संथाल हूल दिवस : जिसे हमे कभी भूलना नहीं चाहिए।

संथाल हूल दिवस : जिसे हमे कभी भूलना नहीं चाहिए।

महात्मा गांधी द्वारा मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में 1942 को दी गई "करो या मरो" को घोषणा के बारे में हम सभी ने इतिहास की किताब में पढ़ा हैं। हमने यह भी पढ़ा की कैसे इस घोषणा ने अंग्रेजी सत्ता की नीव को जड़ से हिला डाला। लेकिन हम में से कितने लोगो को सिधो, कान्हो, चांद, भैरव और इन चारो की बहने फूलो और झानो के बारे में पता है ? हम में से कितने लोग हूल दिवस को और इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानते है? 

यह वह दिवस था जब इतिहास में पहली बार संथाल योद्धाओं ने "करो या मरो" का नारा देकर सामंतवाद, भेदभाव, शोषण और अंग्रेजी सरकार के दमनकारी शासन के विरोध में आज के झारखंड के साहिबगंज के भगोडिया में 30 जून 1855 को 50 से जादा गांवो से आए आदिवासी, दलित, बहुजन योद्धाओं ने एकत्रित आकर हूल यानी विद्रोह तथा पवित्र क्रांति की घोषणा की थी। जिसमे फूलो और झानों ने लगभग एक हजार से जादा महिलाओं का नेतृत्व किया था। आज यह महिलाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची से भी गायब है। 

आगे चलकर इस हूल के नायक सिधो और कान्हो को अंग्रेजो द्वारा सरेआम फांसी दी गई। उन्हें लगा की अब यह विद्रोह शांत हो जायेगा लेकिन आदिवासी अब और भी अधिक जागृत हो गए थे। उन्होंने इस विद्रोह को 1856 तक शुरू रखा लेकिन अंग्रेजो के अत्याधुनिक तकनीक के आगे उनके परंपरागत तीर-कमान जादा टिक न सके। इसके बाद भी यह संघर्ष सुदूर जंगलों में चलता ही रहा। जिसके बदौलत अंग्रेजों को अपने कानून में भी कई बदलाव करने पड़े।

आगे चलकर इसी हूल की प्रेरणा से धरती आबा बिरसा मुंडा खड़े हुए। जिन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन और संस्कृति के बचाव में कड़ा संघर्ष किया। 

यह हूल दिवस ही भारत का पहिला विद्रोह था जिसे बाद में इतिहास से भुला दिया गया। आदिवासियों का जो महान संघर्ष पीढ़ियों से चल रहा है, उसको आदरपूर्वक संज्ञान में लेते हुए भारतीय संविधान में घटनाकर्ताओं ने पांचवी और छटी अनुसूचियों के साथ ही उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में कई कानूनों का संकल्प किया है। आदिवासियों को मूलभूत समस्याओं के संघर्ष को बदलते दौर में इसी संविधानिक रास्ते से आदिवासी लड़ रहे है। जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए एक हो रहे है। 

आज, हमारे आदिवासियों की प्रेरणा रहे इस 'हूल दिवस' को याद करते हुए आदिवासी संघर्ष को हूल जोहार।

सहजीवनारंभ प्रतिज्ञा 

24 नोव्हेंबर 2020

कुणाल - फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारा आणि भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातील मूल्यांच्या आधारावर, संविधान आणि उपस्थितांना साक्ष ठेऊन आम्ही एकमेकांचा जीवनसाथी म्हणून स्वीकार करत आहोत.

शुभांगी - स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या मूल्यांना आमच्या सहजीवनात महत्वाचे स्थान देत आम्ही आमच्या सर्व सुख - दुःखात एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करू.  

कुणाल - संविधानाने म्हटल्याप्रमाणे व्यक्तीची प्रतिष्ठा मनात रुजवून आम्ही एकमेकांच्या विचारांचा नेहमीच आदर करू. एकमेकांना आधार देऊ.

