विधानसभेच्या रिंगणातून…

      

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थे मध्ये निवडणुका म्हणजे एखाद्या महोत्सवासारख्या असतात. नुकत्याच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्त्याने राज्याचे समजकारण आणि राजकारण हे निवडणूकमय झाले आणि एका नव्या अश्या अद्भुत उर्जेने जनमनात प्रवेश केला. राजकारण म्हटले की सत्ता संघर्ष हा आलाच म्हणून चांगल्या लोकांच्या हाती सत्ता देणे हे महत्वाचे ठरते.शहाण्या लोकांनी सत्तेच्या मागे लागू नये असा एक समाज आपल्या कडे प्रचलित आहे मात्र सत्ता जर शहाण्या लोकांच्या हातात आली तर मात्र आपलं भविष्य काही औरच असेल यात काही शंका नाही.आपल्या सर्व समस्यांना एकच उपाय आणि तो म्हणजे सत्तांतर हा भाव इथल्या लोकांमध्ये काँग्रेस सरकारच्या कामांचा (न केलेल्या आणि करून चुकलेल्या) परिणाम म्हणून निर्माण झाला. मतदानाच्या शांततापूर्ण मार्गाने जनतेने लोकसभा निवडणुकीत जे केले तेच या निवडणुकीत करून काँग्रेस सरकार ला मोठा धक्का दिला. सत्तांतर हेच आत आपल्या सर्व समस्यांवर उपाय हा ग्रह लोकांनी करून घेतला कि हा अपरिहार्य परिणाम होता हे मात्र येणारा कालच ठरवणार आहे.राजकारण म्हटलेकी सत्ता संघर्ष हा आलाच म्हणून चांगल्या लोकांच्या हाती सत्ता देणे हे महत्वाचे ठरते.शहाण्या लोकांनी सत्तेच्या मागे लागू नये असा एक समाज आपल्या कडे प्रचलित आहे मात्र सत्ता जर शहाण्या लोकांच्या हातात आली तर मात्र आपलं भविष्य काही औरच असेल यात काही शंका नाही.आपल्या सर्व समस्यांना एकच उपाय आणि तो म्हणजे सत्तांतर हा भाव इथल्या लोकांमध्ये काँग्रेस सरकारच्या कामांचा (न केलेल्या आणि करून चुभेमधील सर्व २८८ जागांसाठी नवे आमदार निवडले गेले. १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मतमोजणी व निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले. यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेस ६३, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ४२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक स्तीत्त्यांतरे महाराष्ट्राने अनुभवली आहेत. त्यात २०१४ लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ह्यांनी आपली आघाडी मोडत निवडणुक वेगळ्याने लढवण्याचे ठरवले. तसेच जागावाटपावरून एकमत होऊ न शकल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना ह्यांची २५ वर्षे सुरू असलेली युतीदेखील संपुष्टात आली. ह्यामुळे महाराष्ट्रामधील सर्व प्रमुख मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढत झाली.या सगळ्या वातावरणात प्रादेशिक पक्षांचीही भूमिका मोठीच रंजक आणि महत्वपूर्ण ठरली आहे.प्रादेशिक वाद आणि विकासाचे राजकारण या सोबतच जाती,धर्म,भाषा हे महत्वाचे मुद्दे असले तरीही राज्यातील जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या अराखड्यावरूनच भारतीय जनता पक्षाला जड मते दिली मात्र एकंदरीतच राज्याचा कल मात्र चौरंगीच राहिल्याने आणि पर्यायाने स्पष्ट  बहुमत न मिळाल्याने दुर्दैवाने अस्थिर शासन मिळाले आणि विकासाच्या राजकारण वरून चर्चा या विश्वासमातावरच हलकल्लोळ उडाला आहे. विधान सभा निवडणुका होऊन देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाले त्या मुले पुन्हा एकदा विदर्भ राज्याच्या मागणीने जोर धरला आणि विकासाच्या वाटेवरून दूर राहिलेल्या विदर्भास आता चांगले दिवस येतील असे वाटू लागले.

        महाराष्ट्रासमोर अनेक समस्या ‘आ’ वासून उभ्या असतांनाच भ्रष्टाचार,बेरोजगारी, प्रादेशिक असमतोल, शेतकरी आत्महत्या,शिक्षण, आरोग्य, पाणी,शेती आदी च्या प्रशांनी सरकार समोर आव्हाहन उभे केले आहे.सोबतच असलेली अस्थिरतेची भीती सरकारला भासत असून शिवसेनेसारखा खंबीर मित्र पक्षही या प्रवासात त्यांचे सोबत नसल्याने राष्ट्रवादीच्या तेकुने तात्पुरती तरलेली सरकारी नाव कधी बुडेल हे मात्र सांगता यायचे नाही.विधान सभा निवडणुकीने सरकार बदलले पण या परिस्थितीत ज्या राष्ट्रवादी पक्षाला खुद्द नरेंद्र मोदींनीच ‘भ्रष्टाचारवादी’ म्हटले आणि सत्ता स्तपणे सोबतच भ्रष्ट मंत्र्यांना जेल मध्ये टाकण्याचे अभिवचन इथल्या मतदारांना दिले मात्र नियतीचा उलटा फासा परत बी.ज़े.पी.च्या बाजूने पडला.राष्ट्रवादीचा आधार घेऊन आवजी मतदानाने तथाकथित विश्वास संपादन करून वेळ घालून तर नेली पण या सरकार चे भाविष्य येणारा कालच ठरवेल…