मराठीच्या पाऊल खुणा 

         

       दिल्ली अभ्यास दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर 'संवाद' चा या वेळचा अंक काढायचं ठरलं आणि पुन्हा एकदा पत्रकारीतेच्या आम्हा विद्यार्थ्यांच्या लेखण्या 'अनुभवांची दिल्ली' लिहायला लागल्या.दिल्ली दौर्यात आठवणींचा अमिट ठेवा आमच्या गाठीशी होता.असेच एकदा अभ्यासाचा भाग म्हणून 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' च्या कार्यालयात गेलो होतो. PTI चे अध्यक्ष विजय सातोकर यांनी "मराठी इतिहासाच्या काय पाऊलखुणा तुम्हाला दिल्लीत जाणवल्या?" या प्रश्नाने थोड चमकुनच का होईना पण दिल्ली आणि मराठी  यांचा धान्दवडा घेण्याचा प्रयत्न झाडून आमच्या सार्यांच्याच मनाने केला होता.खरच 'दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा…' अस म्हणत दिल्लीच काय तर सुदूर अटकेपार झेंडे रोवत परमुलुख महाराष्ट्राने पादाक्रांत केला होता. परकीयांना झुंजत ठेवत मराठी स्वराज्याच्याही पुढे जात इथल्या मर्द मावळ्यांनी 'विश्वासी जडावे अवघे मराठी विश्व' हा संदेश घेऊन मराठीचे गोडवे गात आपल्या पराक्रमाची शिकस्त केली होती.आणि एके काळी लौकिकार्थाने 'लोकल' असलेल्या मराठमोळ्या संस्कृतीस 'ग्लोबल' करण्यासाठी जीवच राण केल होत.खरच काय बर नात असाव महाराष्ट्रच,मराठीच या सार्या प्रदेशांशी? दिल्लीशी? पंजाबशी?             

        दिल्लीची मेख महाराष्ट्राने राखल्याचा इतिहास सर्वश्रुत आहेच आणि आज तर चक्क मराठी साहित्याचा महामेळा असलेले अखिल भारतीय मराठी सहित्य संमेलन दिल्ली नजीकच्या पंजाब राज्यातील घुमान या छोट्याश्या गावी होत आहे. दिल्ली विशेषांकात आता घुमानचे काय काम? हा प्रश्न कोणत्याही चर्चकास पडला तर नवल नाही, पण मराठीच्या पाऊलखुणा शोधतांना एक पायवाट नामदेव नावाच्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रास सुमारे साडेसातशे वर्ष्यांपूर्वी दिल्लीतही सापडली होती म्हणूनच समकालीन  संदर्भ शोधतांना दिल्लीवाटे केलेली ही घुमान वारीही जर प्रसंगीकच वाटते.        

         बाराव्या शतकात महाराष्ट्र ते उत्तर हिंदुस्थान असा प्रवास करत महाराष्ट्र धर्माची संतपताका खांद्यावर घेऊन नामदेव दिल्ली गाठत होते. पुढे पंजाब मधील घुमान याच नामदेवांनी वसवलेल्या गावातून सकाळ मराठी संतांचा संदेश त्यांनी जगाला दिला होता. स्वतंत्र,समता,न्याय,बंधुत्व यांची शिकवण देण्याच्या मराठी संत परंपरेचा वारकरी होत नामदेवांनी आधुनिकतेची मुहूर्तमेढ याच घुमान मधून रचली होती. म्हणूनच कदाचित नामदेवांचे आणि पर्यायाने मराठीचे सीमोल्लंघनाची स्मृती जपन्याकरीताच अ.भ मराठी साहित्य संमेलनाचा हा प्रपंची योजिला असावा.     

