अभद्र युती-आघाड्यांची अभद्र सरकारे  

महाराष्ट्राच्या सत्ता कारणात कधी नव्हे ते इतक्या व्यापक अर्थाने मिनिटागणिक परिवर्तन होते आहे. कोणत्या वेळी कोणती आश्चर्यकारक बातमी पुढे येईल हे सांगता येत नाही. कथित युती-आघाडीचा धर्म आणि जनादेश यांसारखे शब्द दैनंदिन वापराचे भाग झाले असले आणि त्यांच्या उपयोजनाची प्रासंगिकता तासागणिक वाढत असली तरीही त्यांची अवस्था आजच्या राजकारण्यांनी पुराणातल्या वांग्यांपेक्षा काही वेगळी ठेवली आहे असे नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात बऱ्याच कालावधीनंतर संपूर्ण म्हणजे पाच वर्षांचा कार्यकाळ मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण केला मात्र त्यांच्याच नावावर आणखी एक विक्रम नोंदवल्या गेला तो म्हणजे सर्वाधिक कमी काळात आपलं हे पद गमावल्याचा. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने शिवसेना - भाजप आणि अन्य मित्र पक्षांचे सरकार स्थापन होण्याबद्दलचा जनादेश दिला. सुमारे तीस वर्षांपासून सेना - भाजपा युती महाराष्ट्र आणि केंद्रात होती. अर्थात “युतीत आमची तीस वर्ष सडली” असा आरोप जरी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला असला आणि वारंवार गेल्या पाच वर्षात सातत्याने विरोधी पक्षाची भूमिका या मित्र पक्षाने बजावली. तरीही पुढे आपण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आणि ‘जनतेच्या हितासाठी’ एकत्र येत असल्याचे प्रतिपादन करायला मात्र दोन्ही पक्षांची नेते मंडळी विसरली नाहीत. अर्थात या दोन पक्षांमध्ये, सरकार स्थापन करण्याची स्थिति निर्माण झाल्यास पदांचे वाटप कशा प्रकारचे होणार हे आजच्या आरोप - प्रतिआरोपांच्या फैरीतही जनतेस स्पष्ट होत नसले आणि कोणत्या मुद्द्यांवर परस्परंमध्ये करार झाला याबाबतची स्पष्ट खात्री आपली जागृत माध्यमे ही देऊ शकत नसली तरीही यात कोण खरे बोलतो हे मात्र आज सेना - भाजप च्या नेत्रुत्वसच माहीत आहे. असो. 

निवडणूक निकालानंतर मात्र सत्ता स्थापन करण्याच्या आणि मुख्यत्वे मुख्यमंत्री पदाच्या आग्रहातुन युतित खिंडार पडायला सुरुवात झाली. सेनेने किमान अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचा दावा केला अर्थात एक मोठा भाऊ म्हणून आणि इतक्या वर्षाच्या युतीचा भाग म्हणून सेनेस किमान अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्री पद देण्यास काहीच हरकत नव्हती. मात्र भाजप नेतृत्वाने याबाबत कोणत्याही प्रकारचा करार झाला नसल्याचे स्पष्ट करत सुरुवाती पासुनच सेनेचा हा दावा मोडीत काढण्यात आला. यामागच्या कारणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता माजी मुख्यमंत्री, त्यांचा पक्ष आणि अन्य संबंधित घटकांनी गेल्या पाच वर्षात विविध प्रकल्प आणि योजनांमध्ये केलेली आर्थिक गुंतवणूक आणि हितसंबधांचे राजकारण ही मूलभूत कारणे असल्याचे लक्षात येईल. अशा प्रकारच्या हितसंबंधांच्या आड कोणताही त्रयस्थ घटक येणे हे कोणत्याही प्रकारे भाजप साठी अर्थातच योग्य ठरणारे नव्हते. मधल्या काळात या पदावरून पक्षद्वयांमध्ये टोकाचा विसंवाद दिसून आला. त्याचाच परिणाम म्हणून ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्याच सोबत जनादेशाच्या विरोधात जाऊन सत्ता स्थापन करण्याचा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न सर्वच प्रस्थापित पक्षांनी अवलंबला. 

