास्त्र में जिनका किसी भी प्रकार से अंतर्भाव नहीं किया जा सकता और जिनका संबध किसी भी प्रकार के ऐसे रसग्रहण से नहीं है जो कथित रुप में उच्च अभिरुचि संपन्न हो ऐसे कलाकार जब किसी प्रसंग अथवा कारणवश कथित रूप से 'फेमस' हो जाते है तब शायद उन्हें ऐसी प्रसिद्धि की आदत ना होने के कारण और 'सेल्फी' केन्द्रित जनसंख्या से कैसे पेश आए इसका पर्याप्त अनुभव ना होने के कारण और दिखाऊँपन से कोसो दूर के जीवन अनुभव के कारण अपनी प्रतिक्रया को दबाने का कौशल्य उनमें शायद नहीं होता.

किसी ट्रेन में भीख माँग कर अपना गुज़ारा करने वाली रानू मंडल गायक हिमेश रेशमियाँ जैसे कलाकार के एक स्पर्श मात्र से एकाएक प्रसिद्धि के वलय में आ गई थी. इसके बाद से मीडिया के सभी स्तंभ मानो रानू मंडल को समाज के समक्ष खडा करने में जुट गए. समाज के अनेको स्तरों से भी उन्हें मदत करने की बाढ़ आ गई. सलमान खाने ने बंगला भेट करने की खबर भी सुर्ख़ियों में बनी रही खैर वह गलत निकली. रानू मंडल से संबंधित सही-गलत खबरों का सिलसिला आज भी थमा नहीं हैं. इसी बिच भद्दे समाजसेवा मुखवटा पहने उच्च वर्गीय तबके ने उन्हें अनेक सामजिक कार्यक्रमों में बुलाना और इसी बहाने स्वयं को मीडिया के सामने परोसाना भी शुरू किया. फिर रानू मंडल को मेकप कर उनकी अनंतकाल से चली आती गरीबी की रेखाए ढकने का प्रयास को भी इसी विभाग में शामिल किया जा सकता हैं.

      आजकल जिस समाज ने रानू मंडल को कुछ दिनों तक सर पर रखा हुआ था उन्होंने ही उपरोक्त सभी अपने ही वर्ग-बंधुओ के क्रियाकलाप देखकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया हैं. जिसमे तरह तरह की विक्षिप्त, भद्दी टिप्पणिया और उनकी पूर्व गरीबी और उनके दिखने का मजाक और उनके जेंडर की नकारात्मक आलोचना और उनके सामाजिक आचरण पर प्रश्न आदि का समावेश है. यह सारे लीला अवसर देखकर हमें खुद को सवाल पूछना चाहिए की वह कौन लोग है जो ऐसी हरकते कर रहे है ? क्या हम उन सभी लोगों में सम्मिलित नहीं और क्या हम भी उसी सामाज का अंग नहीं जो बेहद ही गिरगिटिया है. ऐसा है तो हमें सोचना होगा और रानू मंडल को उनका जीवन सकारात्मक तरीके से जीने के लिए शुभकामनाएं देनी होगी. खैर, यह बात सिर्फ रानू मंडल की नहीं. फिर से बाता दूँ, वह तो आज का केवल एक उदाहरण है.          

माझ्या आठवणीतले ढाले सर

      तारीख कदाचित दोन ओक्टोंबर आणि वर्ष २०१५ चं असावं. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनं त्या वर्षीचा ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार’ देवून पँथर राजा ढाले यांचा भव्य नागरी सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. मुळात, भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंचवीसाव्या वर्षपूर्ती निमित्त ‘साधना’मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या लेखावर आक्षेप घेत १९७२ साली याच पुण्याच्या महानगरपालिकेने त्यांच्यावर तहकुबी मांडली होती. त्याच महानगरपालिकेतर्फे ढाले सरांचा हा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. हा निव्वळ आंबेडकरी चळवळीच्या विचारांमधून घडून येत असलेल्या बदलांचा एक परिणाम होता.

