कमळाबाईंची दिल्ली दूर 

       


         केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला सत्तेवर येउन नऊ महिने नऊ दिवस पूर्ण झाले आणि पुन्हा एकदा दिल्ली निवडणुकीच्या निमित्ताने धोरणांचे काय बाळसे सरकार धरते या विषावर चर्चा ऐन रंगत आली असतांनाच दिल्ली विधानसभेचा निकाल हाती आला. अनेकानेक कायासांच्या धर्तीवर अरविंद केजरीवालांनी मिळवलेला विजय म्हणजे सक्षम व स्वछ कार्यक्षम प्रशासन आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा ऐतिहासिक विजय ठरावा. व्यक्तिवादी राजकारणाच्या लाटेवर स्वार होत एका हाती सत्ता खेचण्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला हा संदेश म्हणजे जनतेने 'जिथे योग्य पर्याय असतो, तिथे तो निवडल्या जातो' हे दाखून देत जनमताला गृहीत धरणाऱ्या विभाजनवादयांना न बोलता सांगितले की ही लोकशाही आहे. अर्थातच जनतेचा हा सकारात्मक निर्णय म्हणजे भारतीय लोकशाही, संविधानिक तत्वे आणि मुल्ये यांच्या बाजूने टाकलेले एक पाऊल आहे.  
        स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही शासन प्रणालीचा स्वीकार केला. रक्ताविहीन मार्गाने परिवर्तन घडविण्याची क्षमता लाभलेले लोकतांत्रिक उपयोजन हे मतदानामुळेच होत असते. म्हणूनच कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशामध्ये निवडणुका या एखाद्या महोत्सवा सारख्याच असतात. मात्र 'जे लोक मतदान करतात ते विचार करत नाहीत आणि जे विचार करतात ते मतदान करत नाहीत' याच फटका दिल्ली विधान सभेच्या निमित्ताने पुन्हा लोकशाहीला बसला हे मात्र प्रांजळपणे नमूद केले पाहिजे. परिणामी ६७% ही गेल्या वेळच्या तुलनेत वाढलेली मतदानाची टक्केवार असली तरीही उर्वरीतांचे काय?  हा प्रश्न पडावा.  केवळ दिल्ली विधानसभेचाच विचार करावा तर २००८ मध्ये ६५% तर २०१३ मध्ये ६५.१३%आणि या वेळी ६७.०८% आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे श्रेय्य मात्र निच्छितच केजारीवालांना द्यावे लागेल. भारत हे युवा राष्ट्र म्हणून १८ ते २९ या वयोगटातील तरुणाई देशाचा 'राजकीय कल' बदलवू शकते हे समजूनच 'सोशल नेटवर्किंग साईट्स' च्या माध्यमातून त्यांना आकर्षण्याचे अथक प्रयत्न केले गेले. त्यात मोदी  नंतर आघाडीवर असणारे केजरीवाल यांनी स्वतः च्या पारड्यात वळवलेली युवा मते म्हणजे बीजेपी साठी चिंतेचा विषय ठरली.
       निवडणुकींपूर्वी व नंतर झालेल्या आघाडीच्या जवळपास सर्वच प्रतिष्टीत सर्वेक्षनानी 'आप' ला स्पष्ट बहुमत सांगितले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  म्हणाले होते की, "…या 'फर्जी' सर्वेक्षानांवर विश्वास न ठेवता जनतेने 'आप'च्या खोट्या प्रचाराला बळी जाऊ नये". या निकालाने मात्र मोदींचे राजकीय आकलन एकारालेपणाचे आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतो. लोकसभा निवडणुकी पूर्वी पासून प्रमाणबद्ध  रूपाने निर्माण केलेली तथाकथित मोदी लाट झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, हरियाना आदी. राज्यांमध्ये तर चालली पण दिल्ली मध्ये मात्र घोडे कोठे अडले या प्रश्नाचे उत्तर जनमताला मिळालेल्या पर्यायाच्या रूपाने द्यावे लागेल. किरण बेदींसारख्या सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ माजी आई. पी. एस. अधिकार्याला मुखमंत्री पदाचा दावेदार बनवुनही 'असे' झाले, या मागची करणे लक्षात घ्यायला हवीत. 