शुभांगी - आम्ही पुरोगामी विचार, विवेकवाद आणि  संविधानातील मूल्ये स्वतःत,  कुटुंबात आणि समाजजीवनात रुजविण्याचा प्रयत्न करु.

कुणाल - आम्ही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करुन एकमेकांवर कोणतेही अविवेकी बंधन लादणार नाही. कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात समतेने वागू. घरातील कामे स्त्रीची आणि बाहेरील कामे पुरुषाची असा भेदभाव न करता सर्व कामे सोबत करु. आजच्या समाजात स्त्रीचे स्थान दुय्यम असणे आम्ही नाकारत असून, जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग ई. वर आधारीत सर्व भेद व विषमता आम्ही नाकारत आहोत. 

शुभांगी - सांविधानिक विचाराप्रमाणे दर्जा आणि संधीची समानता आम्ही आमच्या सहजीवनात रुजवण्याचा प्रयत्न करू. 

दोघे - सामाजिक मूल्यांच्या जपणूकीच्या प्रतिग्येसह आजपासून आम्ही एकमेकांचा जीवनसाथी म्हणून स्वीकार करीत आम्ही आमच्या सहजीवनास सुरुवात करत आहोत.

 चंद्रपूर ते लंडन व्हाया ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ : बल्लारशाहच्या हर्षालीची प्रेरणादायी यशोगाथा

हर्षाली सोबत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रांगणात  

कोणत्याही सकारात्मक बदलांची सुरुवात ही स्वतः पासून होते असं म्हणतात. पण स्वतःच्या कुटुंबाची कोणतीही आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमी नसतांना स्वतःला सावरतच कुणाच्यातरी बदलांच्या प्रक्रियेत आपणासही वाटेकरू होता येत असेल तर ती निश्चितच मोठी गोष्ट ठरते. मग अशाच कठोर परिश्रमातून स्वतःला घडवणाऱ्या ‘कहाण्या’ इतरांनाही निरंतर प्रेरित करीत जातात. हा प्रेरणेचा झरा मोठा होत जातो आणि त्यातूनच सामाजिक परिवर्तन घडत जाते. मुळात, सामाजिक क्रांती, परिवर्तन, पुरोगामित्व या आणि अशा संकल्पना आपल्या राज्यात नेहमीच आपण वापरत असतो. मात्र हे परिवर्तन घडणे वाटते तितके सोपे निश्चितच नसते. त्यासाठी लागणारी वैचारिक स्पष्टता आणि परिश्रमाची तयारी आपणास करावी लागते. त्यातही भारतासारख्या जाती-वर्ग-लिंगभेदाने ग्रासित असलेल्या समाजात एक महिला म्हणून स्वतःला सावरणे, पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत स्वतःला उभे करणे आणि आपली सामाजिक बांधिलकी मानून परिवर्तनासाठी सिद्ध होऊ पहाणे हे सारेच कठीण आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशाह सारख्या ग्रामीण भागातून आलेल्या हर्षाली नगराळेच्या प्रवासाकडे बघितलं की कुणालाही वाटेल हे सारे ‘शक्य’ आहे!