               मुळात सामाजिक असमानतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या तत्कालीन अविचारधारेस छेद देत संतांनी ज्ञानभाषेचा दर्जा लोकभाषा मराठीला मिळवून देण्याचा अविरत प्रयत्न केला होता. १२०८ मध्ये महिमभटांचा सर्वज्ञ श्री चक्रधारांच्या जीवनाधारित लीळाचरीत्र, मुकुन्दराजांचा विवेकसिंधू, १२१२ मधील ज्ञानोबांच्या ज्ञानेश्वरी पासून ते संत तुकोबा,चोखोबा च्या वाटेने येत केशवसुत,कुसुमाग्रज करीत अलीकडे अगदी नेमाडपंथापर्यंत वगैरे हा 'मराठीचा वेलू' गगनावरी जातची राहिला.असे म्हणतात की, 'मराठीचा प्रवास रसाळ नामदेवांपासून ते ढासळ नामदेवांपर्यंतचा' मात्र या सकाळ साहित्तीकांच्या स्मृती जनमानसात चिरंतन राहाव्यात याच साठी हा शब्द मेळा नवे पाऊल ठरावा. घुमान या तीर्थक्षेत्री सुदूर महाराष्ट्राबाहेर होणारे हे पहिलेच साहित्य संमेलन कालपरवापर्यंत सुरु असालेल्या ५W-१H च्या वाद-प्रवादान्मधून बाहेर येउन दिमाखाने सम्पन्नतेकडे प्रस्थान करीत असतांनाच मराठी साहित्य,महाराष्ट्र, पंजाब आणि दिल्ली यांचा परस्पर सह संम्बंध गोत्रात्वाचा अगदी 'रुहानी रीश्त्याचा' वाटतो. पंजाब गव्हाचे कोठार तर महाराष्ट्र ज्वारीचे,पंजाब शक्तीचे माहेर तर महाराष्ट्र भक्तीचे,पंजाब शोर्याची कर्मभूमी तर महाराष्ट्र धैर्याची,पंजाब योध्यांची रणभूमी तर महाराष्ट्र संतांची तत्वभूमी. एव्हढेच काय तर महाराष्ट्रातील नांदेळ ही आमच्या तमाम सिख बांधवांसाठी गुरु गोविंदसिंग यांच्या स्मरणार्थ पुण्यभूमीच.खरच जात,धर्म,पंथ,पक्ष,प्रांत,भाषा,यांच्या पलीकडे जात घुमान साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून समतेचे दिवे ममतेने लावण्याचा प्रघात आतातरी पोळलेल्या देश्यात उपयोजित व्हावा,हा आशावाद व्यक्त करूयात.

              मराठी साहित्यातील जेष्ट साहित्तिक सदानंद मोरे हे या वर्षीच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत."विवेकाचा जागर करण्याचे विचारपीठ  म्हणजे साहित्य संमेलन" ही रास्त भूमिका त्यांनी मंडली आहे. ग्रंथ दिंडीची काही वर्षात मोडलेली परंपराही या वर्षीपासून सुरु करण्याची अभिनंदनिय घोषणा संयोजकांनी केली आणि त्यात नामदेव गाथेची ब्रेल लिपीतील प्रतही ठेवण्याचा निर्णयही स्वगातार्यच आहे. मात्र गरज आहे विषमता आणि अंधश्रद्धेचे उसने घेतलेले अंधत्व दूर करत पुरोगामित्वाच्या संत मार्गाने पुढे जाण्याची.घुमनचा हाच संदेश साहित्य पालखीचे भोई 'गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत' जनमानसात पोहचवतील याच आशेसह… ठ्ठल…विठ्ठल…विठ्ठल…       