      त्यावेळी मी पुण्याच्या गरवारे महाविद्यालयात पत्रकारितेच्या पदव्योत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी होतो. याच अभ्यासक्रमाचा भाग असलेल्या आंतर्वासितेसाठी पुण्यातच एका स्थानिक वृत्त वाहिनीमध्ये मी काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंतर्वासिता सुरु होवून साधारणतः चार - पाच दिवस झाले असतील. आणि त्याच वेळी साधारणतः दुपारी चारच्या सुमारास माझ्या हाती या सत्कार सोहळ्यासाठी संपादक-पत्रकारना निमंत्रित करणारं पत्र आलं. त्या कार्यक्रमाला जाण्याचा आणि थेट राजा ढाले यांची छोटीशी का होईना पण आमच्या मीडियाच्या भाषेत ‘बाईट’ घेणाचा विचार मी मनोमन पक्का केला आणि आमच्या संपादकांना गळ घालण्यासाठी त्यांच्या केबिन मध्ये गेलो. मुळात, राजा ढाले यांच्या विषयी मी आधीही बरच काही वाचलं, ऐकलं होतं. ‘दलित पँथर’ च्या संस्थापकांपैकी ते एक होते. बाबासाहेब आंबेडकर आणि १९७० च्या काळातील दलित साहित्य निर्मितीच्या काळातील ते एक जेष्ठ साहित्यिक होते. 'दलित पँथर' च्या रूपानं त्यांनी सर्वार्थाने शोषित वंचित अशा समाजात सम्यक क्रांतीची बीजे रोवण्याचा मूलभूत प्रयत्न केला होता. या माणसाविषयी आकर्षण असणं अत्यंत स्वाभाविक होतं. मी आमच्या संपादकांशी हा कार्यक्रम मला ‘कव्हर’ करायचा असल्याबद्दल बोललो. त्यावेळी टीव्ही मीडियातला माझा अनुभव चार - पाच दिवसांच्या वर निश्चितच नव्हता. माझ्या संपादकांनी मात्र माझा सारा उत्साह बघून हा कार्यक्रम ‘कव्हर’ करण्याची संधी मला दिली. एक जेष्ठ कॅमेरामन माझ्या सोबत दिला आणि दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या कार्यक्रमाला सुमारे तासाभरा आधीच मी हजर झालो. बऱ्याच दिवसांपासून राजा ढाले यांना भेटण्याची माझी इच्छा आज पूर्ण होणार होती.

      काही वेळातच ‘बालगंधर्वा’च्या भव्य सभागृहात कार्यक्रम सुरु झाला. कार्यक्रमाला माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पुणे महानगर पालिकेचे तत्कालीन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या सह अनेक क्षेत्रातील नामवंत प्रामुख्यानं उपस्थित होते. दादांच्या हस्ते त्या जेष्ठ दलित नेतृत्वाचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी आपल्या नेहमीच्या विद्रोही शैलीत ढाले सरांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. ते म्हणाले की “फुले-आंबेडकर यांच्यानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीमध्ये अन्याय संपला पाहिजे यासाठी आमची पिढी खपली. अन्याय संपला नाही. खूप काही करायला वाव आहे. पण, करू दिले जात नाही. चळवळी मोडल्या जातात. आमचेच लोक प्रलोभनांना बळी पडतात. माणसाने स्वातंत्र्य विसरून काही साध्य होत नाही. असे ‘होकायंत्र’ होऊन जगण्यापेक्षा बाबासाहेबांची अस्मिता जागृत ठेवा.” मुळात, 'प्रस्तापितांसह दलित चळवळ आणि राजकारण्यांनाही त्या कानपिचक्या होत्या. मुळात, एके काळी पुणे हे भटांचे आणि पेशवाईचे शहर होते. ज्या पुण्यामध्ये सावित्रीबाईंच्या अंगावर शेण टाकले गेले, त्याच पुण्याच्या विद्यापीठाला सावित्रीबाईंचे नाव देऊन पुण्याने सभ्यतेची उंची वाढवत नेली', असे म्हणत त्यांनी पुणे शहराचे आभार व्यक्त केले. जातवास्तवावर बोलतांना आपणास कोणत्याही जाती बद्दल आकस नाही मात्र जात मोडली पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पुढे, “माणसाची उंची वाढली तर विचारांची उंची वाढेल. शिक्षणाने माणूस सुशिक्षित झाला असला, तरी सुसंस्कृत झाला नाही. सावित्रीबाईंच्या कार्याने विविध क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत हे खरे असले, तरी अन्यायाचे मूळ स्त्रियांच्या गर्भाशयापर्यंत गेले आहे. ही वृत्ती समूळ छाटली गेली, तरच स्त्रियांसाठी समता हा नवा विचार अमलात येऊ शकेल.” असे ते म्हणाले. गंभीर चिंतन, स्वतःत विचारधारेची खोलवर रुजवलेली मुळे, सकस व सर्वांगीण वाचन, व्यापक कृतिशीलत्व आदींमधून विकसित झालेली त्यांची स्वतंत्र अशी शैली होती. ते समकालीन भयग्रस्तात अथक पाहरा देणारे कर्ते होते. अगदी ज. वि. पवारांच्याच भाषेत ‘दलित साहित्याच्या निर्मिती काळात राजा ढाले हातात नंगी तलवार घेऊन दाराशी उभे राहिले नसते तर या साहित्याची भ्रूण हत्यार झाली असती,’ अर्थातच हा माणूस मोठा होता. ढाले सरांनी स्वतःतल्या साहित्यिकावरही यावेळी भाष्य केलं. ते म्हणाले, “मी उद्याचा लेखक आहे. त्यामुळे प्रकाशकाकडे जाऊन पाय चेपत बसणे माझ्या स्वभावात नाही. हे लेखन अनेकांना वर्मी लागले आहे. बंडखोर आहे. मी स्वत: मान्यतेच्या विरोधात असलो तरी या लेखनाला मान्यता मिळत आहे. फुले-आंबेडकरी वारसा अनाथ होता कामा नये ही दक्षता घेतली पाहिजे.” निश्चितच सरांचे हे विचार मोलाचे होते. आहेत.