       हर्षालीचा जन्म गावकुसाबाहेरच्या दलित वस्तीतला. वडील निवृत्त गिरणी कामगार आणि आई गृहिणी. घरची परिस्थिती बेताचीच. आणि अर्थातच कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक-आर्थिक पाठबळ नसलेली. पण कोणत्याही दलित कुटुंबाला मिळालेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा समृद्ध असा  विचार-वारसा मात्र भक्कमपणे तीच्या समोर उभा होता. बालपणापासूनच तिला आपल्या वस्तीत असलेल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं मोठं आकर्षण वाटत होतं. क्षितिजाकडे असलेल्या त्या पुतळ्याचं बोट जणू तिला नवी भरारी घ्यायलाच प्रेरित करीत होतं. मग आपणही आंबेडकरांनी सांगितल्या प्रमाणे ‘खेड्यातून शहराकडे’ जावं, उच्च शिक्षण घेऊन त्यांच्या ‘पे बॅक टू सोसायटी’ या संदेशानुसार ज्या शोषित-वंचित समाजात आपण जन्मास आलो त्या समाजासाठी काही तरी करावं हा विचार तीच्या मनात सातत्याने घोळत होता. मात्र ‘नेमकं काय करावं ?’ हे मात्र वळत नव्हतं. पुढे पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात ‘भौतिकशास्त्र’ या विषयात पदवीचा अभ्यास करीत अनेक बरे-वाईट अनुभव गाठीशी येत गेले. चांगले मित्र लाभले. मग विज्ञानासोबतच सामाजिक विषयांचं ही वाचन वाढत गेलं. त्यातून आपल्या समस्यांचे स्वरूप जरीही ‘भौतिक’ वाटता असले तरीही त्यांचे इतरही असंख्य कंगोरे इथल्या व्यवस्थेच्या तळाशी असतात हे तिला जाणवायला लागलं. शोषण, अन्याय, अत्याचार यावर आधारित असलेली सामाजिक व्यवस्था बदलवून समतेवर उभा असणारा समाज का स्थापन होऊ शकत नाही ?  असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात घर करून उभे रहात होते. इथल्या व्यवस्थेने हजारो वर्षांच्या कालखंडात एका बृहद अशा समाजाला अस्पृश्य म्हणून हिनवत त्यांना त्यांचे मानवाधिकारही नाकारले होते. या देशातील महिला आणि त्यातही दलित महिला तर इथल्या व्यवस्थेच्या अत्यंत खालच्या स्तरावर राहण्यासाठी विवश होत्या. जोवर इथल्या सामाजिक सस्यांचा शोध घेतला जात नाही तोवर परिस्थिती बदलणं निव्वळ अशक्य आहे असं वारंवार तिला वाटून जात होतं. त्यातच तिला मुंबईस्थित ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त चालविला जाणाऱ्या ‘विमेन सेंटर प्रॅक्टिस’ या विषयातील पदव्योत्तर पदवीच्या अभ्यासक्रमाची माहिती मिळाली. व्यावसायिक समाज कार्याचे शिक्षण देणारी जगात तिसरी आणि आशिया खंडात पहिली असणारी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ ही ऐतिहासिक आणि अत्यंत  महत्वाची अशी संस्था आहे. दर वर्षी या संस्थेच्या निवड प्रक्रियेत लाखो विद्यार्थी सहभागी होत असतात. बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यांना त्यात प्रवेश मिळतो. हर्षालीने ही परीक्षा दिली आणि यशस्वीरीत्या ‘टीस’ला प्रवेश मिळवला. तिथलं सारच वातावरण भारून टाकणारं होतं. विचारांना चालना देणारं होतं. हर्षाली इथल्या विद्यार्थी चळवळीत सहभागी झाली. दुसऱ्या वर्षाला तर इन्स्टिट्यूटच्या छात्रसंघच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभी राहिली. हे सारे अनुभव खूप काही शिकवून जाणारे होते. त्यातूनच व्यवस्था बदलायची असेल तर आपल्यासारख्या लोकशाही प्रधान देशात निवडणुकी शिवाय दुसरा चांगला मार्ग नाही याची खात्री तिला पटत गेली. बाबासाहेबांनी इथल्या शोषित-वंचितांना शासनकर्ती जमात होण्यास सांगितलं आहे. हा प्रवास मात्र निवडणुका, लोकशाही आणि त्यासाठी सामान संधी या मार्गानेच आपल्याला करावा लागेल, हे हर्षालीला आता उमजू लागलं होतं. 