 गप 'घुमान' घरी  

            
          नुकत्याच घुमान येथिल अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले अन 'साहित्य वगैरे' च्या गप्पा करून दमलेल्या 'रिकामटेकळ्यांनी' गुमान आपली भली थोरली स्मृतीचिन्हे, पुस्तके, इतरांबरोबरच्या फोटोंच्या आणि सेल्फिच्याही स्वॉप्ट कॉपी घेवून आणि 'जलेबी खाऊन' फुगलेले पोट सावरत घरचा रस्ता धरला. कधी नव्हे ते इतक्या दूर महाराष्ट्राबाहेर आपले साहित्य संमेलन पार पडले. साहित्त्य,सारस्वत आणि रसिकांचा मेळा म्हणून बघितले जाणारे हे साहित्त्य संमेलन अनेक वाद-विवादांच्या भौर्यात पार पडले असले तरीही ती काही आपल्यासाठी नाव्हाळीची बाबा नसल्याने 'रोजचेच मढे त्याला कोण रडे' असाच काहीसा प्रतिसाद या सगळया 'वैचारिक' चर्चांना मिळाला. अर्थातच साहित्य संमेलन म्हटले की वादावादी होणारच,असाही काहीसा सूर या आधीच्या आपल्या मान्यवर साहित्तिक महाभागांचा वगैरे असल्याने जरा 'आता काय नवे?' हे कुतूहल दाखवतच हौसे,गवसे आणि नवसे यांनी या साहित्त्य संमेलनास गोळ करून घेतले. ते असो.     
            अलीकडे साहित्य संमेलने म्हणजे तथाकथित साहित्य आणि साहित्यिकांची 'पिकनिक' स्थळे झाली असल्याची टीका अनेक मान्यवरांबरोबर  तळागाळातील रसिक वर्ग करतांना दिसून येतो. मुळातच 'जीवनासहित चालते ते साहित्य' ही साहित्याची जनमानसात खोलवर रुजलेली भावना. मात्र जनकेंद्रिततेकेडून केवळ आधुनिक 'इव्हेंट' मध्ये रुपांतरीत होणारी अलीकडील संमेलने म्हणजे केवळ काहींची मक्तेदारी होऊन त्यांचाच महोत्त्सव बनू पाहत आहेत. साहित्य संमेलने समाज,साहित्य आणि संस्कृतीच्या चिंतनाची आणि उपयोजनात्मक कार्यक्रमाचीही केंद्रे व्हावीत हा आशावाद इथल्या सर्वसामान्य रयतेचा असतांना साहित्य आणि समाजापासून तुटणारी तथाकथित अभिजात साहित्तीकांची प्रस्थापित संमेलने म्हणजे 'खायला फार आणि भुईला भार' तर नाहीत ना याचाही जाणीव पूर्वक विचार लोक करत आहेत. काल परवा तर भालचन्द्र नेमाडे यांनी 'साहित्या पेक्ष्या यांना जलेब्या महत्वचा वाटतात' असे म्हणून वास्तविकतेचे परखड चीकीत्सन केले. अलीकडे समाज साहित्यापासून तुटणारी साहित्य संमेलने 'आमच्या साहित्य जाणिवांना सामावून घेत नाहीत' हाच भाव तळागाळातील सामाजिक साहित्य वर्तुळात असतांना 'साहित्य म्हणजे केवळ आपले तेच' ही भावनाही प्रस्थापितांमध्ये प्रबळ होत नाही ना? या विषयावर चिंतन होणे महत्वाचे वाटते. साहित्य म्हणजे समाज मनाचा आरसा असतात.समाजमनाला नीटसे वळण लावत साहीत्त्यिक आपल्या प्रतिभेची लेखणी करून मार्ग हीन झालेल्या समाजास वेळोवेळी दिशा दाखवत असतात. अगदी तुकोबांनी म्हटल्या प्रमाणेच  ''भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी…'' ही साहित्त्यीकांची रास्त भूमिका असावी.मात्र ''विवेकाचा जागर'' म्हटली जाणारी हीच साहित्य संमेलने अविवेक्यांच्या गळ्यात पडल्याने आता 'घंटा कोण बांधणार?' हा प्रश्न उपस्थित्र व्हावा.असो.     
              मुळ पदावर येतांना, घुमान साहित्य संमेलन नुकतेच पार पडले आहे. प्रदेश्याच्या सीमा ओलांडत अंतरभारती स्वप्न साकारण्याच्या प्रयत्नचा एक भाग म्हाणावा असां हा प्रयत्न होत असल्याचा देखावा खूप छान साकार करण्यात मा.संयोजक यशस्वी ठरल्याचा कौल आपल्या 'जागृत मिडिया' ने दिला आहे.शेवटी गुमान साहित्यिक-रसिकांना 'धक्का गाडीने' पाठवून आयत्या वेळी आमच्या जाताबंधव पत्रकारांसाठी मात्र साक्ष्यात विमान प्रवास 'म्यानेज' करणार्या  संयोजकांचे परिश्रम शेवटी सार्थकी लागले म्हणायचे.तेही असो.       बरे, साहित्य संमेलनांनी काय कमावले असा प्रश्न ज्या वेळी आपणच आपल्याला विचारतो तेव्हा मात्र हाती आलेले भोपळे वाजवत तथाकथित विवेकाचे गोडवे गात स्वधान्यता मानतच 'मी मराठी' असे म्हणत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेण्यात कृतज्ञता मानत 'भाषेसाठी केव्हढे हे श्रम' असे म्हणून तमाम महामानावांचे उपकार मानूयात.चला हेही एक कीर्तन संपल.म्हणा पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल… 

 कमळाबाईंची दिल्ली दूर 

       


         केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला सत्तेवर येउन नऊ महिने नऊ दिवस पूर्ण झाले आणि पुन्हा एकदा दिल्ली निवडणुकीच्या निमित्ताने धोरणांचे काय बाळसे सरकार धरते या विषावर चर्चा ऐन रंगत आली असतांनाच दिल्ली विधानसभेचा निकाल हाती आला. अनेकानेक कायासांच्या धर्तीवर अरविंद केजरीवालांनी मिळवलेला विजय म्हणजे सक्षम व स्वछ कार्यक्षम प्रशासन आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा ऐतिहासिक विजय ठरावा. व्यक्तिवादी राजकारणाच्या लाटेवर स्वार होत एका हाती सत्ता खेचण्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला हा संदेश म्हणजे जनतेने 'जिथे योग्य पर्याय असतो, तिथे तो निवडल्या जातो' हे दाखून देत जनमताला गृहीत धरणाऱ्या विभाजनवादयांना न बोलता सांगितले की ही लोकशाही आहे. अर्थातच जनतेचा हा सकारात्मक निर्णय म्हणजे भारतीय लोकशाही, संविधानिक तत्वे आणि मुल्ये यांच्या बाजूने टाकलेले एक पाऊल आहे.  
        स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही शासन प्रणालीचा स्वीकार केला. रक्ताविहीन मार्गाने परिवर्तन घडविण्याची क्षमता लाभलेले लोकतांत्रिक उपयोजन हे मतदानामुळेच होत असते. म्हणूनच कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशामध्ये निवडणुका या एखाद्या महोत्सवा सारख्याच असतात. मात्र 'जे लोक मतदान करतात ते विचार करत नाहीत आणि जे विचार करतात ते मतदान करत नाहीत' याच फटका दिल्ली विधान सभेच्या निमित्ताने पुन्हा लोकशाहीला बसला हे मात्र प्रांजळपणे नमूद केले पाहिजे. परिणामी ६७% ही गेल्या वेळच्या तुलनेत वाढलेली मतदानाची टक्केवार असली तरीही उर्वरीतांचे काय?  हा प्रश्न पडावा.  केवळ दिल्ली विधानसभेचाच विचार करावा तर २००८ मध्ये ६५% तर २०१३ मध्ये ६५.१३%आणि या वेळी ६७.०८% आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे श्रेय्य मात्र निच्छितच केजारीवालांना द्यावे लागेल. भारत हे युवा राष्ट्र म्हणून १८ ते २९ या वयोगटातील तरुणाई देशाचा 'राजकीय कल' बदलवू शकते हे समजूनच 'सोशल नेटवर्किंग साईट्स' च्या माध्यमातून त्यांना आकर्षण्याचे अथक प्रयत्न केले गेले. त्यात मोदी  नंतर आघाडीवर असणारे केजरीवाल यांनी स्वतः च्या पारड्यात वळवलेली युवा मते म्हणजे बीजेपी साठी चिंतेचा विषय ठरली.
       निवडणुकींपूर्वी व नंतर झालेल्या आघाडीच्या जवळपास सर्वच प्रतिष्टीत सर्वेक्षनानी 'आप' ला स्पष्ट बहुमत सांगितले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  म्हणाले होते की, "…या 'फर्जी' सर्वेक्षानांवर विश्वास न ठेवता जनतेने 'आप'च्या खोट्या प्रचाराला बळी जाऊ नये". या निकालाने मात्र मोदींचे राजकीय आकलन एकारालेपणाचे आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतो. लोकसभा निवडणुकी पूर्वी पासून प्रमाणबद्ध  रूपाने निर्माण केलेली तथाकथित मोदी लाट झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, हरियाना आदी. राज्यांमध्ये तर चालली पण दिल्ली मध्ये मात्र घोडे कोठे अडले या प्रश्नाचे उत्तर जनमताला मिळालेल्या पर्यायाच्या रूपाने द्यावे लागेल. किरण बेदींसारख्या सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ माजी आई. पी. एस. अधिकार्याला मुखमंत्री पदाचा दावेदार बनवुनही 'असे' झाले, या मागची करणे लक्षात घ्यायला हवीत. 'कानामागून आली अन तिखत झाली' ही भावना या मुळे बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या मनात  निर्माण झाली आणि त्याचा आपसूकच फटका बीजेपी ला बसला. अमित शाह यांची 'शाही' पक्षांतर्गत घालमेलीचे कारण आहे हा सूरही आवळल्या गेला. तथापी "हा पराभव 'बेदींचा' नसून 'मोदींचा' आहे" अशी टीका जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी करत, "या नऊ महिन्यात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे न केलेल्या पूर्ततेचा अपरिमित परिणाम" या भाषेत त्यांनी बीजेपीची संभावना केली. दस्तुरखुद्द किरण बेदी यांनीही "बीजेपीचीच ही हार आहे" असे म्हणत "पक्षाला आत्मावलोकनाची  गरज" असल्याचे सांगून घराचा अहेर दिला.मात्र "अच्छे दिन आनेवाले है" असे म्हणत जनमताच्या लाटेवर स्वर होत रिंगणात उतरलेल्या अवसरवादी उमेदवारांचे डिपोजीट जप्त झाले हे विशेष. 
         'आप' ला मिळालेले बहुमत म्हणजे स्वातंत्र्या नंतर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला दिल्लीत मिळालेल्या बहुमता पेक्षा जास्त आहे. ७० पैकी ६७ जागा मिळवत आप ने चालवलेला झाडू 'कमळा'ला साफ करवून गेला. म्हणूनच कदाचित मागील निवडणुकीत ३१ जागांवर असलेला हा पक्ष आज तीन जागांवर संकोचला आहे. कॉंगेसचा विचार तर न केलेलाच बरा म्हणून की काय माध्यमांनी याकडे फारसे लक्षच दिले नाही तरीही ५० वर्षांपेक्ष्य जास्त काळ दिल्लीची सत्ता भोगणार्याआणि सर्वात जुण्या  कॉंग्रेसच्या 'पंजा'त जनतेने मात्र 'तुरी' देत गेल्या १५ वर्षांची काँग्रेस ची अकर्मण्यता आणि प्रचंड भ्रष्टाचार यांना नाकारत जनतेला गृहीत न धरण्या बाबत स्पष्ट सुचित केले आहे.
      लोकसभा निवडणुकींचे विश्लेषण करतांना वेदप्रकाश वैदिक म्हणाले होते की, "विजयाचे श्रेय मोदींपेक्ष्या जास्त सत्ताधार्यांच्या नाकर्तेपणास आहे". हेच वाक्य इथेही लागू होईल. गेली नऊ महिने सत्तेवर असलेल्यांची आश्वासन पूर्तीस होत असलेली दिरंगाई आणि सर्वसमावेशक धोरणांचा अभाव याचाच हा परिणाम आहे हे म्हणणे आता जास्त सार्थक ठरेल असे मला वाटते. 'दुसर्या भाषेत' नऊ महिने नऊ दिवसांच्या काळात नवराच विदेश वारीस असल्याने 'सत्ताबाई' बाळंतच झाल्या नाही असे म्हणावे लागेल. अकार्यक्षमतेच्या दशकातून सुटका करवून घेत भारतीय जनतेने बीजेपी ला सत्तेचा जोगवा दिला मात्र शेवटी नऊ दिवस नवलाईचे हेच कदाचित खरे असावे. असो. 
       केजारीवालांना सत्ता तर मिळाली मात्र याचे उपयोजन ते कसे करतात हे येणारा काळच ठरवेल. जनतेच्या विश्वासाला तळा न जाऊ देता त्यांनी काम करावे अन्यथा "ये जनता है ,ये सब जानती है।" हे विसरू नये. जनतेने केलेला हा दिल्ली प्रयोग, म्हणजे आपल्या भारतीय प्रगल्भ लोकशाहीचेच दयोतक आहे.मात्र या साऱ्यात कमळाबाईंची दिल्ली मात्र दूरच राहिली हे मात्र खरे.

