OPEN FRAME

सुटणार कधी बिडीचा तिढा ?

भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकांस रोजगाराचा अधिकार दिला आहे. या संविधानाची अमलबजावणी करणे सरकारचे दायित्व असते. मात्र याच कर्तव्यापासून सरकार दूर जात असेल तर मात्र संघर्ष अटळ असतो. असाच संघर्ष निर्माण झाल आहे तो बिडी कामगारांच्या रोजगारावर आलेल्या संकटातून.
काही दिवसांपूर्वी आपल्या सरकारने एक निर्णय घोषित केला. बिडी आरोग्यासाठी घातक असते ‘हे माहिती व्हावे’ म्हणून बिडीच्या पाकिटावर ८५ टक्के जागेत धोक्याचा इशारा लिहावा व त्यावर तसे चित्र छापावे. उर्वरित २५ टक्के भागात बिडीची जाहिरात असावी. याचा परिणाम मात्र नेमका उलटा झाला. या निर्णयाच्या विरोधात बिडी कारखानदारांनी कारखाने बंद ठेवले आणि त्याचा आपसूकच परिणाम कामगारांवर झाला.
पुण्यासारख्या विद्द्यानगरीतही त्याचे जोरदार पडसाद उमटले. दि. १५ फेब्रुवारी २०१६ पासून हे कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे लाखो कामगारांचा रोजगार बंद आहे. रोजगारावर निर्माण झालेले हे संकट आणि भविष्याचीच नव्हे तर रोजच्या भाकारीचीही निर्माण झालेली अशास्वतता याच्या कात्रीत कामगार सापडला आहे. पुण्यातल्या साबळे – वाघिरे, ठाकूर - सावदेकर, केंची, सावळाराम बिडी यांसह इतरही काही कारखाने बंद आहेत. यावर अवलंबून असलेल्या बिडी कामगारांची संख्या जवळपास ६००० हजार असून अर्थातच या सर्व प्रकरणाचा फटका निर्दोष कामगारांना बसला आहे. मुळातच अल्प रोजगारावर काम करीत असलेल्या या कामगारांसाठी हा प्रसंग म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असाच आहे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून पारंपारिक कुटीर उद्योग स्वरूपात चालणार बिडी उद्योग बंद होणार असल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याणे कामगार वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. अश्या काळात सरकारनेच मध्यस्ती करून कामगारांना पर्यायी रोजगार देण्यासाठी भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. मुळातच या कामगारांचे वेतन किती ? असा प्रश्न एखाद्या सुज्ञ माणसाने विचारला तर सरकार या बाबत काय करत आहे ? असा प्रश्न निर्माण होईल. एक हजार बिड्यांमागे केवळ ७० रुपये बिडी कामगारांना मिळतात. हिशेब काढला तर या कामगारांच्या नशिबी किमान वेतनही येत नसल्याचे दिसेल. आजच्या किमान वेतन कायद्यानुसार दररोज कमीत कमी १७५ रुपये रोजगार हा कामगारांचा अधिकार आहे. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच मात्र १९४८ सालच्याही किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना ८०.९५ रुपये मिळण्याच्या धेय्या पर्यंतही आपली व्यवस्था दुर्दैवाने पोहचू शकली नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. शासनाच्या बीडी दर धोरणाचा विचार केल्यास आपल्या निदर्शनास येईल की, १९७६ साली बिडीचा दर ४.७२ पैसे होता तर १९९७ मध्ये हाच दर प्रती हजार बिडी मागे ३२ रुपये झाला. पुढे २००२ सालात ५२.५० पैसे दर शासनाने निर्धारित केले. या सर्व प्रकरणाची पूर्व पीठिका बघता १९६६ मधे बीडी कामगार कायदा अस्तित्वात आला त्यानंतर १९८६ मधे लागू करण्यात आलेला बीड़ी-सिगार कायद्याने कामगारांना किमान वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस अश्या सुविधा लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र इतक्या वर्षानंतरही या कायद्याचे उपयोजन चांगल्या प्रकार हो शकले नाही. याचाच परिणाम म्हणून मोठ्या संखेत असलेला हा कामगार वर्ग मात्र या सर्व अधिकारांपासून वंचितच असल्याचे निदर्शनास येईल. आज बिडी कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे काळाची गरज आहे. बिडी आणि बिडीकामगार यांच्यासाठी योग्य ते धोरण ठरवून त्याची अमला बजावणी करणे महत्वाचे ठरते.