मुळात, ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था’ आपल्या विद्यार्थ्यांना पोषक वातावरण, अनुभव मिळवून देण्यासाठी सतत प्रयत्नरत असते. या संस्थेच्या अकादमीक कार्याचा भाग म्हणून राबवण्यात येणाऱ्या ‘अंतर्वासिता’ सुद्धा अत्यंत महत्वाच्या ठरतात. हर्षालीने या काळात मुंबईच्याच ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’त आपली अंतर्वासिता पूर्ण केली. त्यातून राजकीय क्षेत्रात आणि त्यातही पंचायत राज क्षेत्रात काम करत असणाऱ्या महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचार आणि शोषणाबद्दल तिला माहिती मिळत गेली. पुढे त्यातूनच ‘ग्राम पंचायतींमध्ये महिला प्रतिनिधींचा लैंगिक छळ’ या विषयावर तिने संशोधन केले. त्यासाठी २०१८ साली झालेल्या ६ व्या ‘राष्ट्रीय कॉंग्रेस परिषदे’मध्ये अत्यंत महत्वाच्या अशा ‘मार्था फरेल पुरस्कारा’ने तिला सन्मानित केले गेले. हर्षालीला आता आपलं ‘क्षेत्र’ गवसलं होतं. आणि ही बदलांची नांदी होती.

पुढे ‘महिला आणि राजकारण’ या विषयावर काम करीत असतांनाच हर्षालीला पश्चिम बंगाल मधील विधानसभा निवडणुकांसाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या प्रचार मोहिमेत प्रशांत किशोर यांच्या ‘भारतीय-राजकीय कृती समिती (आय.-पी.ए.सी.) मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. त्यातून महिला राजकारणात आल्या तर काय बदल घडवता येऊ शकतात याचा प्रत्यक्ष अनुभाव तिला येत गेला. हर्षालीला आता सक्षम आणि सर्वसामावेशक लोकशाहीसाठी निवडणुकीचे राजकारण या क्षेत्रात काम करायचे आहे. त्यासाठी तिची लंडन येथील अत्यंत प्रतिष्टेच्या अशा ‘रॉयल होलोवे’ विद्यापीठात ‘निवडणूक मोहीम आणि लोकशाही (Election Campaign and Democracy) या विषयात ‘एम.एस.सी.’ या पदव्योत्तर पदवीसाठी निवड झाली आहे. मुळात, कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी अशी निवड होणे अत्यंत मानाचेच आहे. मात्र, आता तिला गरज आहे या बदलांच्या प्रक्रियेत आपणही तिच्यासोबत वाटेकरी होण्याची. बेताच्या आर्थिक परिस्थितीत हर्षालीने आपले आजवरचे शिक्षण पूर्ण केले ते केवळ सरकारी स्कॉलरशिप आणि स्नेहीजनांच्या मदतीच्या भरवशावर. या कोर्सची फी, राहण्याखाण्याचा-प्रवासाचा खर्च हे सारेच तिच्या आईवडिलांना तर झेपण्यापलीकडचेच आहे. त्यासाठी गरज आहे ती आपणही समाज म्हणून उभे राहण्याची. हर्षालीचा हा कोर्स येत्या २० सप्टेंबर (२०२१) पासून  सुरु होतोय. त्यासाठी तिने आपणासर्वांनाच मदतीचे आवाहन केले आहे. या बाबतची पारदर्शकता ठेवण्यासाठी तिने ‘मिलाप’ या अधिकृत माध्यमाची मदत घेतली आहे. आपणही हर्षालीचे हे कँपेन ‘https://milaap.org/fundraisers/support-harshali-3’ या लिंक वर बघू शकता किंवा ‘harshalinagrale21@gmail.com’ या तिच्या ईमेल ऍड्रेस वर तिला प्रत्यक्ष संपर्क करत आपली ऑनलाईन आर्थिक मदत तिला पोहचवू शकता. भारतीय रुपयांमध्ये तिला लागणारा हा खर्च पुढील प्रमाणे आहे. - 

• शिकवणी फी: १८,०६,००० रुपये. 