अस्तु। कालाय तस्मै नमः।    

              लोकशाहीच्या हितासाठी              

     

     

भारतीय संसद 

माझी चार वर्षांची पुतणी 'व्हिवा' पोलिओचा डोज घेऊन नुकतीच आली आणि घराच्या आजी-आजोबांना डॉक्टरांनी तिच्या बोटावर केलेली खून दाखवत एखादी मोठ्ठी मोहीम फत्ते केल्याच्या थाटात तिने कसे इतर मुलांसारखे न रडता कसे 'दो बुंद जिंदगीके' घेतले याचे आपल्या बोबळ्या बोलीत सुंदर वर्णन केले.तेवढ्यातच माझा मोठा भाऊ 'अरविंददादा' मतदान करून आला आणि आपल्या छोट्या मुलीसोबत बोलत राहिला. काही वेळानंतर व्हिवाचे लक्ष दादाच्या बोटाकडे गेले ज्यावर मतदान केल्याची खून होती. त्या वेळी आपल्या निरागस प्रश्नाने तिने सर्वांनाच चकित करून सोडले.ती म्हणाली,''बाबा तुम्हीपण पोलियो डोज घेतलात का?'' मुळात हा संवाद सहज असला तरीही यातील भाव मोठा मार्मिक आहे.अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या पोलियोच्या जाहिरातीच्या मध्यमातून अगदी शहरी उच्च मध्यम वर्ग पासून ते गावकुसांमध्ये राहणाऱ्या गरीब जनतेपर्यंत या आजारा विषयी जागृती केली आहे.मात्र भारतासारख्या विकसनशील जगाचा भाग असलेल्या देशाला झालेल्या पोलीयोबाबत मात्र कोणीही बोलायला तयार नाहीत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपल्या व्यवस्थेच्या निर्वहनाकरिता लोकशाही मार्गाचा अवलंब केला.राजकीय लोकशाही आपण  स्वीकारली मात्र सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही पासून आपण शेकडो मैल लांबच राहिलो. ज्या काळामध्ये जगभरातील अनेक देशांमधील लोकशाही व्यवस्था उन्मळून जात होत्या त्याच वेळी भारताने लोकशाहीचे केलेले बीजारोपण आज महावृक्षामध्ये रुपांतरीत झाले आहे.जगाच्या कुतूहलाचा विषय असलेली आपली लोकाशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्वाच्या चौकटीवर विराजित एक आदर्श व्यवस्था असल्याचे प्रतीपादन वारंवार केले जाते.            

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

 महान ग्रीक विचारवंत अरस्तूने लोकशाहीची निर्भेत्सना अध:पतित शासन प्रणाली म्हणून केली होती मात्र आपल्या राज्यघटनाकरांनी जी लोकशाहीची व्याख्या स्वीकारली ती "लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली शासन यंत्रणा म्हणजे लोकशाही" ही अब्राहम लिंकन यांची सुप्रसिद्ध व्याख्या होती. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की,"लोकांच्या जीवनात शांततापूर्ण रूपाने आणि रक्ताविहीन मार्गाने राजकीय, सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन घडवण्याची प्रक्रिया म्हणजे लोकशाही होय." एके काळी 'साप और सापेरोका देश' म्हटल्या गेलेला भारत लोकशाहीच्या उपयोजनासाठी लायक नाही,अशी प्रतिक्रिया त्या काळी देश विदेशातील काही तथाकथित विद्वानांनी दिली होती.मात्र भारताने स्वातंत्रोत्तर काळामध्ये लोकशाहीचे यशस्वी उपयोजन करून जगाला तर दाखवलेच शिवाय जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था हा गौरवही प्राप्त करून घेतला.