      कार्यक्रमाच्या सांगतेनंतर आम्ही सारे ढाले सरांना भेटायला आणि आमच्या माध्यमांसाठी ‘बाईट’ घ्यायला ‘स्टेज’च्या मागे एका रूम मध्ये गेलो. त्याचवेळी अजितदादांसह काही मान्यवरही तेथे आले होते. त्यांनी आम्हाला प्रतिक्रिया दिल्या. काही वेळानंतर कार्यकर्त्यांमधून अगदी वाट काढत ढाले सर आमच्याशी बोलायला आले. मी आमच्या ‘न्यूज चॅनल’ चा ‘बूम’ हाती घेऊन होतो. विविध माध्यमांचे जेष्ठ प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. कदाचित सर्वात लहान असल्याने ढाले सर मला म्हणाले, “टीव्ही प्रतिनिधी ना रे तू ? विचार मग प्रश्न ?” आता इतके सगळे जेष्ठ पत्रकार आणि संपादक मंडळी तेथे असतांना थेट मलाच पहिली प्रतिक्रिया घ्यावी लागणार असं मला स्वप्नात सुद्धा वाटलं नव्हतं. पण आता वेळ आली होती आणि थेट ढाले सरांनी मलाच आधी बोलायला सांगितलं होतं. उगाच काहीतरी वेळ मारून नेण्यासाठी किंवा प्रश्न फ्रेम करण्यासाठी मी त्यांच्याच भाषणातील मुद्द्याने सुरुवात केली, “फुले, शाहू, आंबेडकरी…” इतकं म्हणतोच तो मला थांबवत ते म्हणाले, “आधी तुमच्या प्रश्नातलं ‘शाहू’ गाळा ना”, मला नेमकं काय झालं ते काही कळेना.मग तेच बोलते झाले आणि फुले-आंबेडकरी तत्वज्ञान आणि त्यात शाहू छत्रपती महाराजांच्या कार्याचा संदर्भ देत त्यांच्या तत्वज्ञानात्मक उपयोजनावर प्रश्न उपस्थित करत मानवी जीवनाच्या उत्थानासाठीच्या तत्वज्ञानातील थेट संदर्भांच्या शृंखलेवर भाष्य केले. हा संवाद बरेच दिवसानंतर पर्यंत आणि चक्क आजही माझ्या मनात असाच कधी घोळत राहतो. राजा ढालेंसारख्या जेष्ठाने ही भूमिका का घेतली असावी हे माझ्या बुद्धीला आजही कळत नाही. कळले तर वळत नाही. शोषणाधिष्ठीत व्यवस्थे विरोधात संविधानिक मार्गाने आपण सर्व एक व्हावे, तत्वज्ञान, त्याचे उपयोजन आणि संदर्भीय समस्या या मूलभूत प्रश्न बनून पुढे येतील मात्र या आणीबाणीच्या काळात तूर्तास 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम' हाती घेऊन संविधानिक मार्गाने आपण लढावे असे माझे मत होते. आहे. कदाचित ढाले सरांना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय, सामाजिक समझोता मान्य नव्हता. तात्कालिक बदलांपेक्षा मूलभूत तथा शाश्वत परिवर्तन त्यांना मान्य होते. आपली अवघी हयात आंबेडकरी विचारधारा प्राणपणाने जपण्यासाठी आणि ती जनमानसात पोहचवण्यासाठी त्यांनी खर्ची घातली होती. प्रसंगी प्रस्थापित व्यवस्थे विरुद्ध कोणत्याही मूलभूत भौतिक साधनांशिवाय व्यापक अर्थाने लढा दिला होता. बुद्ध-आंबेडकरी तत्वज्ञानाचे परिशुद्ध रूप समकालीन समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. मात्र, खूप काही केले यापेक्षा 'खूप काही करता आले असते' असच ते आपल्या म्हणाले होते. आणि त्यातच ते खूप काही ते बोलून गेले होते, सांगून गेले होते. आज त्यांच्या आठवणी, त्यांचा आंबेडकरी क्रांतिकारी इतिहास, त्यांनी मागे ठेवलेली अजरामर सम्यक क्रांतीची चळवळ आज आपल्याला प्रेरणादायी ठरणारी आहे. निश्चितच राजा ढाले सरांवर विरोधक टीका करू शकतात, समर्थक प्रेम करू शकतात मात्र कुणीही त्यांना 'इग्नोर' करू शकत नाही. अगदी कुणाचा इतिहास सुद्धा. सरांना अभिवादन तथा क्रांतिकारी जय भीम.