• भोजन आणि निवास खर्च: (११ महिन्यांसाठी): १६,००,००० रुपये. 

• इतर खर्चः १,००,००० रुपये 

• व्हिसा आणि विमान प्रवास: १,४५,००० रुपये.

• एकूण खर्च : ३६,५१,००० रुपये. 

मुळात, हर्षालीचा चंद्रपूर ते लंडन व्हाया ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ हा सारा प्रवासाच अत्यंत प्रेरणादायी आहे. गरज आहे ती आपणही या तिच्या प्रवासात आर्थिक मदत करून तिला साथ देण्याची. 

-कुणाल रामटेके, 

लेखक सामाजिक विषयांचे अभ्यासक असून त्यांनी ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई’तून ‘दलित-आदिवासी अध्ययन व कृती’ या विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादित केली आहे.  

 

'अशोक चक्र' से जाती ढूंड लेनेवाले लोग कौन है ? 

साथी सुजीत निकालजे और परिवार पर हुए जातिगत हमले के सन्दर्भ में रिपोर्ट

मुंबई स्थित ‘टाटा समाजिक विज्ञान संस्था’ के हमारे साथी तथा पीएचडी स्कॉलर अॅड. सुजीत निकालजे और उनके परिवार पर हुवा कथित जातिगत हमला आज भी भारतीय समाज की उस समस्या को अधोरेखित करता है जिसके दृढ़ीकरण हेतु धार्मिक बहुसंख्यक समाज का प्रतिक्रान्तिवादी तबका पुरे जोर-शोर से अपने समरसतावादी अजेंडे के साथ लगा पडा है. यह हमला भारतीय संविधान के आधार पर स्थापित सरकार के कान के निचे प्रतिक्रिया और शोषणवादी ताकतों द्वारा की गई वह जोरदार आवाज है जिसे समय रहते ही सूना गया होता तो सुजीत जी और उनके परिवार जैसे प्रातिनिधिक शोषण के हज़ारों उदाहरणों को बढ़ने से शायद रोका जा सकता था. खैर, हम मित्र जितना सुजीत जी को जानते है, उनके पास मदत के लिए गया शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसे खाली हाथ लौटना पडा हो. मूलतः वे एक अजातशत्रु व्यक्तित्व के धनि और एक अंबेडकरवादी होने के नाते सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते है. खैर, सोशल मीडिया पर प्रकाशित उनके और उनके परिवार पर हुवे जातिगत हमले की  खबर निश्चित तौर पर दुख:द और निषेधर्ह्य है. 

संबंधित घटना पर प्रा. डॉ. सुनील अभिमान अवचार जी का चित्र

गौरतलब है की, कोरोनाकाल की महामारी से बचने हेतु सरकार द्वारा लगाए गए सार्वत्रिक तालाबंदी के चलते सुजीत जी को अन्य छात्रों की भाँती महाराष्ट्र के फलटन जिले के अपने पैतृक गॉव को वापिस  लौटना पड़ा. इसी बिच परिवार समेत अपने खेत में चल रहे काम के पश्चात उन्होंने कुछ देर पास ही के ‘धुमालवाडी’ स्थित एक जलप्रपात को देखने को जाने का मन बनाया. साथ में उनकी पत्नी, भाई और भाभी भी थे. इसी बिच जलप्रपात पर आवारागर्दी करते पड़ोस के ही हणमंतवाड़ी गाँव के कुछ कथित उच्च जातीय असामजिक तत्वों ने सुजीत जी के परिवार की स्त्रियों के साथ छेड़खानी करते हुवे अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू किया. जिसे रोकने और समझाने की कोशिश भी सुजीत जी और उनके भाई द्वारा की गई. इसके विपरीत उन बदमाशों ने कुछ अन्य साथियों लाठी और कथित हथियारों समेत वापस आकर सुजीत जी और उनके परिवार का रास्ता रोक अनुचित व्यवहार का घोर प्रदर्शन किया. इसी बिच उन असमाजिक तत्वों की नज़र सुजीत जी के गाडी पर लगे ‘अशोक चक्र’ के ऊपर गई जो की केवल भारतीय दलित - बहुजन समाज के अस्मिता चिन्ह ही नहीं अपितु भारतीय संविधानिक गणराज्य का भी मानचिन्ह है, और जो अत्यंत सामान्य रूप से समता के एक प्रतिक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है. इसी से उन कथित उच्च जातीय असमाजिक तत्वों को सुजीत जी और उनके परिवार की कथित निचली जाती के होने का अनुमान लगाकर   उनपर हमले का ‘बड़ा अवसार’ मिल गया. हमलावर अत्यंत अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुवे सुजीत जी की जाती और उनके के सन्दर्भ में घृणास्पद भाषा का प्रयोग कर रहे थे. उन्हें रोकने की कोशिश के चलते सुजीत जी, उनकी पत्नी, उनके भाई तथा भाभी पर जोरदार हमला किया गया. जो निश्चित तौर पर बड़ी जातियों के सामने संविधानिक प्रतिरोध का नकारात्मक नतीजा था. इस हमले में सुजिती जी और उनके परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से जखमीं हुए. यह घटना दिनांक 6 सितंबर 2020 को हुई. 