'कानामागून आली अन तिखत झाली' ही भावना या मुळे बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या मनात  निर्माण झाली आणि त्याचा आपसूकच फटका बीजेपी ला बसला. अमित शाह यांची 'शाही' पक्षांतर्गत घालमेलीचे कारण आहे हा सूरही आवळल्या गेला. तथापी "हा पराभव 'बेदींचा' नसून 'मोदींचा' आहे" अशी टीका जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी करत, "या नऊ महिन्यात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे न केलेल्या पूर्ततेचा अपरिमित परिणाम" या भाषेत त्यांनी बीजेपीची संभावना केली. दस्तुरखुद्द किरण बेदी यांनीही "बीजेपीचीच ही हार आहे" असे म्हणत "पक्षाला आत्मावलोकनाची  गरज" असल्याचे सांगून घराचा अहेर दिला.मात्र "अच्छे दिन आनेवाले है" असे म्हणत जनमताच्या लाटेवर स्वर होत रिंगणात उतरलेल्या अवसरवादी उमेदवारांचे डिपोजीट जप्त झाले हे विशेष. 
         'आप' ला मिळालेले बहुमत म्हणजे स्वातंत्र्या नंतर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला दिल्लीत मिळालेल्या बहुमता पेक्षा जास्त आहे. ७० पैकी ६७ जागा मिळवत आप ने चालवलेला झाडू 'कमळा'ला साफ करवून गेला. म्हणूनच कदाचित मागील निवडणुकीत ३१ जागांवर असलेला हा पक्ष आज तीन जागांवर संकोचला आहे. कॉंगेसचा विचार तर न केलेलाच बरा म्हणून की काय माध्यमांनी याकडे फारसे लक्षच दिले नाही तरीही ५० वर्षांपेक्ष्य जास्त काळ दिल्लीची सत्ता भोगणार्याआणि सर्वात जुण्या  कॉंग्रेसच्या 'पंजा'त जनतेने मात्र 'तुरी' देत गेल्या १५ वर्षांची काँग्रेस ची अकर्मण्यता आणि प्रचंड भ्रष्टाचार यांना नाकारत जनतेला गृहीत न धरण्या बाबत स्पष्ट सुचित केले आहे.
      लोकसभा निवडणुकींचे विश्लेषण करतांना वेदप्रकाश वैदिक म्हणाले होते की, "विजयाचे श्रेय मोदींपेक्ष्या जास्त सत्ताधार्यांच्या नाकर्तेपणास आहे". हेच वाक्य इथेही लागू होईल. गेली नऊ महिने सत्तेवर असलेल्यांची आश्वासन पूर्तीस होत असलेली दिरंगाई आणि सर्वसमावेशक धोरणांचा अभाव याचाच हा परिणाम आहे हे म्हणणे आता जास्त सार्थक ठरेल असे मला वाटते. 'दुसर्या भाषेत' नऊ महिने नऊ दिवसांच्या काळात नवराच विदेश वारीस असल्याने 'सत्ताबाई' बाळंतच झाल्या नाही असे म्हणावे लागेल. अकार्यक्षमतेच्या दशकातून सुटका करवून घेत भारतीय जनतेने बीजेपी ला सत्तेचा जोगवा दिला मात्र शेवटी नऊ दिवस नवलाईचे हेच कदाचित खरे असावे. असो. 
       केजारीवालांना सत्ता तर मिळाली मात्र याचे उपयोजन ते कसे करतात हे येणारा काळच ठरवेल. जनतेच्या विश्वासाला तळा न जाऊ देता त्यांनी काम करावे अन्यथा "ये जनता है ,ये सब जानती है।" हे विसरू नये. जनतेने केलेला हा दिल्ली प्रयोग, म्हणजे आपल्या भारतीय प्रगल्भ लोकशाहीचेच दयोतक आहे.मात्र या साऱ्यात कमळाबाईंची दिल्ली मात्र दूरच राहिली हे मात्र खरे.

अस्तु। कालाय तस्मै नमः।