बिडी, सिगारेटच काय तर सर्वच व्यसने मानवी आरोग्यासाठी घातक ठरतात. व्यसनांचे कोणत्याही प्रकारचे समर्थन कोणताही सुज्ञ माणूस करणार नाही. व्यसनमुक्ती साठी जनसमुदायाचे प्रबोधन करणे काळाची गरज आहे. व्यसंनामुळे सामाजिक हानी होत असते. त्यासाठी प्रबोधनाचा रास्त मार्ग अवलंबणे महत्वाचे ठरते. मात सरसकट सारासार विचार न करता अनाठाई कृती करणे याने व्यसनमुक्ती होणे तर दूरच मात्र त्याचे विपरीत सामाजिक परिणाम होतील हे मात्र नक्की. मात्र कोणत्याही कारणांमुळे का असेना पण गरीब माणसाच्या भाकरीच्या समर्थनात आपण सारेच असू हे निश्चित. सर्व प्रकारच्या व्यसनांचा निषेध करीत सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांच्या पर्यायी रोजगारासाठी सरकारने जबाबदार असणे गरजेचे आहे.

‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे म्हणणाऱ्या आपल्या सरकारने आता बिडी कामगारांच्या नशिबात अच्छे दिन आणण्यासाठी प्रयत्न करावे.

बीडी कामगारांच्या प्रश्नावर
मान्यवरांचे अभिप्राय -

"देशभरात बिडी कामगारांची संख्या एक कोटी पेक्षा जास्त असून सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांचा विपरीत थेट परिणाम त्यांच्या रोजगारावर होतो. देशातील बहुसंख्य राज्यात बिडी कामगार आहेत. कोणतेही व्यसन आरोग्यासाठी घातकच आहे पण त्याबाबत आधी लोकशिक्षण केले जाणे महत्वाचे आहे. बिडी कामगारांचा प्रश्न सरकारी धोरनांमुळे गंभीर बनला आहे. सरकार ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांची घोषणा करीत असतांनाच देशी उद्याग बंद करण्याचे धोरण राबवीत आहे. बिडी कामगारांना मिळणारे रोजचे किमान वेतन २१० रुपये आहे मात्र त्याची अमलबजावणी आजही होत नाही. सरकारचे धोरण बिडी कामगार विरोधी आहे. मात्र असे असेल तर कामगारांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणेही सरकारचेच काम आहे."

-अडाम मास्तर

जेष्ठ बीडी कामगार नेते

"पुण्यातील बिडी कारखानदारांनी सरकारच्या धोरणांच्या निषेध करण्यासाठी काराखाने बंद ठेवले होते. अशा संपांचा विपरीत परिणाम कामगारांच्या रोजगारावर होतो. पुण्यात झालेल्या बंद काळात कामगारांचे जे आर्थिक नुकसान झाले त्याची भरपाई केली जावी अशी मागणी आम्ही सरकार कडे करीत आहोत. बिडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत येत्या १६ मार्चला विधानसभेवर २५००० बिडी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय आमच्या संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यात किमान वेतन कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करण्यात यावी ही मागणी प्रामुख्याने मांडण्यात येईल."

-वसंत पवार

सचिव

लालबावटा बिडी कामगार युनियन, पुणे

=================================

दि. १ मार्च २०१६ च्या

'दैनिक नवराष्ट्र' पुणे मधे प्रकाशित झालेली माझी ही

बाय लाईन लिड न्यूज स्टोरी