इस घटना के सन्दर्भ में हमारे सामाईक मित्रों द्वारा सामाजिक माध्यमों पर कल प्रकाशित जातिगत हमले की इस खबरों ने फिर से एक बार सरकार और प्रशासन को अपने सामाजिक दाइत्वों के प्रति सोचने को मजबूर कर दिया है. और यह केवल एक घटना नहीं है, जहा किसी व्यक्ति अथवा समाज विशेष को जाती व्यवस्था के कारण शोषण और प्रताड़ना झेलना पड़ी हो. स्वाधीनता के सात दशकों बाद भी भारतीय वास्तविकता में हर दिन दलितों, पिछडो, आदिवासी, अल्पसंख्यांक समाज को शोषण का शिकार होना पड़ता है. महिलाएँ जो की भारतीय व्यवस्था के अत्यंत निचले पायदान पर है, उन्हों तो इस बात की दुगनी मार झेलनी पड़ती है. आकड़ों की बात करे तो, ‘दलितों पर अत्याचार (Atrocities against SCs) की ऐसी घटनाएं हमेशा सामने आती रहती हैं. 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्‍यूरो' (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में दलितों पर अत्याचार के 42793 मामले दर्ज हुए। 2017 में यह आंकड़ा 43,203 का था, जबकि 2016 में दलितों पर अत्याचार के 40,801 मामले दर्ज किए गए।’ ( स्रोत -www.gaonconnection.com)  वही 'बीबीसी' में प्रकाशित एक खबर की माने तो ‘राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक साल 2014 में दलितों के ख़िलाफ़ 47064 अपराध हुए.यानी औसतन हर घंटे दलितों के ख़िलाफ़ पांच से ज़्यादा (5.3) के साथ अपराध हुए. अपराधों की गंभीरता को देखें तो इस दौरान हर दिन दो दलितों की हत्या हुई और हर दिन औसतन छह दलित महिलाएं (6.17) बलात्कार की शिकार हुईं.’ ब्यूरो के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन में दलितों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न के दर्ज होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी का एक समान ढर्रा दिखता है. साल 2014 में दलितों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में इसके पिछले साल के मुक़ाबले 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इससे एक साल पहले 2013 में दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचार के मामलों में 2012 के मुक़ाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. अपराध की दर भी बढ़ी है, 2013 में यह 19.6 थी तो 2014 में यह 23.4 तक पहुंच गई' (स्रोत - www.bbc.com). सूप्रसिद्ध ‘दलित दस्तक’ पर प्राकशित आलेख के अनुसार ‘पिछले सं दस वर्षों में सन २००८ से लेकर २०१८ तक इन मामलों में ५१ प्रतिशत कि बढ़त हुई है’ (स्रोत - www.dalitdastak.com). नि:संशय ऐसी भयावह खबरों ने कथित 'अच्छे दिनों' का आम जनता का सपना ध्वस्त कर दिया है. इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? 