           

संसदीय गतिरोध 

आज जेव्हा या प्रणाली कडे आपण बघतो तेव्हा अभिमानाने उर भरून येतो की आपण याच प्रक्रियेचे अभिन्न अंग आहोत. मात्र गेल्या काही काळामध्ये याच लोकशाहीला कलंकित करण्याचे काम याच देशातील लोकतंत्राच्या मंदिरांमध्ये विद्यमान असलेल्या  असलेल्या अंतर्गत घटकांकडून केले जात आहे. निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी ही बाब घातक तर आहेच शिवाय जागतिक मानसपटलावर भारताविषयीचे जनमत गढूळ करणारेही आहे.ज्या संसदे मध्ये देशाच्या प्रगतीची स्वप्न रेखाटायला हवी होती तिथेच आपले जन प्रतिनिधी जर अश्लील चित्रफिती बघण्यात वेळ घालवत असतील तर हे चित्र खरच खूप निंदनीय आहे.संसदीय परंपरांची मोडतोड तर रोजचेच झाले आहे.जिथे जणतेसाठी धोरणे ठरावीत तिथेच जर साधनांचा गैरवापर होत असेल तर या पेक्ष्या भयावह बाब ती नेमकी काय असू शाकते? आपले म्हणणे रेटण्यासाठी 'पेपर स्प्रे' चा वापर व शस्त्रांचा धाक दाखवत केलेले नितीमुल्ल्यांचे अवमुल्यन म्हणजे संसदीय वारश्यास लागलेला घोर कलंकच होय.लोकशाही मध्ये जन प्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात.आपल्या संविधानाने एक आदर्श संहिता आपल्या समोर ठेऊन लोककल्याणकारी मुल्ल्ये राबवण्याची दिशा निर्धारित केली आहे. मात्र तुमचे संविधान कसे आहे त्या पेक्षा ते राबवणारे कसे आहेत? हे जास्त महत्वाचे असून संविधानिक सिद्धांत आणि सूत्रांच्या सकारात्मक उपयोजनातूनच भावी भारताची वाटचाल अवलंबून आहे हे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.             

   २०१४ च्या निवडणुकीच्या माध्यमातून नुकतेच आपल्या देशामध्ये सत्तांतर घडून आले आहे. कोणत्याही लोकशाहीवादी देशामध्ये होणार्या निवडणुका म्हणजे एखाद्या महोत्सवा सारख्याच असतात. मात्र या निवडणुकीच्या महोत्सवालाही ग्रहण लागलेकी काय ही शंका यावी.निवडणुकीत होणारी धांदल,मतांची खरेदी-विक्री,जाती आणि धर्माचे राजकारण करत उमेद्वारांकडून केला जाणारा विषारी प्रचार आज लोकांच्या सवईचाच एक भाग झाल्याने 'रोजचेच मढे त्याला कोण रडे?' ही अवस्था झाली आहे. त्यातही जे मतदान करतात ते विचार करत नाहीत आणि जे विचार करतात ते मतदान करत नाहीत,ही वास्तविकता असल्याने पाच वर्ष सरकारच्या नावाने ओरडण्याच्या पलीकडे इथला 'आम आदमी' फार काही करू शकत नाही.पर्यायानेच २०१४ मध्ये झालेल्या केंद्रीय निवडणुकीत निर्वाचित झालेल्या संसद सभासदांमध्ये सुमारे ३४%  सभासद हे विविध गंभीर आरोपाचे 'धनी' आहेत. पक्षांनुसार जर विचार केला, तर त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे २८१ पैकी ९८ (३५%), काँग्रेस ४४ पैकी ८ (१८%), AIADMK ३७ पैकी ६ (१६%), शिवसेना १८ पैकी १५ (८३%) आणि AITC च्या ३४ पैकी ७ (२१%) सभासद गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोपी आहेत. (संदर्भ-Association of Democratic Reforms) मुळात आपला देश ही आपली जबाबदारी आहे.डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते की,"जेव्हा आपण पारतंत्र्यात होतो तेव्हा आपण दुसर्यांवर बोट ठेऊ शकत होतो मात्र स्वातंत्र्य भारतात संपूर्ण जबाबदारी ही आपल्यावरच असेल."हे भाण भारतीय नागरिक म्हणून जोपर्यंत आपण बाळगत नाही तो पर्यंत प्रगल्भ लोकशाहीचे स्वप्न दूरच आहे असे मानले पाहिजे.संसद हे पवित्र लोकशाहीचे मंदिर आहे.लोककल्याणकरी शासन यंत्रणेचे मुलकेंद्र आहे.मात्र कामकाजात व्यत्यय आणून केवळ अवधान खेचणे हेच जर आपले उद्दिष्ट असेल तर त्याचे विपरीत परिणाम समोर येतील.त्यातही संसदीय कामकाजाचा जर विचार केला तर आपल्या पहिल्या लोकसभेत म्हणजे १९५२-५७  मध्ये ३७८४ तास कामकाज चालले होते तर २००९-१३ मध्ये मात्र ११५७ तसाच कामकाज होऊ शकले.'साठी बुद्धी नाठी' ही म्हण आपल्या  लोकशाही साठीही खरी ठरते की काय हा प्रश्न उपस्थित व्हावा.