दरम्यानच्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा अवलंब करण्यात आला. त्यांनतरच्या काळात मात्र राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांनी एकत्र येत सुरुवातीला आपण ‘महाशिवआघाडी’ आणि नंतर ‘महाविकासआघाडी’ स्थापन करीत असल्याची घोषणा केली. यात अर्थातच तीन टोकाच्या तीन पक्ष संघटना एकत्र येत असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या अपेक्षित चर्चांमधून कथित ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ आणि सरकार स्थापनेचा आराखडा लेखी स्वरूपात निर्माण करण्यात आला. अर्थातच वरपांगी जरी ही प्रक्रिया वेळखाऊ स्वरूपाची भासत असली तरीही लोकशाही प्रक्रियेत हे महत्वाचे होते. अर्थातच हे तीनही पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी वेगवेगळ्या विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करत असतांना सर्वच संबंधित विषय आणि वाद प्रवादांवर चर्चा झाली असे मात्र नाही. अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहेत. मधल्या काळात दिनांक २२ नोव्हेंबर रोजी या तीनही पक्षांमध्ये चर्चा पूर्ण होत दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजी आपण सत्ता स्थापनेचा दावा करणार असल्याचे बोलण्यात आले. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा जनमताचा आदर न करता, जनतेला विश्वासात न घेता, कोणताही कार्यक्रम न ठरवता, चर्चा आणि संवादाला फाटा देत पहाटे साडे सात वाजता राजभवनात फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.  नैतिकता, संविधानिक अधिष्ठान आणि लोकशाही विरोधी असा हा निर्णय होता. केवळ स्व-हितसंबंध इतकाच काय तो या युती मागचा हेतू असावा. त्या नंतरचा घटनाक्रम ही आपणास माहीतच आहे. ‘स्थिर सरकार’ हे कारण संबंधित नेतृत्वाकडून देण्यात येत असले तरीही एक प्रकारच्या अभद्र राजकारणामधून या युतीचा जन्म झाला होता. ज्या अजित पवारांविषयी सिंचन घोटाळा आणि सहकार घोटाळ्याच्या माध्यमातून जेल मध्ये रवानगी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय सांगत होते त्याच महाभागाला सरकार मध्ये सामील करून घेत सत्ता स्थापन करण्यात आली होती. 

अर्थातच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, संख्याबळाचा अभाव आणि कौटुंबिक तथा पक्षाच्या पातळीवरील सर्व प्रकारचे प्रयत्न यांना यश येत केवळ ७८ तासात अजित दादांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. त्याच वेळी फडणवीसांनीही आपला राजीनामा राज्यपालांना सादर केला. 

दरम्यान च्या काळात ‘आम्ही १६५’ म्हणत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस च्या नेतृत्वाने ही एकत्र येत राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा केला त्यास राज्यपालांचेही अनुमोदन मिळाले. या तीन चाकी सरकारची स्थापना लौकर होईलही. मात्र ज्या कठोर हिंदूधर्मकारणासाठी शिवसेना आणि कथित ‘सेक्युलॅरिझम’ साठी अन्य पक्ष ओळखले जातात त्यांना सत्ता स्थापनेचा कायदेशीर अधिकार मिळाला असला तरीही नैतिक अधिकार मिळाला असे नाही. या आणि या आधीच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांच्या विरोधात निवडणूका लढवल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा या दोन पक्षांना जनतेने सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता तर अर्थातच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकावर बसण्यास सुचवले होते.मात्र कोणत्याही प्रकारच्या जनादेशाचा सन्मान न राखता केवळ सत्ता कारणांसाठी होत असलेल्या अश्याप्रकाराच्या अनैतिक आघाड्या लोकशाही साठी मात्र घातक सिद्ध होऊ नयेत असे वाटते. येणारे सरकार हे परस्पर विरोधी विचारधारा आणि मूल्यनिष्ठा जोपासणाऱ्या पक्ष घटकांचे असल्याने कुचकामी ठरून पुन्हा एकदा जनतेची फसगत होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या प्रकारचे प्रयोग या आधीही झाले असले तरीही अशा युती आणि आघाड्या खरंच जनतेस जबाबदार राहून त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात काय हा प्रश्न आहे. अर्थात, “जिंदा कौमे पाच साल इंतजार नही करती” असे जरी लोहियांनी म्हणून ठेवलेले असले तरीही आजच्या समाजाची प्रतिक्रियाहीनता बघितली की अशा अभद्र युती-आघाड्यांची अभद्र सरकारे सहन करण्याची जनतेला सवय तर जडली नाहीना ? असे दुर्दैवाने वाटते.    

          

प्रकाशित - 'महाराष्ट्र देशा', दिनांक १ डिसेंबर २०१९ (लिंक - https://maharashtradesha.com/disgruntled-coalition-coalition-governments/)