भारतीय समाज के सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में सदैव अग्रसर रहने वाले दलित, पिछडे, आदिवासी, अल्पसंख्यांक तथा सभी शोषित लिंगवर्ग के समाज ऐसी घटानाओं का घोर धिक्कार करता है. साथ ही सरकार से अनुरोध करता है की, जल्द से ऐसी घटानाओं को रोक लगाने के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाया जाय, जिससे संविधानिक समाज निर्मिती की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले और किसी भी सुजीत निकालजे जैसे वकील और कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता को लोकहित के काम छोड़ न्याय के लिए भटकना ना पड़े.

प्रकाशित - thecolourboard.com और shunyakal.com

डॉ. मनीष गवई : यंग इंडिया के हीरो

 

            तब उम्र में मै इतना छोटा था कि मुझे यह बात भी याद नहीं की वह कौनसा साल रहा होगा. सही में समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. लेकिन उस दिन की वह घटना मेरे दिमाग में आज भी ताज़ी है. जो मुझे सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं के पक्ष में एहसास दिलाती रहती हैं. किसानों की आत्महत्या और आकाल से सदैव पीड़ित महाराष्ट्र के विदर्भ प्रान्त के अमरावती जिले के मेरे छोटेसे गाँव रिद्धपुर में उस दिन 'मै अंबेडकर बोल रहा हूँ' इस 'एक पात्र नाट्य प्रयोग' का आयोजन दलित बस्ती में प्रतिष्ठापित बाबासाहब के पुतले के प्रांगण में हो रहा था. हमारे बड़े भाइयों ने कही से लाइट की व्यवस्था भी कर दी. कुछ लोगो ने मिलकर दूसरों के घरों से आवश्यक सामान भी जुटा लिया जिसमें लाउडस्पीकर के साथ एक-दो खुर्सियाँ भी शामिल थी. नाट्य प्रयोग की घडी समीप आ रही थी. दलित बस्ती के हम सभी लोग आयोजन स्थल पर जुट गए. पास की बकरियों की 'में-में' की बिच हम बच्चो को भी चुप रहने को बोला गया. हम तो चुप रहे लेकिन बकरियां कहा चुप बैठने वाली थी ! इसी बिच गाँव के किसी कार्यकर्ता ने कार्यक्रम शुरू होने कि घोषणा की. सभी उत्सुक थे. तभी अँधेरे से बाबासाहब जैसे सूट-बूट पहना एक आदमी आकर स्टेज पर खड़ा हो कर बोलने लगा 'मैं आंबेडकर बोल रहा हूँ'. हम देखते ही रह गए. वह आवाज आज भी मेरे मन में अपना एक ख़ास ठिकाना बनाएँ हुए है. शायद जो आज भी मुझे बताती है अंबेडकर ज़िंदा है और वह कभी मरा नहीं करते. इस घटना को बहुत दिन बीत गए थे. बाद में मुझे पता चला की वह व्यक्ति दुसरे कोई नहीं बल्कि अमरावती के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. मनीष गवई है.  

            दिन बीत रहे थे. बारहवीं कक्षा के बाद मैंने शिक्षा में डिप्लोमा करने का निश्चित किया. पढ़ना शुरू हो गया था. तभी किसी ने पास ही के शहर में एक वक्तृत्व स्पर्धा होने की न्यूज बताई. मैंने उसमें भाग लेने का निश्चय किया. इसके पहले मुझे शहरों में होने वाले इस तरह की कॉम्पिटेशन्स का कोई जादा अनुभाव नहीं था. स्पर्धा के दिन मैं शहर गया. वहा भी मेरी पहचान का कोई नहीं था. वह शुरुवात के दिन थे. तभी एक व्यक्ति शायद जिसे मैं जानता था वह नजर आए. दिमाग पर जोर देकर सोचने के बाद भी समझ नाही आ रहा था की मैंने पहले इन्हें देखा भी है या नही? मैं उनके पास गया और पूछा क्या आप डॉ. मनीष गवई है जो कुछ साल पहले 'मै डॉ. अंबेडकर बोल रहा हूँ' के प्रयोग किया करते थे ? वे मुस्कुराएँ. फिर बातों और विचारों का कारवाँ ऐसा चला की जो आज तक चल रहा है.

            भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा पुरस्करार्थी तथा आंतरराष्ट्रिय सार्क संघटना के युवादूत रहने वाले डॉ. मनीष गवई युवा विकास और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में हमेशा से ही कार्यरत रहे हैं जो कठिन काल में भी युवाओं को आत्मविश्वास की कुंजी बताते है. मुख्यतः ग्रामीण भारत में जहा संसाधनों की कमी मुख्य मुद्दा बनकर उभरती हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे प्रान्तों में तो हालात किसानों की आत्महत्या, रोजगार की कमी, अशिक्षा जैसे ढेरों मुद्दों से और भी कठिन हो जाता हो वहा मनीष जी जैसे लोग केवल अपने व्याख्यान ही नहीं बल्कि बुनियादी क्रियाकलापों से परिवर्तन का कार्य करते है. मसलन, आज-कल जहा कोरोना की महामारी से उत्पन्न हुवे संकटों के कारण युवा निराशा की खाई में जा रहे है वही मनीष जी उनका हौसला बांधने का कार्य कर रहे है. जमीनी स्तर से लेकर सरकार के साथ मिलकर निति निर्धारण के क्षेत्र में भी वे हमेशा कार्यरत रहे है. भारत समेत आशिया के अन्य देश भी जहा विकासंशिलता की राह पर है वही उनके साथ मिलकर काम करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुवे मनीष जी ने नेपाल, भूटान, थायलंड, चीन जैसे अन्य देशों के युवा विकास के क्षेत्र में भी भागीदारी देने का कार्य कर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्षम युवाओं को बुनियाद के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया.

            केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय में कार्यरत मनीष जी आजकल देश की राजधानी दिल्ली में रहते है. लेकिन आज भी उनका मन ग्रामीण युवा, विकास, परिवर्तन और उसके लिए पर्याप्त प्रबोधन क्षेत्र पर टिका हुवा है. अमरावती विश्वविद्यालय के राज्यपाल नामित सीनेट सदस्य होने के नाते उन्होंने अनेक छात्र समस्याओं पर न केवल बात की बल्कि जरुरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी चुना. इसी कारण आज का ग्रामीण छात्र उनके साथ बेहिजक बात कर सकते है और अपनी तखलिबे उन्हें बता सकते है.

            आज जहाँ पुरे विश्व में 'कोविड १९' के महामारी से लोग अपने घरों में बंद है वही मनीष जी जैसे लोग मेहनतकश मजदूरों को उनके घरों तक पहुचाने की व्यवस्था में लगे हुवे है. इतना ही नहीं अपनी 'विशाखा' सामाजिक संस्था के माध्यम से 'रियल कोरोना वारियर्स' को सन्मानित कर उनका हौसला बंधाने में भी जुटे हुवे है. शायद इसी लिए केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देशा के अनेक युवा उन्हें आज एक आदर्श के रूप में देखते है. एक दिन बातों-बातों में मैंने भी उनसे पूछ लिया "सर, युवा आपसे प्रेरणा लेते है लेकिन आपको प्रेरणा कहा से मिलती है ?" वे मुस्कुराए और बोले, "जिन्होंने संविधान लिखा था..."

            मनीष जी जैसे कई लोग आज सामाजिक विकास और परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत है लेकिन जरुरत है की हम भी उनके साथ खड़े रहे.