                भारतीय लोकशाही समोर आज अनेक संकुचित शक्तींनी आवाहन उभे केले आहे. जातिवाद,धर्मवाद,भाषावाद,प्रांतवाद आदींच्या अतिरेकी जाणिवांमुळे देशाची अखंडता धोक्यात आली आहे.समाज घटकांच्या दुरावस्थेचा आपल्या राजकीय हितासाठी वापर केला जाऊन 'लोकशाही म्हणजे दावणीला बांधलेली गरीब गाय असते' हा कूसिद्धांतच काही तथाकथित लोकशाहीवादी 'शाही'लोकांनी अमलात आणल्याने प्रतीनिधीत्वहीन भावना समाजामध्ये निर्माण होत आहे.विवेकानंद म्हणाले होते,"आपण जाती,धर्म,पंथ,पक्ष,भाषांच्या भिंती तर उभारल्या मात्र एकामेकांना जोडणारे पूल बंधू शकलो नाही." याच संकुचित भावनांमुळे होणारे मतांचे राजकारण देशाला तोडू पाहते आहे.राष्ट्र नौकेस सहा हजार पेक्षा जास्त जाती-उपजातींची भोके पडली असून अश्या मुलातात्वावादी भावनाआपापल्या धार्मिक व वांशिकतेस राष्ट्रवादाशी जोडून काही 'संघ'टीत तत्व तथाकथित समरसतावादी सिद्धांताची घोषणा करीत आहेत, मात्र अश्या व्यवस्थेमध्ये इतरांचे काय स्थान असेल? ते मात्र निश्चित होऊ शकले नाही.समाज घटकांच्या दुरावस्थेचा आपल्या राजकीय हितासाठी दुरुपयोग  करून संकुचित राष्ट्रवाद हा किती आणि कसा घातक ठरू शकतो याचे उदाहरण जगाने हिटलर,मुसलोनी आणि महायुद्धांच्या रूपाने अनुभवले आहे.             

समस्याग्रस्थ भारताचे प्रातिनिधिक चित्रण 

आज बहुसंख्य भारतीय समाज हा विकासाच्या मुख्यधरेपासून वंचित असूनजोपर्यंत या घटकांकडे विशेष लक्ष्या दिल्या जात नाही तो पर्यंत तथाकथित महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होणे निव्वड अश्यक्यच आहे. २०१० मध्ये आपली लोकसंख्या ११५ कोटी होती त्या पैकी ३५ कोटी लोक उच्च्य मध्यम वर्गात होते तर ८० कोटी पेक्ष्या जास्त लोक दारिद्र्यात जीवन जगत होते. काळ बदलला की समाज बदलतो आणि प्रगतीचा नवा मार्ग दिसतो पण आपण कदाचित त्यासही अपवाद तर नाहीना? ही शंका यावी अशी परिस्थिती आहे.'स्ट्राटेजिक फोरसाईट गृप'च्या वतीने नुकतीच या विषयी एक आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असून २०१५ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४० कोटी असेल त्या पैकी ६० कोटी लोक सुखवस्तू असतील तर ८० कोटी लोक पुन्हा त्याच दारिद्र्याच्या अवस्थतेत खितपत असतील.अर्थातच "गरिबी जर बहु आयामी असेल तर विकासही बहुआयामीच असावा लागतो" असे मत थोर अर्थ शास्त्रज्ञ आणि नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केले होते. म्हणूनच जोपर्यंत सर्वसमावेशक धोरणांची अमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मुख्य धारेपासून हा वर्ग दूरच राहणार असल्याने त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक असंतोष राष्ट्राच्या प्रगतीस घातक ठरेल.               भारतीय शिक्षण व्यवस्था जगातील तिसर्या क्रमांकाची शिक्षण व्यवस्था असून पहिल्या शंभरात आपले एकही महाविद्यालय अथवा विद्यापीठ असू नये, हे आपले दुर्भाग्य आहे. महात्मा जोतीबा फुल्यांनी हंटर आयोगासमोर राष्ट्रीय बजेटच्या किमान सहा टक्के वाटा यासाठी असावा हि शिफारस केली होती मात्र आजही केवळ ३.३% वाटच आपण ठेवतो आहोत.समान शिक्षणाच्या ध्येय्यापासून तर आपण आजही दूरच असून समाजास संधी आणि शिक्षण मिळाले नाही तर राष्ट्रासाठी सक्षम माणसे निर्माण होणार नाहीत. अपुर्या आरोग्य सुविधा आपली कसोटी बघत असून जर स्वातंत्र्यानंतरही 'रोटी-कपडा-मकान,आरोग्य आणि शिक्षण' याच चक्रात गुरफटून पडलो असू तर आता पर्यंत आपण काय केले? हा सवाल स्वतःस विचाराने गरजेचे झाले आहे. माणूस केवळ भाकरीवर जगात नाही आणि सभ्यतेचा उद्देशही फक्त माणसाला धष्टपुष्ट बनवणे नसून इथल्या जनतेस आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार आणि अभिव्यक्ती चे स्वातंत्र्य, दर्जा आणि संधीची समानता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणारी बंधुता आदी संविधानिक मूल्यांचे उपयोजन करून नवा समाज निर्माण करणे हा आहे.             

लोकशाहीप्रती जागृत तरुणाई 

भ्रष्टाचार ही आपल्या लोकशाहीस लागलेली कीड असून जेवढा इंग्रजांनी १५० वर्षात केला नाही त्या पेक्ष्या कितीतरी जास्त स्वकीयांनी केला ही वास्तविकता आपणास नाकारता येणार नाही. 'पूर्वीचे नेते आदर्श होते मात्र आजचे घोटाळे आदर्श आहेत' असे उपरोधाने म्हणावे लागेल. म्हणूनच या विरोधात जनमनात असलेली प्रचंड चीड अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या रूपाने दिसून आली. आंदोलने ही लोकशाही जिवंत असल्याची उदाहरणे आहेत. या आंदोलनाने युवा पिढी आणि आत्ममग्न वर्ग यांच्यात जागृती आली असे चित्र निर्माण झाले होते मात्र राष्ट्रभक्ती म्हणजे सणासारखी साजरी करून विसरून जाण्याने आपले प्रश्न सुटूशकणार नाहीत याची जाणीव समाजास होत आहे 'व्यवस्था परिवर्तन' हा असाच एक शब्द  जो या आंदोलनांमधून वारंवार वापरल्या गेला, मात्र सत्ता परिवर्तन म्हणजे व्यवस्था परिवर्तन नसून सत्ता हे परिवर्तनाचे एक माध्यम आहे.आज भारतीय समाजावर व्यक्तिवादी राजकारणाचे ग्रहण असून असा व्यक्तीकेंद्रित राष्टवाद समाज स्वास्थ्यास हानिकारक आहे. कार्लाइल यांचे प्रसिद्ध वाक्य या वेळी प्रासंगिक वाटते,"ज्या वेळी व्यक्तीची छाया खूप मोठी दिसायला लागते तेव्हा आपण समजायला हवे की सूर्यास्त आता जवळ येत आहे." निश्चीतच जबाबदारी आपली आहे. परिवर्तनाची सुरुवात स्वतः पासून व्हावयला हवी.संविधानाने प्रत्येक भारताच्या सुजण नागरिकास मतदानाचा अधिकार दिला आहे. आजही जिथे जगातील अनेक देशांत सर्वांना मतदानाचा अधिकार नसतांनाच आपल्याला मिळालेली शांततापूर्ण परिवर्तनाची ही संधी व्यर्थ घालवता कामा नये. आपले प्रत्येक मत म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेस मारलेला दगड असून सामुहिक प्रयत्नातून ही भिंत आपण उध्वस्थ करू शकतो हा आत्मविश्वास जागृत होणे गरजेचे वाटते.           

आज आपल्या समोर समस्यांचे डोंगर असतांनाच भावी उज्वल भवितव्य आणि आपला वैभवशाली वारसा या दोहोंमध्ये आपण उभे आहोत याची जाणीव आपणास आहे. आपले उच्च आदर्श आपणास खुणावत आहेत. भारताकडून आज जगाला अपेक्षा असून भारत विश्वाचे भवितव्य ठरेल,हा आशावाद स्वामी विवेकानंदानी व्यक्त केल्याचे स्मरण होत आहे, मात्र त्याच भारताचे भवितव्य मात्र आपली युवापिढी असल्याचेही नमूद करावेसे वाटते. सशक्त, निर्व्यसनी, आदर्श, अभ्यासू , कार्यतत्पर आणि सामाजिक जाणीवांनी परिपूर्ण अशी तरुणाई देशाची खरी संपत्ती आहे. भगतसिंग म्हणाले होते,"मी देश सोडून जात आहे, ते युवकांच्याच भरोशावर." गरज आहे ती 'लोकशाहीच्या हितासाठी' याच युवा पिढीने पुढे येण्याची. छोट्या व्हिवाने विचारलेला 'पोलीयो'चा प्रश्न निरागसतेतून होता मात्र आपल्या व्यवस्थेसाठी आपणही कर्तव्याचा डोज घेणे महत्वाचे आहे तरच आपले महान राष्ट्र सुदृढ आणि सश्यक्त होईल,अन्यथा राष्ट्राला झालेला पोलियो बघून आपली भावी पिढीही आपणास 'डोज' घेतला नव्हता का? हा प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही.निश्चितच जबाबदारी आपली आहे.